‘रेवड्यांचा ताळेबंद’ या सदरातून लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी कपात, ई-केवायसी आणि सरकारी धोरणातील विसंगतीवर सीमाताई मराठे यांचे परखड भाष्य. लोकशाहीच्या बाजारात मतदारांना ग्राहक बनवण्याचे आणि […]
गाडगेबाबा आणि नरेंद्र दाभोलकरांच्या महाराष्ट्रात अंधश्रद्धेला खतपाणी का मिळते? भोंदूगिरीविरोधात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागृतीची गरज स्पष्ट करणारा दृष्टीकोन. आज अमेरिका, चीन, रशिया यांसारखे […]
संसद मोठी करणे म्हणजे लोकशाही मजबूत करणे का? खासदारांची संख्या, संसदीय चर्चा, करदात्यांचा पैसा आणि संघराज्याच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित करणारा दृष्टिकोन. लोकशाही ही संख्याबळाच्या दाखल्यावरून […]
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या निमित्ताने देशातील तरुणांच्या असंतोषाची कारणे, शासनाची भूमिका आणि लोकशाहीचे भविष्य यावर भाष्य करणारा संपादकीय लेख. देशात जेव्हा लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या जातात आणि अघोषित […]
राजकारणाच्या पटावर नैतिकतेचे आणि सिद्धांतांचे मुखवटे चढवून कितीही आव आणला, तरी शेवटी तिथे चालते ते केवळ आणि केवळ कोरडे अंकगणित. ज्यांच्याकडे आकड्यांचे बळ, त्यांचेच […]
फ्रान्सचा चौदावा लुईने ९ मार्च १६६१ रोजी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गर्वाने सांगायचा, ‘मी म्हणजेच राज्य!’ (आय ॲम द स्टेट). राजपद ही ईश्‍वरदत्त देणगी […]
सत्ताधाऱ्यांच्या चरणावर निष्ठा वाहणे आणि लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा संकोच करणे हाच जर राजधर्माचा नवा निकष ठरणार असेल, तर या देशातील संविधानाचे अस्तित्व केवळ कागदावरच उरले […]
आपल्या देशात कागदी घोड्यांची शर्यत चालवणारी एक अवाढव्य यंत्रणा अस्तित्वात आहे. या यंत्रणेची भूक एवढी अक्राळविक्राळ आहे की, तिला माणसाच्या रक्तामांसापेक्षा कागदाच्या तुकड्यांमध्ये अधिक रस […]
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘गळती’ हा शब्द आता नवा राहिलेला नाही. पण जेव्हा एकाच वृक्षाची पाने एकापाठोपाठ एक गळून पडू लागतात, तेव्हा दोष केवळ वाहणाऱ्या वाऱ्याचा नसतो, […]
