औषध कंपन्यांच्या अनैतिक मार्केटिंगवर नियंत्रण, डॉक्टरांची जबाबदारी आणि सरकारची भूमिका यांवर प्रश्न उपस्थित करणारा ‘प्रिस्क्रिप्शनचा लिलाव!’ हा विशेष लेख वाचा स्थानिक समाचारवर.
प्रश्न असा आहे की, आजारी माणसाला लुटून आपली उखळ पांढरी करणाऱ्या औषध कंपन्या आणि त्यांच्या या नैतिक भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या डॉक्टरांच्या साखळीवर चाप लावण्यासाठी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयालाच दरवेळी का चाबूक उचलावा लागतो? देशाचे सरकार, आरोग्य मंत्रालय आणि नियामक संस्था काय केवळ तमाशानिर्बंधकाची भूमिका बजावण्यासाठी अस्तित्वात आहेत?
देशातील औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या ‘फ्री गिफ्ट्स’ अर्थात मोफत भेटवस्तू, परदेश वाऱ्या आणि अलिशान आदरातिथ्याच्या बदल्यात महागडी औषधे लिहून देण्याच्या गैरप्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची ही तडकभडक भूमिका कौतुकास्पद असली, तरी या निमित्ताने उघडी पडलेली आपल्या आरोग्य यंत्रणेची आणि प्रशासकीय नपुंसकतेची लक्तरे पाहून संताप आणि कीव एकाच वेळी यावी, अशी स्थिती आहे.
‘फेडेरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एफएमआरएआय) या संघटनेने तब्बल २०२१ मध्ये यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. म्हणजे, जवळपास पाच वर्षांपूर्वी ही हाक देण्यात आली होती. या याचिकेत अतिशय उघडपणे सांगण्यात आले होते की, औषध कंपन्यांकडून स्वतःच्या ब्रँडची महागडी औषधे लिहून घेण्यासाठी डॉक्टरांना परदेश दौरे, अत्यंत किमती भेटवस्तू आणि इतर विविध प्रकारचे आर्थिक आमिष दाखवले जाते. याचा थेट आणि जीवघेणा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसतो. कारण, या भेटवस्तूंचा आणि मार्केटिंगचा सगळा खर्च कंपन्या आपल्या औषधांच्या किमती प्रचंड वाढवून रुग्णांच्या खिशातूनच वसूल करतात. हे काही अचानक काल-परवा सुरू झालेले प्रकरण नाही. वर्षानुवर्षे उघडपणे सुरू असलेला हा एक संघटित आणि परस्परांच्या फायद्याचा ‘उद्योग’ आहे. वैद्यकीय व्यवसायाची आणि पेशाची जी काही उरलीसुरली प्रतिष्ठा होती, ती या अशा उघड्याबोडक्या व्यवहारांनी कधीच मातीत मिसळली आहे.
सर्वाधिक चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे, न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिलेली माहिती. औषध कंपन्यांच्या या अनैतिक पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर आराखड्याची खरोखर गरज आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकार तीन सदस्यांची समिती स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केवढा हा विनोदी आणि संतापजनक प्रकार! देशात रुग्णांची होणारी उघड लूट रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा की नाही, हे ठरवण्यासाठी आता तीन सदस्यांची समिती बसणार आहे! म्हणजे, आजवर या विषयावर सरकारला काही माहितीच नव्हती, असाच आव यातून आणला जात आहे. ही कसली कार्यपद्धती आणि कसला हा कारभार? जेव्हा जेव्हा एखाद्या संवेदनशील आणि भ्रष्ट व्यवस्थेवर थेट बोट ठेवले जाते, तेव्हा त्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी ‘समिती’ स्थापन करून विषयाला केराची टोपली दाखवणे किंवा तो लांबणीवर टाकणे, हे या व्यवस्थेचे आवडते हत्यार बनले आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत कायदा मंत्रालयात यावर चर्चा झाल्याचे सांगितले गेले. पण ही चर्चा कागदावरून बाहेर पडून प्रत्यक्षात कधी उतरणार? रुग्ण जेव्हा मेडिकलच्या काउंटरवर उभा राहून स्वतःच्या तुटपुंज्या कमाईतील मोठा हिस्सा केवळ एका प्रिस्क्रिप्शनसाठी मोजत असतो, तेव्हा त्याला सरकारी समित्यांच्या अभ्यास अहवालांची अजिबात गरज नसते; त्याला गरज असते ती आवाक्यातील औषधांची आणि प्रामाणिक उपचारांची.
