तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीतील विलंब, रखडलेले डिजिटल पोर्टल आणि मानधनवाढीच्या प्रश्नावर राज्यभरातील प्राध्यापकांनी शासनाकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिकातत्त्वावर (सीएचबी) कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल सुरू करण्याची आणि प्रतितास मानधनात वाढ करण्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली होती. मात्र, २०२६-२७ हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही ना पोर्टल कार्यान्वित झाले आहे, ना मानधनवाढीचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
जून २०२५ मध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांना वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने मानधन मिळावे यासाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल विकसित करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. हे पोर्टल तीन महिन्यांत सुरू होईल तसेच २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून कार्यान्वित केले जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. याचबरोबर तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या प्रतितास मानधनात वाढ करण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.
मात्र, १५ जूनपासून सुरू झालेल्या नव्या शैक्षणिक सत्राला दीड महिना उलटूनही या दोन्ही घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, “घोषणा मोठ्या; अंमलबजावणी शून्य” अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
पोर्टलमुळे होणार होते अनेक प्रश्नांचे निराकरण
प्रस्तावित डिजिटल पोर्टलद्वारे राज्यातील तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांची शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाचा अनुभव, सेवा नोंदी आणि मानधनाची माहिती एकाच प्रणालीमध्ये उपलब्ध होणार होती. यामुळे मानधन वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक होऊन प्रत्येक महिन्याला निश्चित तारखेला मानधन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली असती. मात्र पोर्टलच कार्यान्वित न झाल्याने हजारो प्राध्यापकांना पूर्वीप्रमाणेच मानधनातील विलंब आणि प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दिवाळीपूर्वी नियमित भरतीची शक्यता धूसर
राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठे आणि सुमारे १,१०० अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाने ११ हजारांहून अधिक रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदे भरण्यास मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले असले तरी अनेक महाविद्यालयांत अद्याप भरती प्रक्रियेलाच सुरुवात झालेली नाही.
यामुळे बहुतांश महाविद्यालयांचा शैक्षणिक भार आजही तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांवरच आहे. नियमित भरती प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे चित्र असून, विद्यार्थ्यांचे अध्यापन सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारीही याच प्राध्यापकांवर कायम आहे.
यूजीसीच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्ण शैक्षणिक वर्षासाठी कंत्राटी प्राध्यापकांची नियुक्ती मूळ वेतनावर करण्यात यावी तसेच तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांना ६० मिनिटांच्या प्रत्येक तासासाठी १,५०० रुपये मानधन, परीक्षा कालावधी आणि सुट्टीच्या काळातही नियमितपणे देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यासोबतच तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी स्वतंत्र पोर्टल तातडीने सुरू करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
वेळापत्रकाचे पालन न झाल्यास कारवाईची मागणी
१७ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसाठी स्पष्ट वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी या वेळापत्रकाचे पालन केले नसल्याचा आरोप शिक्षणक्रांती अभियानाने केला आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना दिलेल्या निवेदनात, नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही अनेक महाविद्यालयांमध्ये तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांची नियुक्ती झालेली नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन विस्कळीत झाले असून अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
डॉ. देवळाणकरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा
तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे शिक्षणक्रांती अभियानाने तीव्र भूमिका घेतली आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकाचे पालन न करणाऱ्या विभागीय सहसंचालक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि कार्यालयीन अधीक्षक यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करण्यात यावी, अन्यथा १६ ऑगस्टनंतर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या विरोधातच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी दिला आहे.
तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या आश्वासनांची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यभरातील हजारो प्राध्यापकांमध्ये नाराजी वाढत असून, शासनाने तातडीने पोर्टल सुरू करून मानधनवाढीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
