सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि मतदार यादीतील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर सीमाताई मराठे यांनी मांडलेला ‘दृष्टीकोन’ सदरातील लेख.
भारतीय लोकशाहीच्या भव्य प्रासादाला आजवर ज्या काही मोजक्या घटनात्मक संस्थांनी पेलून धरले होते, त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे स्थान सर्वोच्च राहिले आहे. परंतु, गेल्या काही काळात या घटनात्मक संस्थेची ज्या वेगाने नैतिक आणि कार्यपद्धतीविषयक घसरण सुरू आहे, ती पाहता देशातील लोकशाही प्रक्रियेच्या भवितव्याविषयीच गंभीर शंका निर्माण व्हावी अशी भीतीदायक परिस्थिती उद्भवली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे वस्त्रहरण होत असताना उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि संसदेच्या सभागृहांपासून ते रस्त्यावरील आंदोलनांपर्यंत एकाच वेळी गदारोळ माजला आहे. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आणि पर्यायाने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच विरोधकांनी घेतलेला आक्षेप केवळ राजकीय चिखलफेकीचा भाग मानून फेटाळून लावता येणारा नाही. कारण या वादाच्या मुळाशी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले रोकडे प्रश्न, कायदेशीर चलाखी आणि आयोगाच्या अंतरंगात सुरू असलेली धुसफूस आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने उघडकीस आणलेल्या वृत्तांतानुसार, गेल्या अवघ्या दहा महिन्यांत तब्बल १४ वेळा आयोगातील निर्णयप्रक्रियेवर अंतर्गत मतभेद नोंदवले गेले आहेत. तीन सदस्यांच्या या घटनात्मक आयोगात दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले कायदेशीर व नैतिक आक्षेप डावलून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बहुमताच्या जोरावर स्वतःचे निर्णय लादल्याचे चित्र जेव्हा उघडे पडते, तेव्हा निष्पक्षतेचा बुरखा पार गळून पडतो.
या साऱ्या संघर्षामागे सत्ताधाऱ्यांनी रचलेली एक मोठी कायदेशीर आणि राजकीय रणनीती काम करत आहे. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आयुक्तांच्या निवडीत पारदर्शकता आणण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश (सीआयजी) यांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु, सत्ताधाऱ्यांना घटनात्मक संस्थांवर असणारे आपले वर्चस्व गमावणे मंजूर नव्हते. म्हणूनच डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत घाईघाईने कायदा बदलून सरन्यायाधीशांना या निवड समितीतून बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याची सोय करण्यात आली. पंतप्रधान आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री विरुद्ध विरोधी पक्षनेता असा दोन विरुद्ध एक असा हक्काचा बहुमताचा खेळ कागदावर रचला गेला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत मर्मभेदी ठरतो. ‘पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीत असलेला कोणता मंत्री स्वतःच्याच पंतप्रधानांविरोधात मत नोंदवण्याचे धाडस दाखवेल?’ हा सवाल केवळ एका कायद्यातील त्रुटीवर बोट ठेवणारा नाही, तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही मानसिकतेची आणि संस्थात्मक नियंत्रणाच्या हव्यासाची लाजीरवाणी पोलखोल करणारा आहे.
राजकीय पटलावर पडद्यामागून शिजणाऱ्या घडामोडींचे अवलोकन केले तर या प्रकरणात विरोधकांची रणनीती आणि सत्ताधाऱ्यांचा बचाव या दोन्ही गोष्टी स्पष्ट होतात. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ‘देशद्रोही’ संबोधत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ‘मॅचफिक्सिंग’ असल्याचा घनाघाती आरोप केला. काँग्रेसच्या इंदिरा भवन मुख्यालयातील पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि जयराम रमेश यांनी ज्या आक्रमकतेने आयोगाला लक्ष्य केले, त्यामागे एक दीर्घकालीन संसदीय आणि कायदेशीर व्यूहरचना आहे. काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग (इंपीचमेंट) प्रस्ताव आणण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४(५) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच महाभियोग प्रक्रिया चालवावी लागते. यासाठी लोकसभेतील किमान १०० आणि राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता असते. यापूर्वी १२ मार्च रोजी १३० खासदारांनी तर २४ एप्रिल रोजी ६३ खासदारांनी अशा नोटिसा दिल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हा प्रस्ताव आणून सरकारला बचावात्मक भूमिकेत ढकलण्याची आणि संसदेच्या व्यासपीठावर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाचे वाभाडे काढण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी आखली आहे.
