Tag: सामाजिक न्याय

बोदवड मोर्चातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्ह्यांच्या निषेधार्थ जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन ;आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी समितीच्या मोर्चातील प्रकरणावरून संताप; गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

बोदवड येथील मोर्चानंतर दाखल गुन्ह्यांच्या निषेधार्थ विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. बोदवड येथे १ सप्टेंबर रोजी आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी समितीच्या वतीने […]

उपवर्गीकरणाविरोधात मुक्ताईनगरात एल्गार; ऑल इंडिया पँथर सेनेचा महामोर्चात सहभाग

मुक्ताईनगरातील अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणविरोधी महामोर्चात लखन पानपाटील यांची आक्रमक भूमिका; शासनाने आरक्षणाच्या प्रश्नावर स्पष्ट व न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी.  अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या […]

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात मुक्ताईनगरात महामोर्चा; प्रवर्तन चौकात जाहीर सभा

मुक्ताईनगर तालुक्यात अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात महामोर्चा; आयु. सुनील पवार यांनी जाहीर सभेत सामाजिक एकतेसह विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात शुक्रवारी […]

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात मुक्ताईनगरात ४ सप्टेंबरला महामोर्चा

सकल बौद्ध समाज, मुक्ताईनगर तालुक्यातर्फे आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात महामोर्चा. मुख्य वक्ते सुनील पवार; समाजबांधवांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन.  अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविण्यासाठी सकल […]

अनुच्छेद २४ : बालकामगारांवर संविधानाची बंदी; प्रत्येक बालकाच्या सुरक्षित भविष्याचा घटनात्मक अधिकार

बालकामगारांविरोधात भारतीय संविधानाने कोणते संरक्षण दिले आहे? अनुच्छेद २४ चे महत्त्व, तरतुदी आणि बालकांच्या सुरक्षित भविष्यातील भूमिका जाणून घ्या. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ मध्ये मूलभूत […]

अनुच्छेद २३ : मानवी तस्करी आणि सक्तीच्या मजुरीवर संविधानाची कठोर बंदी; जाणून घ्या नागरिकांचे मूलभूत संरक्षण

भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मधील अनुच्छेद २३ व्यक्तीला शोषणापासून संरक्षण देतो. मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व जाणून घ्या. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 […]

बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील वयोमर्यादेचा प्रश्न ऐरणीवर; ३० वर्षांची अट रद्द करण्याची वंचितची मागणी ;बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अधिकृत पत्र; संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा

बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील वयोमर्यादेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी ३० वर्षांची अट रद्द करण्याची मागणी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व […]

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचा पाठिंबा ;प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन व्यापक करण्याचा इशारा

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचा पाठिंबा; मागण्यांवर ठोस, लेखी आणि कालबद्ध निर्णयाची मागणी.  महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी आणि आदिवासी समाजाच्या विविध […]

जीडीपीची चमक की तरुणांच्या भविष्याचा अंधार? : जेन झीचा अस्वस्थ करणारा प्रश्न

भारताला विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी GDP वाढीसोबत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्याधारित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि समान संधी आवश्यक आहेत. जाणून घ्या तरुणांच्या अपेक्षांचा वेध. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील […]

हा विरोधाभास का? आमदारांना पेन्शन, मग ३०–३५ वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन का नाही?

लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेतील फरकावर प्रश्नचिन्ह. ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षिततेची हमी मिळावी का? लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय […]

error: Content is protected !!