सहायक प्राध्यापक भरतीतील तफावतीवर उमेदवारांचा आक्षेप; सरकारी, अनुदानित महाविद्यालये व सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी समान संधीचे स्पष्ट धोरण आवश्यक.
सहायक प्राध्यापक हे पद शासकीय महाविद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय किंवा सार्वजनिक विद्यापीठात असो, या पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाची जबाबदारी आणि वेतनश्रेणी मोठ्या प्रमाणात समान असताना भरती प्रक्रियेचे निकष मात्र वेगवेगळे का?, असा सवाल सहायक प्राध्यापक पदासाठी तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेषतः सरकारी महाविद्यालयांमधील भरतीसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झाल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) चाळणी परीक्षा घेतली जाते, तर अनुदानित महाविद्यालये आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अर्जदार असतानाही त्याच स्वरूपाची प्राथमिक चाळणी परीक्षा का घेतली जात नाही, असा प्रश्न उमेदवारांकडून उपस्थित होत आहे.
या तफावतीमुळे समान शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या भरती प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याने समान संधी, गुणवत्ताधारित निवड आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यास सरकारी महाविद्यालयांत चाळणी परीक्षा
सरकारी महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक पदांसाठी अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी एमपीएससीकडून चाळणी परीक्षा घेतली जाते. या प्रक्रियेत प्रथम पात्र उमेदवारांची प्राथमिक निवड केली जाते आणि त्यानंतर पुढील निवड प्रक्रियेसाठी उमेदवार निश्चित केले जातात.
मोठ्या संख्येने अर्जदार असताना प्रत्येक उमेदवाराची थेट मुलाखत घेणे व्यवहार्य नसल्याने चाळणी परीक्षा हा प्राथमिक गुणवत्तानिर्धारणाचा एक मार्ग मानला जातो. त्यातून उमेदवारांचे विषयज्ञान आणि स्पर्धात्मक तयारी तपासण्याची संधी मिळते.
यामुळे मोठ्या अर्जसंख्येमधून गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवारांची संख्या कमी करून पुढील टप्प्यासाठी पात्र उमेदवार निवडणे शक्य होते.
मग अनुदानित महाविद्यालयांसाठी वेगळा निकष का?
सहायक प्राध्यापक पदासाठी सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पात्र उमेदवार अर्ज करतात. अनेक उमेदवारांकडे पदव्युत्तर पदवीसोबत नेट, सेट किंवा पीएच.डी.सारख्या पात्रता असतात.
अशा परिस्थितीत अर्जदारांची संख्या मोठी असताना प्राथमिक चाळणी परीक्षा न घेता पुढील निवड प्रक्रिया राबवली जात असल्यास त्यामागील निकष स्पष्ट असणे आवश्यक आहे, अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे.
उमेदवारांचा मुख्य प्रश्न असा आहे की, सरकारी महाविद्यालयातील त्याच पदासाठी अर्जदारांची संख्या वाढल्यावर चाळणी परीक्षा आवश्यक ठरते, तर अनुदानित महाविद्यालयात किंवा सार्वजनिक विद्यापीठात मोठ्या संख्येने अर्ज आल्यावर तीच पद्धत का लागू केली जात नाही?
सार्वजनिक विद्यापीठांमध्येही समान प्रश्न
ही बाब केवळ अनुदानित महाविद्यालयांपुरती मर्यादित नसून सार्वजनिक विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबतही उमेदवारांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सार्वजनिक विद्यापीठांमध्येही विविध विषयांच्या सहायक प्राध्यापक पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पात्र उमेदवार अर्ज करू शकतात. अशा वेळी सर्व उमेदवारांचे मूल्यमापन कोणत्या पद्धतीने केले जाणार, प्राथमिक स्तरावर उमेदवारांची संख्या कशी मर्यादित केली जाणार आणि पुढील निवडीसाठी कोणते वस्तुनिष्ठ निकष वापरले जाणार, हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
एकाच पदासाठी पात्रता जवळपास समान असताना संस्थेच्या प्रकारानुसार निवड प्रक्रियेत एवढी तफावत असावी का?, असा सवाल इच्छुकांकडून केला जात आहे.
समान पात्रता, समान संधीची मागणी
सहायक प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांना पदव्युत्तर शिक्षण, नेट, सेट, पीएच.डी. आदी पात्रता मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या मर्यादित पदांसाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने उमेदवार स्पर्धा करतात.
त्यामुळे निवड प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच समान, स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ निकष असावेत, अशी उमेदवारांची अपेक्षा आहे.
