पर्युषण पर्व की दंडेली पर्व? धार्मिक भावना, अन्नस्वातंत्र्य, मांसविक्री आणि संविधानिक अधिकार यांचा समतोल साधण्याची गरज स्पष्ट करणारा लेख.
भारत हा विविध धर्म, पंथ, जाती, भाषा, संस्कृती आणि जीवनपद्धतींचा देश आहे. या विविधतेतूनच भारतीय समाजाची खरी ओळख निर्माण झाली आहे. कोणत्या धर्माने कोणता आहार स्वीकारावा, कोणत्या पदार्थांपासून दूर राहावे, कोणत्या काळात उपवास करावा किंवा कोणत्या धार्मिक नियमांचे पालन करावे, याबाबत प्रत्येक धर्माची स्वतःची श्रद्धा, परंपरा आणि आचारसंहिता आहे. त्या श्रद्धांचा आदर करणे ही भारतीय समाजव्यवस्थेची मूलभूत गरज आहे.
जैन धर्मातील पर्युषण पर्व हे आत्मशुद्धी, संयम, तप, अहिंसा, क्षमाभाव आणि आत्मपरीक्षणाचे अत्यंत महत्त्वाचे पर्व आहे. या काळात अनेक जैन बांधव मांसाहारासह विविध प्रकारच्या अन्नाचा त्याग करतात. जीवदयेचा आणि अहिंसेचा संदेश देणारे हे पर्व निश्चितच आदरास पात्र आहे. आपल्या श्रद्धेनुसार आचरण करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे; परंतु त्याचबरोबर इतरांच्या श्रद्धा, आहारपद्धती आणि उपजीविकेच्या अधिकाराचाही आदर करणे आवश्यक आहे.
याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—आपण स्वतः अहिंसेचे पालन करणे आणि इतरांनीही त्याच पद्धतीने वागावे अशी अपेक्षा करणे, या दोन गोष्टी सारख्याच आहेत का? माझ्या मते, त्यामध्ये मोठा फरक आहे. तुम्हाला पर्युषण पर्वाच्या काळात मांसाहार करायचा नसेल, तर तो न करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य तुम्हाला आहे. तुम्हाला जीवदया आणि अहिंसेच्या तत्त्वानुसार आहार घ्यायचा असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु इतर नागरिकांनीही त्याच पद्धतीचा आहार स्वीकारावा, असा आग्रह किंवा दबाव निर्माण करणे हा मात्र वेगळा विषय आहे.
भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार प्रत्येक व्यक्तीला सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य तसेच धर्माचा स्वीकार, आचरण आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे; मात्र हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य तसेच इतर घटनात्मक तरतुदींच्या अधीन आहे. याचबरोबर, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्यही संविधानाने नागरिकांना दिले आहे. त्यामुळे मांसविक्री, मांसाहारी खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय किंवा त्यावर उपजीविका करणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्नही केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांच्या उपजीविकेच्या अधिकाराच्या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने मांसविक्री बंद करण्याचा किंवा कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला, की तो केवळ “जैन विरुद्ध मांसाहारी” असा धार्मिक संघर्ष म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा प्रश्न धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड, व्यवसायाचे स्वातंत्र्य, सार्वजनिक प्रशासन आणि सामाजिक सहिष्णुता या सर्वांचा आहे.
या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—मांसविक्रीवरील बंदी म्हणजेच संविधानविरोधी कृत्य का? या प्रश्नाचे उत्तरही भावनिक पद्धतीने देता येणार नाही. कायदेशीर स्थिती अधिक सूक्ष्म आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Hinsa Virodhak Sangh v. Mirzapur Moti Kuresh Jamat या प्रकरणाच्या संदर्भात पर्युषण काळातील कत्तलखाने बंद करण्याच्या प्रश्नावर विचार केला होता. न्यायालयाने नमूद केले होते की, मांसविक्री हा व्यवसाय करणाऱ्यांना अनुच्छेद १९(१)(g) अंतर्गत व्यवसायाचे स्वातंत्र्य आहे आणि दीर्घकाळाची बंदी त्यांच्या अधिकारांवर गंभीर परिणाम करू शकते. तसेच, मोठ्या संख्येने नागरिक मांसाहारी असल्याने त्यांना दीर्घकाळ शाकाहारी होण्यास भाग पाडता येणार नाही, अशी न्यायालयीन निरीक्षणेही नोंदली गेली आहेत. मात्र त्या प्रकरणातील नऊ दिवसांची मर्यादित बंदी अत्यधिक निर्बंध नाही, असा निष्कर्षही न्यायालयाने काढला होता.
