महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मोठे आर्थिक सहाय्य. अर्ज करण्याची संधी गमावू नका.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचतगटांना शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, ग्रामीण भागातील उत्पादनक्षमता वाढावी तसेच बचतगट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मिनी ट्रॅक्टर व त्याच्या उपसाधनांच्या पुरवठ्याची विशेष योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार असून, राज्यातील पात्र बचतगटांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.
शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी महत्त्वाची योजना
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील स्वयंसहाय्यता बचतगटांना आधुनिक शेतीची साधने उपलब्ध करून देणे, शेतीवरील खर्च कमी करणे आणि उत्पादनक्षमता वाढविणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याच्या उपसाधनांच्या मदतीने नांगरणी, मशागत, पेरणी तसेच इतर कृषी कामे अधिक वेगाने व कमी खर्चात करता येणार असल्याने बचतगटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.
ही योजना केवळ शेतीपुरती मर्यादित नसून ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि बचतगटांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे.
कोणते बचतगट पात्र असतील?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित स्वयंसहाय्यता बचतगटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. तसेच बचतगटाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे.
याशिवाय संबंधित बचतगटाची नोंदणी गट विकास अधिकारी, कृषी अधिकारी किंवा प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA) यांच्याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व अटी व निकष पूर्ण करणारे बचतगट या योजनेसाठी पात्र राहतील.
९० टक्के अनुदानाचा लाभ
योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर व आवश्यक उपसाधनांच्या खरेदीसाठी कमाल प्रकल्प किंमत ३ लाख ५० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी लाभार्थी बचतगटाने एकूण खर्चाच्या केवळ १० टक्के रक्कम स्वतःच्या सहभागातून भरायची असून, उर्वरित ९० टक्के म्हणजेच कमाल ३ लाख १५ हजार रुपयांचे अनुदान महाराष्ट्र शासनामार्फत संबंधित बचतगटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कमी आर्थिक गुंतवणुकीत आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध होणार आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र बचतगटांनी अर्जासोबत बचतगटाची नोंदणी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्याचा तपशील, सदस्यांची माहिती, आवश्यक ओळखपत्रे तसेच शासनाने निर्धारित केलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
अर्ज कसा करावा?
राज्यातील पात्र स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय येथे सादर करावेत. अर्जाची छाननी करून पात्र बचतगटांना नियमानुसार योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे तसेच इतर मार्गदर्शनासाठी इच्छुकांनी आपल्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील अधिकाधिक स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शेतीचे यांत्रिकीकरण स्वीकारावे, उत्पादनक्षमता वाढवावी आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने सक्षम पाऊल टाकावे, असेही आवाहन विभागाने केले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
