ध्वनीप्रदूषण, लेझर लाईट, सण-उत्सव आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर-पुणे या दोन शहरांतील कायद्याच्या अंमलबजावणीतील कथित फरकाचा वेध. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ताळेबंद मांडायचा झाल्यास प्रशासकीय […]
नागपूरमध्ये डीजे-डॉल्बीवर बंदी, तर पुण्यात वेगळी भूमिका का? कायदा सर्वांसाठी समान असावा या प्रश्नावर सीमाताई मराठे यांचा ‘दृष्टीकोन’. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ताळेबंद मांडायचा झाल्यास […]
साखर उत्पादनाचे चुकीचे अंदाज, निर्यात धोरणातील विसंगती आणि अचानक आयातीचा निर्णय यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर ‘धोरणात्मक दिवाळखोरी!’ या सदरातून भाष्य. वास्तविक पाहता, साखरेचा कडू गोडवा […]
‘रेवड्यांचा ताळेबंद’ या सदरातून लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी कपात, ई-केवायसी आणि सरकारी धोरणातील विसंगतीवर सीमाताई मराठे यांचे परखड भाष्य. लोकशाहीच्या बाजारात मतदारांना ग्राहक बनवण्याचे आणि […]
गाडगेबाबा आणि नरेंद्र दाभोलकरांच्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेला खतपाणी का मिळते? भोंदूगिरीविरोधात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागृतीची गरज स्पष्ट करणारा दृष्टीकोन. आज अमेरिका, चीन, रशिया यांसारखे […]
संसद मोठी करणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे का? खासदारांची संख्या, संसदीय चर्चा, करदात्यांचा पैसा आणि संघराज्याच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा दृष्टिकोन. लोकशाही ही संख्याबळाच्या दाखल्यावरून […]
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या निमित्ताने देशातील तरुणांच्या असंतोषाची कारणे, शासनाची भूमिका आणि लोकशाहीचे भविष्य यावर भाष्य करणारा संपादकीय लेख. देशात जेव्हा लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या जातात आणि अघोषित […]
राजकारणाच्या पटावर नैतिकतेचे आणि सिद्धांतांचे मुखवटे चढवून कितीही आव आणला, तरी शेवटी तिथे चालते ते केवळ आणि केवळ कोरडे अंकगणित. ज्यांच्याकडे आकड्यांचे बळ, त्यांचेच […]
फ्रान्सचा चौदावा लुईने ९ मार्च १६६१ रोजी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गर्वाने सांगायचा, ‘मी म्हणजेच राज्य!’ (आय ॲम द स्टेट). राजपद ही ईश्वरदत्त देणगी […]