सध्याच्या नियमांनुसार, औषध कंपन्यांकडून महागड्या भेटवस्तू किंवा परदेश दौरे स्वीकारणाऱ्या डॉक्टरांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद वैद्यकीय परिषदेच्या नियमावलीत नक्कीच आहे. परंतु, ही कारवाई केवळ ‘कागदी वाघ’ ठरली आहे. प्रत्यक्षात किती डॉक्टरांची परवाने रद्द झाले? किती कंपन्यांवर दंडात्मक किंवा फौजदारी गुन्हे दाखल झाले? याचे उत्तर शून्य किंवा नगण्य असेच येईल. कारण, या संपूर्ण साखळीत दोषी असणाऱ्या औषध कंपन्यांना थेट कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी कोणताही कडक आणि स्वतंत्र कायदाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. ज्या कंपन्या कोट्यवधी रुपयांचे बजेट केवळ डॉक्टरांना ‘बक्षीस’ देण्यासाठी आणि आपल्या ब्रँडचे मूल्य फुगवण्यासाठी ठेवतात, त्या कंपन्यांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात आपली राजकीय इच्छाशक्ती पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. औषध कंपन्यांचा हा अनिर्बंध नफेखोरीचा खेळ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील नैतिक अधःपतन हे दोन्ही एकत्र आल्यावर तयार होतो तो सर्वसामान्यांचा दारुण शोषणाचा नरक.
आजघडीला देशातील बहुसंख्य कुटुंबं केवळ घरातील एखाद्या सदस्याच्या गंभीर आजारपणामुळे आणि औषधांच्या अवाजवी खर्चांमुळे गरिबीच्या रेषेखाली ढकलली जातात, हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. ‘जेनेरिक’ औषधांचा मोठा गाजावाजा सरकारकडून वारंवार केला जातो. प्रत्येक व्यासपीठावरून स्वस्त औषधांच्या गप्पा मारल्या जातात. परंतु, प्रत्यक्षात जेव्हा रुग्ण डॉक्टरकडे जातो, तेव्हा त्याच्या हातात जे प्रिस्क्रिप्शन टेकवले जाते, त्यावर अमूक एकाच नामांकित कंपनीचा महागडा ब्रँड लिहिलेला असतो.
जर जेनेरिक औषध आणि महागड्या ब्रँडेड औषधामध्ये एकच मुख्य रासायनिक घटक (साल्ट) असतो, तर मग पाच रुपयांची गोळी शंभर रुपयांना विकण्याचा परवाना या कंपन्यांना कुणी दिला? आणि तोच महागडा ब्रँड लिहिण्यासाठी डॉक्टरांना मिळणाऱ्या विमानांच्या तिकिटांकडे प्रशासनाने डोळेझाक का करावी? हा प्रश्न केवळ वैद्यकीय नीतिमत्तेचा उरलेला नाही, तर तो या देशातील राज्यकर्त्यांच्या धोरणात्मक आणि नैतिक नीतिमत्तेचा आहे.
अशा प्रकारच्या अनैतिक व्यवहारांमुळे आरोग्य सेवा ही सेवा न राहता एक अत्यंत क्रूर आणि लुटारू बाजारपेठ बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर औषध निर्मितीमध्ये आपण ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून बढाई मारतो. पण, त्याच देशात स्वतःच्या नागरिकांना वाजवी दरात औषधे पुरवण्यात आपण पुरते अपयशी ठरतो, ही केवढी भयंकर शोकांतिका आहे!
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तरी सरकारला जाग येईल का, हा खरा प्रश्न आहे. समिती स्थापन करण्याचे नाटक संपवून, मोफत भेटवस्तू आणि आर्थिक प्रलोभने देणाऱ्या औषध कंपन्यांवर थेट अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करणारा कडक कायदा आणण्याची हिंमत ही सरकार दाखवणार आहे का? की, नेहमीप्रमाणे समितीच्या अहवालाचे कागद मंत्रालयाच्या धुळीने माखलेल्या फायलींमध्ये बंद होतील आणि पुन्हा एकदा रुग्णांच्या खिशावर दरोडा घालण्यास या औषध माफिया आणि त्यांच्या बगलबच्यांना मोकळे रान मिळेल?
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखवलेली आक्रमकता ही या देशातील सामान्य जनतेसाठी आशेचा एकमेव किरण आहे. परंतु, न्यायालये केवळ दिशानिर्देश देऊ शकतात; कायदा करण्याचे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे काम शेवटी सरकारच्याच हातात असते. सरकार जर केवळ औषध कंपन्यांच्या आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या दावणीला बांधलेले राहणार असेल, तर मग कल्याणकारी राज्याचा आणि ‘सबका साथ’चा बुरखा गळून पडल्याशिवाय राहत नाही.
औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनचा लिलाव मांडणारी ही भ्रष्ट साखळी मुळापासून उखडून फेकली नाही, तर उद्या या देशात आजारपणापेक्षा उपचाराचा आणि औषधांचा खर्चच माणसाचा बळी घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वॉचडॉगच्या भूमिकेनंतरही जर सरकार यावर ठोस पावले उचलणार नसेल, तर या सरकारची आणि व्यवस्थेची उरलीसुरली पतही या औषधी भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतून बसल्याशिवाय राहणार नाही, हे निर्विवाद.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
