सहायक प्राध्यापक भरतीत कथित आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चेने उच्चशिक्षित उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता; चंद्रपूरमधील प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज.
महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५०१२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असतानाच चंद्रपूर जिल्ह्यात कथित आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपांनी खळबळ उडाली आहे. पोंभूर्णा तालुक्यातील एका महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकाच्या एका पदासाठी तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांची कथित मागणी किंवा आर्थिक व्यवहाराची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मात्र, या कथित आर्थिक व्यवहाराची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, संबंधित आरोपांची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
जाहिरातीत पात्रता, प्रत्यक्षात आर्थिक व्यवहाराची चर्चा?
संबंधित संस्थेला सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी मंजुरी मिळाल्यानंतर महाविद्यालयाकडून भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. जाहिरातीत उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि निवड प्रक्रियेबाबत आवश्यक माहिती देण्यात आली आहे.
मात्र, दुसरीकडे एका पदासाठी मोठ्या रकमेची कथित मागणी होत असल्याची चर्चा असल्याने ‘जाहिरातीत गुणवत्ता आणि नियम, तर प्रत्यक्षात आर्थिक व्यवहार?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पीएच.डी., नेट, सेट यांसारख्या पात्रता मिळवून अनेक वर्षांपासून सहायक प्राध्यापक पदाच्या संधीची प्रतीक्षा करणाऱ्या उच्चशिक्षित उमेदवारांसाठी हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
एका पदासाठी १ कोटी २० लाखांची चर्चा
चंद्रपूरच्या शैक्षणिक वर्तुळात सहायक प्राध्यापक पदासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराची चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. ही रक्कम प्रत्यक्षात कोणाकडून, कोणासाठी आणि कोणत्या पद्धतीने मागण्यात आली किंवा देण्यात आली, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.
दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार संबंधित संस्थेला सहायक प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांची मिळून एकूण १७ पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे. या सर्व पदांबाबतही अशाच प्रकारे आर्थिक व्यवहार होणार असल्याची चर्चा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या दाव्यांचीही स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
जिल्ह्यात इतर पदांबाबतही चर्चेला उधाण
केवळ एका महाविद्यालयापुरता हा विषय मर्यादित नसून, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अन्य काही शैक्षणिक संस्थांनाही प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे.
या संस्थांमध्येही एका पदासाठी ७० ते ८० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. या चर्चेचीही अधिकृत पडताळणी झालेली नाही.
जर अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार प्रत्यक्षात होत असतील, तर ते केवळ उमेदवारांच्या हक्कांवर अन्याय करणारे ठरणार नाहीत, तर संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम करणारे ठरू शकतात.
५०१२ पदांच्या भरती प्रक्रियेला वेग
दरम्यान, राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील ५०१२ रिक्त सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासंदर्भात शिक्षण संस्थांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
निवड प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
पदभरतीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्थेने जाहिरातीचा मसुदा विद्यापीठाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाने मान्यता देताना शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण योग्य पद्धतीने नमूद झाले आहे की नाही, याची खातरजमा करणे अपेक्षित आहे.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्जांची तरतूद
भरती प्रक्रियेत उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने स्वीकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच मुलाखतीसाठी निवड समिती ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना आणि शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार गठित करण्याचे निर्देश आहेत.
निवड प्रक्रिया ही यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून सक्षम प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
गुणवत्ताधारित भरतीसमोर मोठे आव्हान
सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएच.डी., नेट, सेट यांसारख्या पात्रता मिळविण्यासाठी उमेदवार अनेक वर्षे मेहनत घेतात. अशा परिस्थितीत जर पदासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप खरे ठरले, तर गुणवत्ता, पात्रता आणि शैक्षणिक कामगिरीपेक्षा आर्थिक क्षमता महत्त्वाची ठरण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
यामुळे पात्र उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढण्याबरोबरच उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. कारण शिक्षक पदावर निवड होणाऱ्या व्यक्तीचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत असतो.
आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज
सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही हजारो उच्चशिक्षित तरुणांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने, अशा प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चेकडे संबंधित प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
१ कोटी २० लाख रुपये किंवा ७० ते ८० लाख रुपयांच्या कथित मागणीसंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे असल्यास त्यांची चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणणे गरजेचे आहे. तसेच आरोप निराधार असल्यास संबंधित गैरसमजही दूर होणे आवश्यक आहे.
भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच उमेदवारांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी निवड प्रक्रियेचे प्रत्येक टप्पे पारदर्शक करणे, गुणांकन सार्वजनिक करणे, मुलाखतीचे योग्य दस्तऐवजीकरण करणे आणि तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
५०१२ रिक्त पदांच्या भरतीमुळे राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. ही संधी आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांमुळे कलंकित न होता केवळ गुणवत्ता, पात्रता आणि पारदर्शक निवडीच्या आधारावर पूर्ण व्हावी, हीच उमेदवारांची अपेक्षा आहे.
मोबाईल क्रमांक 7276614260 ईमेल: sanjaytkhadak@gmail.com
