जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या निमित्ताने देशातील तरुणांच्या असंतोषाची कारणे, शासनाची भूमिका आणि लोकशाहीचे भविष्य यावर भाष्य करणारा संपादकीय लेख.
देशात जेव्हा लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या जातात आणि अघोषित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते, तेव्हा जनक्षोभाचा असा उद्रेक होणे अटळ ठरते. हा उद्रेक केवळ एका विशिष्ट पक्षाचा किंवा संघटनेचा नसून, तो या देशातील सुशिक्षित, बेरोजगारीने पिचलेल्या आणि भविष्याची चिंता लागून राहिलेल्या अथांग तरुण पिढीचा आवाज आहे.
दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर जेव्हा असंतोषाची शेकोटी पेटते, तेव्हा तिची धग केवळ राजधानीच्या ल्युटियन्स झोनपुरती मर्यादित राहत नसते. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या बॅनरखाली जमा झालेल्या तरुणांचा आक्रोश, त्यांची चीड आणि व्यवस्थेविरोधात उफाळून आलेला संताप ही कोणतीही अपघाती घडामोड नाही. तो बेजबाबदार आणि गर्वाच्या फुग्यावर तरंगणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला भानावर आणण्यासाठी मारलेला एक जोरदार दणका आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या चकचकीत दालनात आणि प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रायोजित चर्चांमध्ये देशात सर्व काही सुरळीत चालल्याचा आभास निर्माण केला जात असला, तरी वास्तव मात्र रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांच्या चेहऱ्यावरील तीव्र निराशेत दडलेले आहे.
राजकीय सत्ता जेव्हा लोकशाही मूल्यांपेक्षा स्वतःच्या प्रतिमेला अधिक महत्त्व देऊ लागते, तेव्हा प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच गुन्हेगार ठरवण्याची घातक प्रवृत्ती बळावते. जंतर-मंतरवरील हे आंदोलन म्हणजे याच प्रवृत्तीला तरुणांनी दिलेले थेट आव्हान आहे. आज देशात ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील तरुणांची आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख सरकारी भाषणांमध्ये वारंवार केला जातो. परंतु याच ६५ टक्के लोकसंख्येच्या हातात रोजगाराऐवजी उपहासात्मक आश्वासने आणि पदव्यांऐवजी बेरोजगारीचे फलक आहेत, ही वस्तूस्थिती लपवता येत नाही. आकडेवारीचा वेध घेतला तर असे स्पष्ट दिसते की, गेल्या काही वर्षांत देशातील तरुण बेरोजगारीचा दर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रोजगारांच्या गप्पा मारणाऱ्या केंद्र सरकारची प्रत्यक्ष कामगिरी मात्र प्रशासकीय अपयश आणि लाचारीने व्यापलेली आहे. जेव्हा सरकारी भरती प्रक्रिया वर्षांनुवर्षे रखडतात, परीक्षांचे पेपर फुटतात आणि धोरण लकव्यामुळे रोजगाराच्या संधी आकसतात, तेव्हा तरुणांच्या मनात निर्माण होणारा संताप हा कोणत्याही राजकीय चौकटीत सामावून न जाणारा ठरतो.
पडद्यामागील राजकीय घडामोडींवर नजर टाकल्यास केंद्र सरकारची अस्वस्थता स्पष्टपणे जाणवते. कोणत्याही मोठ्या लोकआंदोलनाला सुरुवातीला दुर्लक्षित करायचे, नंतर त्याला हिंसक किंवा देशविरोधी ठरवून बदनाम करायचे आणि शेवटी दडपशाहीचा वापर करून ते चिरडून टाकायचे, ही सत्ताधाऱ्यांची नेहमीचीच कार्यपद्धती राहिलेली आहे. जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाबाबतही हाच खेळ खेळला जात आहे. परंतु, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून एकत्र आलेला हा तरुण वर्ग कोणत्याही पारंपरिक राजकीय पक्षाचा बाहुला नाही. तो व्यवस्थेतील बुरसटलेल्या आणि भ्रष्ट घटकांविरुद्ध पेटून उठलेला एक स्वायत्त प्रवाह आहे. सत्ताधाऱ्यांना भीती वाटते ती या अस्सल आणि उत्स्फूर्त आक्रोशाची. कारण हा आक्रोश विकत घेता येत नाही आणि डिजिटल प्रचाराच्या जाळ्यात अडकवताही येत नाही.