याचा अर्थ असा की, पर्युषण काळातील प्रत्येक प्रकारची मांसविक्री बंदी आपोआप घटनाबाह्य ठरते, असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ धार्मिक भावना सांगून कितीही काळ, कोणत्याही पद्धतीने आणि कोणत्याही कारणाशिवाय मांसविक्रीवर बंदी घालता येते, असेही नाही. बंदीची गरज, तिचा कालावधी, तिचा कायदेशीर आधार, स्थानिक परिस्थिती, सार्वजनिक आरोग्य, प्रशासनाचा अधिकार आणि संबंधित नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरील परिणाम—या सर्व बाबींचा विचार करावा लागतो.
धार्मिक भावना महत्त्वाच्या आहेत; पण इतरांचे अधिकारही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. धर्मनिरपेक्ष भारतात कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धांचा अपमान होऊ नये, ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वाच्या भावना आणि अहिंसेच्या तत्त्वाचा आदर केला पाहिजे. परंतु आदर आणि सक्ती यांच्यात एक स्पष्ट सीमारेषा आहे. कोणी स्वतःच्या इच्छेने मांसाहार सोडतो, हा त्याचा वैयक्तिक धार्मिक निर्णय आहे. कोणी आपल्या दुकानात मांसविक्री करत नाही, हा त्याचा व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक निर्णय आहे. परंतु दुसऱ्याने काय खावे किंवा काय खाऊ नये, हा निर्णय त्याच्यावर लादण्याचा अधिकार कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे मिळत नाही.
याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निरीक्षणांमध्ये अन्न आणि वैयक्तिक निवडीचा प्रश्न व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे एखाद्या नागरिकाला मांसाहार करायचा असेल, तर केवळ त्याची निवड वेगळी आहे म्हणून त्याला सामाजिकदृष्ट्या दोषी ठरवणे किंवा त्याच्यावर दबाव आणणे योग्य ठरणार नाही.
या संपूर्ण चर्चेतील सर्वात दुर्लक्षित मुद्दा म्हणजे मांसविक्रीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांचा रोजगार आणि उपजीविका. मांसविक्रीचे दुकान चालवणारा व्यक्ती केवळ व्यापारी नसतो. त्याच्यामागे त्याचे कुटुंब असते. दुकानातील कामगार असतात. पशुपालन, वाहतूक, प्रक्रिया, किरकोळ विक्री आणि खाद्यव्यवसायाशी जोडलेली मोठी आर्थिक साखळी असते. त्यामुळे एखाद्या बंदीचा परिणाम केवळ दुकानाच्या शटरपुरता मर्यादित राहत नाही. त्या बंदीचा आर्थिक परिणाम कोणावर होतो, किती काळ होतो आणि त्यासाठी प्रशासनाकडे योग्य कायदेशीर व प्रशासकीय कारणे आहेत का, हेही तपासले पाहिजे.
महाराष्ट्रात पर्युषण काळातील कत्तलखाने आणि मांसविक्रीच्या बंदीबाबत यापूर्वी न्यायालयीन वाद झाले आहेत. २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथील पर्युषण काळातील कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या प्रश्नावर संबंधित महानगरपालिकांना प्रतिनिधित्वांवर निर्णय घेण्यास सांगितले होते; मात्र न्यायालयाने त्या वेळी बंदीच्या गुणदोषांवर अंतिम मत व्यक्त केले नव्हते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते—हा विषय भावनेपेक्षा कायदा, प्रशासनिक कारणे आणि संतुलित निर्णयप्रक्रियेने हाताळला पाहिजे.
