मुक्ताईनगरातील अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणविरोधी महामोर्चात लखन पानपाटील यांची आक्रमक भूमिका; शासनाने आरक्षणाच्या प्रश्नावर स्पष्ट व न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी.
अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याला विरोध दर्शवत मुक्ताईनगर येथे ४ सप्टेंबर रोजी सकल बौद्ध समाज, मुक्ताईनगर तालुक्याच्या वतीने महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. बोदवड चौफुलीपासून सुरू झालेल्या या महामोर्चात विविध सामाजिक संघटना, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. यामध्ये ऑल इंडिया पँथर सेनेनेही सक्रिय सहभाग घेत उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महामोर्चाची सुरुवात सकाळी १० वाजता बोदवड चौफुली येथून झाली. मोर्चेकरी नियोजित मार्गाने पुढे जात प्रवर्तन चौकात दाखल झाले. यावेळी सहभागींच्या हातात निळे झेंडे असून घोषणांमधून सामाजिक न्याय, आरक्षणाचे संरक्षण, संविधानिक हक्क आणि समाजाची एकजूट याबाबत भूमिका व्यक्त करण्यात आली. मोर्चाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत असलेली नाराजी आणि विरोध शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
ऑल इंडिया पँथर सेनेचा सक्रिय सहभाग
या महामोर्चात ऑल इंडिया पँथर सेनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष लखन पानपाटील यांनी सहभागी होत उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील निर्णयानंतर अनुसूचित जाती घटकातील समाजबांधवांनी आपापसांत कोणत्याही प्रकारे विभागले जाऊ नये, तर सामाजिक आणि राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकजूट राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लखन पानपाटील यांच्या मते, अनुसूचित जाती समाजातील विविध घटकांनी आपली सामूहिक ताकद कायम ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही सामाजिक किंवा राजकीय परिस्थितीत समाजाची एकजूट कमजोर होणार नाही, यासाठी सर्वांनी सजग राहणे गरजेचे आहे. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होत असताना त्यातून समाजातील विविध घटकांमध्ये परस्पर संघर्ष किंवा विभाजन निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
शासनाने चालढकल करू नये : लखन पानपाटील
महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण आणि उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावर केवळ राजकारण न करता या विषयावर स्पष्ट आणि न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी लखन पानपाटील यांनी केली. हा विषय केवळ राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित न ठेवता त्यावर शासनाने गांभीर्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णय घेताना संबंधित समाजघटकांच्या सामाजिक परिस्थितीचा, त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि आरक्षणाच्या मूळ उद्देशाचा विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आरक्षणाचा विषय प्रलंबित ठेवून त्यावर सातत्याने चालढकल केली जात असल्याची भावना समाजात निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
गावागावातून शहरांपर्यंत आंदोलनाची भूमिका
राज्यातील विविध भागांत अनुसूचित जाती समाजातील घटक या विषयावर आपली भूमिका मांडत असून गावपातळीपासून शहरांपर्यंत याबाबत जनजागृती आणि आंदोलनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे लखन पानपाटील यांनी सांगितले. शासनाने योग्य आणि न्याय्य निर्णय घेतला नाही तसेच आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला, तर समाज शांत बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, समाजाच्या हक्कांशी संबंधित प्रश्नांवर लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक समाजघटकाला आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधून घेणे आणि आपल्या मागण्या लोकशाही पद्धतीने मांडणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दलित-मागासवर्गीय ऐक्याचा मुद्दा अधोरेखित
लखन पानपाटील यांनी आपल्या भूमिकेत दलित आणि मागासवर्गीय समाजाच्या व्यापक ऐक्यावरही भर दिला. सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात विविध घटकांनी परस्परांमध्ये फूट न पाडता एकत्रितपणे प्रश्न मांडणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरक्षण हा केवळ काही व्यक्तींच्या लाभाचा विषय नसून सामाजिक विषमता आणि ऐतिहासिक वंचिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक उद्देशाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दलित आणि मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास सर्व समाजबांधवांनी एकत्र येऊन लोकशाही मार्गाने आपली ताकद दाखवावी, असा राजकीय इशाराही त्यांनी दिला. “समाजाच्या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास आगामी काळात सर्व समाजबांधव एकत्र येऊन सरकारला योग्य जागा दाखवून देतील,” अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
प्रवर्तन चौकात जाहीर सभा
महामोर्चा प्रवर्तन चौकात पोहोचल्यानंतर तेथे जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी मुख्य वक्ते आयु. सुनील पवार यांनी अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती घटकातील विविध समाजांमध्ये विभागणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. तसेच या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून न पाहता सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाच्या मूलभूत उद्देशाच्या संदर्भात पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभेत सामाजिक एकता, संविधानिक हक्क आणि आरक्षणाच्या संरक्षणाचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. उपस्थित समाजबांधवांनीही या विषयावर आपापली भूमिका व्यक्त केली. त्यामुळे प्रवर्तन चौकातील सभा ही महामोर्चाच्या पुढील भूमिकेचा महत्त्वाचा भाग ठरली.
उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर पुढील भूमिकेकडे लक्ष
मुक्ताईनगरातील या महामोर्चातून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत समाजातील एका घटकाची स्पष्ट नाराजी आणि विरोध समोर आला. ऑल इंडिया पँथर सेनेसह सहभागी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी सामाजिक एकजूट कायम ठेवण्यावर भर देत शासनाने या प्रश्नावर स्पष्ट आणि न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
दरम्यान, अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा देशपातळीवर न्यायालयीन आणि धोरणात्मक चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे मुक्ताईनगरातील या आंदोलनातून मांडण्यात आलेल्या भूमिका आणि मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