शासनाला आणि प्रस्थापित राजकीय यंत्रणेला असे वाटते की, सरकारी यंत्रणांचा धाक दाखवून किंवा पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्यांचा वापर करून लोकशाहीतील आवाज बंद करता येईल. परंतु हा त्यांचा भ्रम आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि सरकारला जाब विचारण्याचा मूलभूत अधिकार देते. हा अधिकार हिरावून घेण्याची ताकद कोणत्याही सरकारमध्ये नाही आणि तसा प्रयत्न केल्यास त्याचे परिणाम काय होतात, त्याचा प्रत्यय हा आपण पाहातच आहोत. सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीत नागरिक हे मालक असतात आणि सरकार हे त्यांचे सेवक असते. जेव्हा सेवकच मालकावर हुकूमशाही गाजवायला लागतो, तेव्हा जंतर-मंतरसारखी मैदाने क्रांतीची केंद्रस्थाने बनतात.
या आंदोलनामागे केवळ तात्कालिक मागण्या नाहीत, तर केंद्र सरकारच्या प्रत्येक क्षेत्रातील अपयशाची एक लांबच लांब यादी आहे. महागाईचा भस्मासुर, आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण आणि संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न यामुळे सामान्य माणसाचे जगणे असह्य झाले आहे. केंद्र सरकारची लाचारी आणि काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले गेलेले आर्थिक धोरण यांमुळे देशातील सामान्य तरुण स्वतःला उघड्यावर पडल्यासारखा अनुभवत आहे. या सर्व अपयशांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूलथापा दिल्या जातात, तेव्हा सुजाण नागरिक त्याला बळी पडत नाहीत. जंतर-मंतरवर जमलेल्या तरुणांनी हे दाखवून दिले आहे की, ते आता या राजकीय क्लृप्त्यांना भुलणारे नाहीत. त्यांनी हुकूमशाहीच्या सर्व प्रकारच्या अडथळ्यांना झुगारून देण्याचा निर्धार केला आहे.
या संपूर्ण घडामोडींचा भविष्यातील राजकारणावर काय परिणाम होईल, याचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. भारतीय राजकारणात जेव्हा जेव्हा तरुणांचा असा अनपेक्षित आणि संघटित उद्रेक होतो, तेव्हा ते प्रस्थापित राजकीय समीकरणांना सुरुंग लावणारे ठरते. आगामी काळात हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित न राहता देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरण्याची पूर्ण शक्यता आहे. कारण, ज्या समस्यांवर हे आंदोलन उभे राहिले आहे, त्या समस्या संपूर्ण देशातील तरुणांना भेडसावत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना जर वाटत असेल की, आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्यांना कॉक्रोचसारखे कीटक समजून तुच्छ लेखून हे प्रकरण मिटवता येईल, तर ती त्यांची सर्वात मोठी राजकीय चूक ठरेल. कीटक समजल्या जाणाऱ्या सामान्य जनतेनेच इतिहासात अनेक बलाढ्य आणि गर्विष्ठ राजांचे सिंहासन उलथवून टाकले आहे.
शेवटी, भारतीय जनता ही स्वतंत्र होती, स्वतंत्र आहे आणि स्वतंत्रच राहणार, हा संदेश या आंदोलनाने अतिशय स्पष्टपणे दिला आहे. कोणतीही सत्ता अमर नसते आणि लोकशाहीत जनतेचा कौलच अंतिम असतो. जंतर-मंतरवर सुरू असलेले हे आंदोलन म्हणजे केवळ एका नव्या राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा लढा नाही, तर ती एका नव्या राजकीय जाणिवेची आणि परिवर्तनाची नांदी आहे. केंद्र सरकारने या आंदोलनातून योग्य तो धडा घेतला नाही आणि आपल्या बेजबाबदार कारभारात सुधारणा केली नाही, तर हा जनक्षोभाचा वणवा येणाऱ्या काळात संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला कवेत घेतल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीचा गळा आवळणाऱ्या हुकूमशाही वृत्तीला तरुणाईने दिलेले हे स्पष्ट आणि थेट आव्हान आहे.
सीमाताई मराठे ह्या स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया च्या सक्रिय योगदानकर्त्या असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवर लेखन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल माध्यमातून त्या विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. ९०२८५५७७१८