केवळ संसदीय राजकारणच नव्हे, तर रस्त्यावरील संघर्षाचे वातावरणही तयार केले जात आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारख्या (सीजेपी) संघटनांनी ज्ञानेश कुमार यांना ४८ तासांचा अल्टिमेटम देत ‘जंतर मंतर २.०’ आणि देशभरात ‘निवडणूक बचाव’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटीने थेट राजभवनावर मोर्चा काढत या संघर्षाला राज्यपातळीवर नेले आहे. परंतु, या संपूर्ण वादातील सर्वात भयंकर आणि लोकशाहीच्या मुळावर येणारा मुद्दा म्हणजे मतदार याद्यांमधील कथित छेडछाड आणि ‘विशेष पुनरावलोकन’ (एसआयआर – स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) प्रक्रियेचा गैरवापर. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी मांडलेली आकडेवारी उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्यास धक्का बसतो. या प्रक्रियेअंतर्गत देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील तब्बल १३ कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे पडताळणीच्या छायेत आली आहेत किंवा मतदार याद्यांमधून वगळली गेली आहेत. हे प्रमाण देशातील एकूण मतदारसंख्येच्या तब्बल १३ ते १४ टक्के इतके अफाट आहे.
पडद्यामागील राजकीय हस्तक्षेपाची खरी किनार येथेच दिसून येते. ज्या मतदारसंघांमध्ये विरोधी पक्षांचे सर्वोच्च नेते किंवा प्रमुख बुरुज आहेत, त्याच ठिकाणी या मतदार याद्यांमधील कटछाट मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मतदारसंघात सुमारे ५० हजार, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या मतदारसंघात सुमारे १ लाख आणि दिल्लीत माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघात सुमारे ४० हजार मतदारांची नावे अचानक गायब झाली आहेत. गोव्यातील १७ मतदारसंघांतही कागदपत्रांच्या तपासणीच्या नावाखाली मतदारांना नोटीसा धाडल्या गेल्या आहेत. विरोधी पक्षांच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये अशा प्रकारे लाखो मतदारांना मताधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रशासकीय डाव शिजत असेल, तर त्यामागे कोणती अदृश्य शक्ती काम करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर तसेच राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्या प्रकारे प्रादेशिक पक्षांना निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न झाले, त्या मालिकेतील ही प्रशासकीय ‘डिजिटल गोलमाल’ तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
सत्तेच्या आणि बहुमताच्या उन्मादात कोणत्याही घटनात्मक संस्थेची निष्पक्षता आणि स्वायत्तता मोडीत काढता येते, हा भ्रम आजवर अनेक सत्ताधाऱ्यांना झाला आहे. परंतु इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील आणि मतपेटीवरील विश्वास उडतो, तेव्हा लोकशाहीचा केवळ निर्जीव सांगाडाच शिल्लक राहतो. संस्था जेव्हा ‘धारणा चाचणी’ म्हणजेच लोकांच्या विश्वासाच्या चाचणीतच (परसेप्शन टेस्ट) नापास होते, तेव्हा तिचे कायदेशीर अधिकार कितीही अफाट असले तरी तिचे नैतिक अधिष्ठान संपुष्टात आलेले असते. निवडणूक आयोगाने आपले अंतर्गत निर्णय बहुमताच्या जोरावर लादण्याऐवजी, त्यातील अल्पमतातील दोन आयुक्तांची मते आणि विरोध सार्वजनिक करून पारदर्शकता दाखवणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता उंटावरून शेळ्या हाकण्याची आणि सरकारी आदेशांचे पालन करणाऱ्या नोकरशाहीसारखे वागण्याची वृत्ती दाखवली गेली. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणी अल्पमतातील निर्णयांची स्वतंत्र निष्पक्ष चौकशी जाहीर करून मोठेपणा दाखवायला हवा होता; पण त्याऐवजी महाधिवक्त्यांमार्फत न्यायालयात आणि पत्रकार परिषदांमधून चुकीच्या निर्णयांचे समर्थन करण्याचे हास्यास्पद प्रयत्न केले गेले.
राजकारणात विजयापेक्षा तो विजय मिळवण्याच्या मार्गाची शुचिता आणि नैतिक अधिष्ठान किती मजबूत आहे, याला ऐतिहासिक महत्त्व असते. जर विजयाचा पायाच संशयाच्या धुक्यात आणि प्रशासकीय गैरव्यवहारात वेढलेला असेल, तर त्या सत्तेला नैतिक वैधता उरत नाही. निवडणूक आयुक्त आणि केंद्र सरकार यांनी वेळीच शहाणपण दाखवून २०२३ चा तो वादग्रस्त नियुक्ती कायदा रद्द केला नाही, जानेवारी २०२४ ची जुनीच मतदार यादी पुन्हा लागू केली नाही आणि निवडणूक आयोगाला कायदेशीर संरक्षणाची योग्य चौकट दिली नाही, तर हा असंतोष केवळ संसदेतील गदारोळापुरता मर्यादित राहणार नाही. रस्त्यावर उतरणारा हा जनक्षोभ देशाच्या लोकशाही व्यवस्थापनावर आणि निवडणूक पद्धतीवर कायमचा डाग लावणारा ठरले. निवडणूक आयोगाला मिळालेली स्वायत्तता ही काही सत्ताधाऱ्यांनी दिलेली खैरात नाही, तर ती देशातील १३० कोटी जनतेच्या विश्वासावर टिकून असलेली घटनात्मक देणगी आहे. तो विश्वासच जर समूळ नष्ट झाला, तर लोकशाहीचे उरलेले अवशेष वाचवणे कठीण होईल, यात शंका नाही.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