सरकारी महाविद्यालयांसाठी चाळणी परीक्षा ही मोठ्या अर्जसंख्येच्या परिस्थितीत उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यासाठी वापरली जात असेल, तर त्याच तत्त्वावर अनुदानित महाविद्यालये आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्येही विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे.
चाळणी परीक्षेचे फायदे काय?
उमेदवारांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्राप्त झाल्यास चाळणी परीक्षा घेतल्याने काही महत्त्वाचे फायदे होऊ शकतात.
- अर्जदारांची संख्या वस्तुनिष्ठ पद्धतीने मर्यादित करता येते.
- विषयज्ञानाची प्राथमिक पातळीवर तपासणी करता येते.
- मोठ्या अर्जसंख्येतून गुणवत्ताधारित निवड करता येते.
- मुलाखतीच्या टप्प्यावर अनावश्यक गर्दी कमी करता येते.
- निवड प्रक्रियेतील व्यक्तिनिष्ठतेला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.
- उमेदवारांना समान स्पर्धात्मक व्यासपीठ उपलब्ध होऊ शकते.
मात्र, चाळणी परीक्षा हीच प्रत्येक परिस्थितीत अंतिम उपाय आहे असे न मानता, संबंधित पदाचे स्वरूप, अर्जांची संख्या आणि लागू असलेले विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे तसेच शासनाचे नियम यांचा विचार करून योग्य पद्धत निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही मत आहे.
मुलाखतीपूर्वी प्राथमिक निवड महत्त्वाची
सहायक प्राध्यापक भरतीमध्ये अंतिम निवडीपूर्वी मुलाखत हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र, अर्जदारांची संख्या हजारोंमध्ये असेल तर प्रत्येक उमेदवाराची मुलाखत घेणे आणि त्यांचे सखोल मूल्यमापन करणे हे संस्थांसाठीही मोठे आव्हान ठरू शकते.
त्यामुळे मुलाखतीपूर्वी पारदर्शक आणि मोजता येण्याजोग्या निकषांच्या आधारे उमेदवारांची प्राथमिक निवड करणे आवश्यक असल्याचे मत उमेदवारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, विषयज्ञान, संशोधन कार्य, अध्यापन क्षमता, पात्रता परीक्षा आणि इतर संबंधित निकषांचा संतुलित विचार करण्याची मागणी होत आहे.
‘दुहेरी निकष’ असल्याची भावना दूर करण्याची गरज
भरती प्रक्रियेतील वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे पात्र उमेदवारांमध्ये ‘दुहेरी निकष वापरले जात आहेत का?’ अशी भावना निर्माण होत असल्यास ती दूर करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
सरकारी, अनुदानित आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक पदांची प्रशासकीय रचना वेगळी असली तरी उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता आणि अध्यापनाची मूलभूत जबाबदारी लक्षात घेता निवड प्रक्रियेतील मूलभूत तत्त्वे अधिक स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.
विशेषतः मोठ्या संख्येने अर्ज आलेल्या भरती प्रक्रियेत कोणत्या निकषांवर किती उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरतील, गुणवत्ता यादी कशी तयार होईल आणि प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता कशी राखली जाईल, याची स्पष्ट माहिती उमेदवारांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी
सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
सरकारी महाविद्यालयांसाठी चाळणी परीक्षा आवश्यक मानली जाते, तर अनुदानित महाविद्यालये आणि सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी समान परिस्थितीत तीच पद्धत का लागू केली जात नाही? याचे कारण शासनाने स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा आहे.
यासोबतच सर्व प्रकारच्या सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी समान मूलभूत निवड निकष, पारदर्शक प्राथमिक छाननी, डिजिटल गुणवत्ता यादी आणि स्पष्ट तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याबाबतही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
हजारो उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न
राज्यात सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीकडे हजारो उच्चशिक्षित बेरोजगार युवक आशेने पाहत आहेत. अनेक उमेदवारांनी नेट-सेट, पीएच.डी. आणि इतर शैक्षणिक पात्रता मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतली आहे.
त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील कोणताही निकष उमेदवारांच्या गुणवत्तेवर अन्याय करणारा ठरू नये, तसेच सर्व पात्र उमेदवारांना समान आणि न्याय्य संधी मिळावी, हीच त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
अखेर, सहायक प्राध्यापक पद हे केवळ रोजगाराचे पद नसून त्याचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत गुणवत्ता, पारदर्शकता, समान संधी आणि शैक्षणिक पात्रतेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. सरकारी महाविद्यालये, अनुदानित महाविद्यालये आणि सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी भरतीची प्रशासकीय पद्धत वेगळी असली तरी पात्र उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी निवड प्रक्रियेतील मूलभूत तत्त्वांबाबत अधिक स्पष्टता असणे ही काळाची गरज आहे.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
