गुजरातच्या धर्तीवर केंद्रीकृत ऑनलाइन भरती प्रणाली विकसित करून गुणवंत उमेदवारांना समान संधी द्यावी, अशी मागणी डाटा संघटनेने शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्रातील खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची भरती घटनात्मक आरक्षणाचे काटेकोर पालन करून, संगणकीय ऑनलाइन आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स असोसिएशन (डाटा) यांनी उच्च शिक्षण संचालकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. गुणवंत उमेदवारांना समान संधी मिळावी आणि भरती प्रक्रियेवरील संशय दूर व्हावा यासाठी गुजरात राज्याच्या धर्तीवर केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचीही संघटनेची मागणी आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील ५,०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या पदभरतीची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालकांकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करून राबविण्यात यावी, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयीन आदेश आणि यूजीसी नियमांचे पालन करण्याची मागणी
डाटा संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासह सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच यूजीसीच्या ३० जून २०१०, १८ जुलै २०१८, ३० जून २०२३ आणि १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, प्राध्यापक भरतीमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य, घटनात्मक आरक्षणाचे पालन आणि संपूर्ण पारदर्शकता या तीन बाबींना सर्वोच्च महत्त्व दिले गेले पाहिजे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपाला किंवा अनियमिततेला वाव राहणार नाही.
गुजरातच्या धर्तीवर ऑनलाइन भरती प्रणालीची मागणी
डाटा संघटनेने गुजरात राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या संगणकीय ऑनलाइन भरती प्रणालीचा आदर्श घेऊन महाराष्ट्रातही सर्व विद्यापीठे आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांसाठी एकसमान केंद्रीकृत डिजिटल भरती प्रणाली विकसित करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या मते, अशा प्रणालीमुळे पात्र आणि गुणवंत उमेदवारांना समान संधी मिळेल, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल आणि न्याय्य पद्धतीने नियुक्त्या करता येतील.
केंद्र व राज्य शासनालाही निवेदन
या मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही पाठविण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
प्राध्यापकांची भरती घटनात्मक आरक्षणाचे पालन करून आणि पूर्ण पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही डाटा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे उपाध्यक्ष डॉ. अशोक भोरजार, सचिव डॉ. एम. आर. इंगळे आणि सहसचिव डॉ. कल्याण साखरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता न राखल्यास उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक व संचालक कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येतील आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल.
गुणवत्ताधिष्ठित आणि विश्वासार्ह भरतीची अपेक्षा
राज्यातील हजारो पात्र उमेदवार अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक भरतीची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया कोणत्याही प्रकारच्या शंका-कुशंकांना वाव न देता, घटनात्मक आरक्षण, गुणवत्ता आणि पारदर्शकता या तत्त्वांवर आधारित राबविणे ही काळाची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. अशी प्रणाली राबविल्यास उच्च शिक्षण क्षेत्रावरील विश्वास अधिक दृढ होईल आणि गुणवंत उमेदवारांना न्याय मिळेल.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
