प्लास्टिकला सुयोग्य पर्याय आणि ‘पुनर्वापरायोग्य’ प्लास्टिक उत्पादनाचा कायदा ही काळाची गरज

प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी पुनर्वापरयोग्य प्लास्टिक उत्पादन आणि कठोर कायदेशीर उपाययोजनांची गरज — पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ

महासागर आणि नद्यांमधील प्लास्टिक कचऱ्याची चिंताजनक स्थिती लक्षात घेता पुनर्वापरयोग्य प्लास्टिक उत्पादन आणि प्रभावी EPR कायद्याची मागणी.

‘दि गार्डियन’ने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक महासागर स्वच्छता मोहिमेत एकाच दिवसात तब्बल १३ लाख प्लास्टिकच्या बाटल्या जमा करण्यात आल्या. या मोहिमेत सर्वाधिक प्रमाण प्लास्टिक बाटल्यांचेच होते. याशिवाय १२ लाखांहून अधिक सिगारेटचे थुटके, ८ लाख ८५ हजार प्लास्टिक बाटल्यांची झाकणे, ५ लाख ८१ हजार प्लास्टिक शॉपिंग बॅग्स आणि १० लाखांहून अधिक इतर प्लास्टिक पिशव्या व अन्नाचे डबे स्वयंसेवकांनी गोळा केले.

समुद्रातील आणि नद्यांमधील कचऱ्याची ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. आज प्लास्टिकच्या अफाट वापरामागे त्याचे टिकाऊ गुणधर्म, उच्च उपयुक्तता आणि अत्यंत स्वस्त किंमत ही प्रमुख कारणे आहेत. जोपर्यंत या सर्व गुणधर्मांना पूर्ण सक्षम असा पर्याय उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे रोखणे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहे.

कठोर कायदेशीर उपाययोजनांची आवश्यकता

या समस्येवर तातडीने उपाययोजना म्हणून बाजारात केवळ अशाच प्लास्टिकचे उत्पादन केले जावे, जे सहजरीत्या रिसायकल (पुनर्वापर) करता येणे शक्य असेल, असा कडक नियम करणे गरजेचे आहे. तसेच, प्लास्टिक वस्तूंची निर्मिती अशा प्रकारची असावी जेणेकरून कचरा किंवा भंगार वेचकांना ते गोळा करण्यातून योग्य आर्थिक मूल्य मिळेल; यामुळे या वस्तू कचऱ्यात किंवा महासागरात न फेकता आपोआप संकलित होऊन रीसायकलिंगसाठी पाठवल्या जातील.

तसेच प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांवर केवळ पुनर्वापरयोग्य सामग्री वापरण्याची आणि वापरानंतर ती संकलित करण्याची कायदेशीर सक्ती (EPR) असायला हवी. इतकेच नव्हे तर उत्पादन साखळीतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या विक्रेत्यांवर आणि दुकानदारांवरही वापरलेल्या प्लास्टिक वस्तू ग्राहकांकडून पुन्हा जमा करून घेण्याची व ती पुनर्वापरासाठी पुढे पाठवण्याची कायदेशीर सक्ती असणे आवश्यक आहे.

या संपूर्ण संकलनातून आणि वास्तववादी आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी नाही. उत्पादक आणि विक्रेते या दोघांच्याही स्तरावर असा कठोर कायदा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हीच आजची खरी गरज आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!