पर्युषण पर्वाचा मूलभूत संदेश जर आत्मसंयम, क्षमा, अहिंसा आणि आत्मपरीक्षणाचा असेल, तर त्या संदेशाची सर्वात सुंदर अभिव्यक्ती म्हणजे “मी स्वतः बदलतो; दुसऱ्यावर बदल लादत नाही” अशी असू शकते. आपल्या आहारातील बदल हा आपला वैयक्तिक धार्मिक निर्णय असू शकतो. त्याचप्रमाणे दुसऱ्याचा आहार हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो. जैन धर्मातील “अहिंसा” या महान तत्त्वाचा अर्थ केवळ मांसाहार टाळणे एवढाच मर्यादित नाही. अहिंसेमध्ये दुसऱ्याच्या भावना, स्वातंत्र्य आणि अस्तित्वाचा आदर करण्याची व्यापक भावना दडलेली आहे.
म्हणूनच पर्युषण पर्वाच्या काळात जैन बांधवांनी स्वतःच्या श्रद्धेचे अत्यंत निष्ठेने पालन करावे आणि इतर समाजघटकांनी त्या श्रद्धेचा आदर करावा. त्याच वेळी, इतर नागरिकांनीही आपल्या आहाराच्या आणि व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याचा जबाबदारीने वापर करावा. धार्मिक भावना दुखावण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेतली पाहिजे. जर एखाद्या विशिष्ट दिवशी किंवा मर्यादित कालावधीसाठी कायदेशीर अधिकार असलेल्या स्थानिक संस्थेला सार्वजनिक हिताच्या निकषांवर निर्णय घ्यायचा असेल, तर तो पारदर्शक, कारणाधारित आणि कायद्याच्या चौकटीत असावा.
तसेच, धार्मिक संस्थांनीही आपल्या अनुयायांना अहिंसेचा संदेश देताना स्वतःच्या आचरणावर भर देणे आणि इतरांवर सक्ती न करण्याचा आदर्श निर्माण करणे अधिक प्रभावी ठरेल. सरकारचे काम कोणत्याही एका समाजाच्या धार्मिक आहारपद्धतीला संपूर्ण समाजावर लादणे नसून, प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे संरक्षण करताना विविध धार्मिक भावनांमध्ये समतोल साधणे हे असले पाहिजे.
आज भारतासमोर बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाणीटंचाई, पर्यावरणाचा ऱ्हास, प्रदूषण, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण यांसारखे असंख्य गंभीर प्रश्न आहेत. अशा परिस्थितीत धार्मिक सणांच्या काळात “कोण काय खातो?” या मुद्द्यावरून समाजात संघर्ष निर्माण होण्याऐवजी “आपण एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा किती आदर करतो?” हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.
मांसाहार न करणाऱ्या व्यक्तीच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक निवडीचाही आदर केला पाहिजे. मांसविक्री करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यवसायाच्या अधिकाराचाही विचार झाला पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, धर्माच्या नावावर कोणत्याही समाजाविरुद्ध द्वेष किंवा दडपण निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
पर्युषण पर्व हे जर आत्मसंयम, क्षमा आणि अहिंसेचे पर्व असेल, तर त्याचा संदेश समाजात अधिक प्रेम, सहिष्णुता आणि परस्पर सन्मान निर्माण करणारा असला पाहिजे. तुम्हाला मांसाहार करायचा नसेल, तर जरूर करू नका. तुमच्या धार्मिक श्रद्धेचे पालन करा. परंतु दुसऱ्याच्या ताटात काय असावे, त्याच्या दुकानाचे शटर कधी उघडावे आणि त्याने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, हे ठरवण्याचा अधिकार कुणालाही अमर्यादित स्वरूपात देता येणार नाही.
धार्मिक श्रद्धेचा सन्मान झाला पाहिजे; पण त्याच वेळी संविधानिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड आणि उपजीविकेच्या अधिकाराचाही सन्मान झाला पाहिजे. कारण पर्युषणाचा खरा अर्थ संयम आणि आत्मपरीक्षणात आहे; दडपशाही किंवा दंडेलीत नाही.
म्हणूनच शेवटी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो—“हे पर्युषण पर्व आहे की दंडेली पर्व?”
हा प्रश्न कोणत्याही धर्माविरोधात नाही. हा प्रश्न आहे धार्मिक श्रद्धा आणि संविधानिक स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल साधण्याचा. आणि भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या लोकशाही देशात, याच समतोलातून खरा सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मूल्यांची जपणूक होऊ शकते.
राजेंद्र गाडगीळ हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक,शैक्षणिक, पर्यावरण आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. 8999809416, email- gadgilrd@gmail.com
