आयआयटी मुंबईत एससी-एसटी प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प; आरटीआयमधून आकडेवारी समोर

आयआयटी मुंबईतील सहयोगी व सहायक प्राध्यापकांच्या तुलनेत प्राध्यापक पदावरील एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रतिनिधित्वात फरक असल्याचे आरटीआयच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती […]

आयआयटी मुंबईतील मागासवर्गीय प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरा; राजकुमार बडोले यांची मागणी; साहिल वाकोडे प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आयआयटी मुंबईच्या संचालकांशी चर्चा; संस्थात्मक चौकशी पारदर्शक करण्याची मागणी

आयआयटी मुंबईतील १,२२५ मंजूर प्राध्यापक पदांपैकी ७४२ पदे भरली असून मागासवर्गीय प्राध्यापकांची रिक्त पदे विशेष भरती मोहिमेद्वारे भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई : आयआयटी […]

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

जळगाव जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे, तपासाची सद्यस्थिती, पीडितांचे अर्थसहाय्य आणि सामाजिक विकास योजनांचा आढावा. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार […]

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करा ;जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांचे संबंधित यंत्रणांना निर्देश

धाराशिवमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा आढावा; अत्याचारपीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाची कार्यवाही वेगाने करण्याचे निर्देश.  अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, […]

भारतीय राज्यघटना : अनुच्छेद १६ मधून जाणून घ्या सार्वजनिक नोकरीतील समान संधी, आरक्षण व्यवस्था आणि सामाजिक न्यायाचे घटनात्मक महत्त्व

भारतीय राज्यघटना भाग III मधील अनुच्छेद १६ म्हणजे काय? सार्वजनिक रोजगारातील समान संधी, आरक्षण व्यवस्था, क्रीमी लेयर, पदोन्नतीतील आरक्षण आणि संविधानातील तरतुदींचे सविस्तर विश्लेषण. भारतीय […]

भारतीय राज्यघटना : अनुच्छेद १५ मधून जाणून घ्या भेदभावास मनाई, समानतेचा अधिकार, सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद

भारतीय राज्यघटना भाग III मधील अनुच्छेद १५ म्हणजे काय? भेदभावास मनाई, सामाजिक न्याय, विशेष तरतुदी आणि आरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदींचे सविस्तर विश्लेषण. भारतीय राज्यघटना ही प्रत्येक […]

ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी वाढविण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांचे डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी केले स्वागत

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, दोषसिद्धी वाढविणे आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या निर्णयांचे स्वागत करण्यात आले आहे.  अनुसूचित जाती व […]

error: Content is protected !!