सहायक प्राध्यापक भरतीतील कथित कोट्यवधींच्या व्यवहारांच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवण्याची मागणी.
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असताना या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही ठिकाणी सहायक प्राध्यापक पदासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहारांची चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर गुणवत्तेच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगार युवक अनेक वर्षांपासून नेट, सेट, पीएच.डी. यांसारख्या पात्रता मिळवून प्राध्यापक भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा परिस्थितीत नोकरीसाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या चर्चा खऱ्या ठरल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भरती प्रक्रियेतील निवड पद्धतीवर आक्षेप
अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीसंदर्भात राज्य शासनाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नव्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार संबंधित शैक्षणिक पात्रता व निकषांच्या आधारे उमेदवारांची निवड यादी तयार करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र, प्रत्येक पदासाठी मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांना बोलवायचे, यासंदर्भातील अधिकार संस्थास्तरावर राहिल्याने निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या आणि निवड यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत संस्थाचालकांना अधिक अधिकार मिळाल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती काही शिक्षण क्षेत्रातील घटकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पीएच.डी.ला २५ गुण; नेट-सेट उमेदवारांचा सवाल
या भरती प्रक्रियेत पीएच.डी.धारकांना २५ गुण, जेआरएफला १०, नेटला ८ आणि सेटला ५ गुण देण्याच्या तरतुदीवरही चर्चा सुरू आहे. पीएच.डी.ला दिले जाणारे अतिरिक्त गुण आणि नेट-सेटसारख्या पात्रता परीक्षांच्या तुलनेतील त्याचे वजन यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
पीएच.डी. ही उच्चस्तरीय संशोधनाची पात्रता असली तरी पीएच.डी.च्या गुणवत्तेचे, संशोधनाचे आणि शैक्षणिक योगदानाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे, अशी मागणी यापूर्वीही करण्यात आली आहे. केवळ पदवी असल्याच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात गुण देण्याऐवजी उमेदवाराचे विषयज्ञान, अध्यापन क्षमता, संशोधन गुणवत्ता आणि शैक्षणिक योगदान यांचे संतुलित मूल्यमापन आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
‘कोट्यवधींच्या व्यवहारां’च्या चर्चेने खळबळ
दरम्यान, काही अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदांसाठी ७० ते ८० लाखांपासून एक कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या कथित मागण्यांची चर्चा असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिकृत पुरावा किंवा संबंधित संस्थांवरील कारवाईची माहिती समोर आलेली नसल्याने या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
जर अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार प्रत्यक्षात होत असतील, तर ते केवळ पात्र उमेदवारांवरील अन्याय नसून सार्वजनिक निधीतून वेतन मिळणाऱ्या पदांच्या भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेलाच धक्का देणारे ठरू शकतात.
सरकारी पगाराच्या पदांसाठी भरती पारदर्शक असावी
अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांच्या पदांचा वेतनभार शासनाकडून उचलला जात असल्याने अशा पदांची भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, नियमबद्ध आणि गुणवत्ताधारित असणे आवश्यक आहे. संस्थास्तरावर होणाऱ्या निवड प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप, आर्थिक व्यवहार किंवा पक्षपात होऊ नये यासाठी प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
भरती प्रक्रियेत ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल गुणवत्ता यादी, मुलाखतीचे ध्वनिचित्रमुद्रण, निवड समितीच्या निर्णयाची नोंद आणि तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्यास प्रक्रियेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते.
‘घोडेबाजार’ रोखण्याची शासनाची जबाबदारी
या पार्श्वभूमीवर सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. पात्रता, गुणवत्ता आणि संशोधनाच्या आधारे निवड होणे हीच उच्च शिक्षण व्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे.
“सरकार वेतन देत असलेल्या पदांच्या भरतीत संस्थाचालकांना मनमानीची संधी मिळता कामा नये. मेहनतीने नेट-सेट उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये आणि या पवित्र क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा घोडेबाजार होऊ नये, याची काळजी शासनाने घ्यावी,” अशी भूमिका प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, यांनी व्यक्त केली आहे.
एकूणच, राज्यातील ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांची भरती ही हजारो उच्चशिक्षित उमेदवारांच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक, गुणवत्ताधारित आणि आर्थिक गैरव्यवहारापासून मुक्त राहील, याची खात्री शासनाने करणे आवश्यक आहे.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
