महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि 50 हजारांचे प्रोत्साहन

महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत कर्जमाफी, OTS योजना, प्रोत्साहनपर लाभ आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती.

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026” जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री यांनी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 2 जून 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे वाढले शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण

राज्यातील शेतकरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. परिणामी अनेक शेतकरी वेळेवर पीककर्जाची परतफेड करू शकत नसल्याने थकबाकीदार बनतात आणि त्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात.

यापूर्वी राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 राबवून शेतकऱ्यांना मदत केली होती. मात्र शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली.

यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली होती. समितीने 30 एप्रिल 2026 रोजी शासनाला अहवाल सादर करून अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवल्या.

कोणाला मिळणार 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी?

योजनेअंतर्गत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत न भरलेली रक्कम विचारात घेतली जाईल.

पात्रता:

• एक किंवा अनेक बँकांमधील एकूण थकबाकी 2 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास संपूर्ण रक्कम माफ.
• जमीनधारणेच्या क्षेत्राची कोणतीही अट नाही.
• पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश.
• पूर्वी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कालावधीतील कर्जासाठी लाभ मिळू शकतो.

विशेष बाब म्हणजे पूर्वीच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी 50 हजार रुपयांपर्यंत असल्यास त्यांनाही 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे.

एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचीही तरतूद

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरावी लागेल. त्यानंतर त्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

• अतिरिक्त रक्कम जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
• पूर्वीच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत 50 हजार रुपयांवरील थकबाकी भरल्यानंतर 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल.
• राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि ग्रामीण बँकांच्या NPA खात्यांसाठी स्वतंत्र वाटाघाटी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे बक्षीस

आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विशेष लाभ जाहीर केला आहे.

लाभासाठी अटी:

• 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेतलेले असावे.
• संबंधित कर्जाची नियमानुसार व वेळेत परतफेड केलेली असावी.
• 2025-26 आणि 2026-27 या वर्षांत घेतलेल्या कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक.

अशा पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.

जर कर्जाची मूळ रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान 5 हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून दिले जातील.

योजनेसाठी महत्त्वाच्या अटी

• लाभ वैयक्तिक शेतकरी या निकषावर दिला जाईल.
• कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही.
• राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जांचा समावेश असेल.
• आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य राहील.

कोण असतील अपात्र?

खालील व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळणार नाही:

• विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य.
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य.
• केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी-कर्मचारी (25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले).
• सार्वजनिक उपक्रम व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी-कर्मचारी.
• शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे.
• 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळता).
• सहकारी साखर कारखाने, बँका, बाजार समित्या, दूध संघ यांचे पदाधिकारी व अधिकारी-कर्मचारी.

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन

योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास सक्षम असेल.

‘सहकार स्टॅक’ची स्थापना

शेतकऱ्यांना कृषी कर्जपुरवठा अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी सहकार विभागामार्फत “कृषी कर्जासाठी सहकार आधार सामग्री संचयिका (Co-operative Stack)” विकसित करण्यात येणार आहे.

या प्रणालीद्वारे:

• शेतकऱ्यांची डिजिटल माहिती उपलब्ध होईल.
• कर्जवाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
• विविध प्रणालींमध्ये एकात्मिक माहिती विनिमय होईल.
• भविष्यातील कृषी वित्तीय धोरणांना मदत मिळेल.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे थकीत कर्जामुळे अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका बाजूला कर्जमाफीद्वारे आर्थिक मदत तर दुसऱ्या बाजूला नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आर्थिक शिस्तीला चालना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासोबतच दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

Kaustubh Shinde

कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-

मो. क्र. +917507502989

ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com