भारतीय संविधानाच्या भाग ३ मधील अनुच्छेद २३ व्यक्तीला शोषणापासून संरक्षण देतो. मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व जाणून घ्या.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. या भागातील अनुच्छेद 23 हा नागरिकांच्या मानवी प्रतिष्ठेचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारा अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 23 मध्ये मानवी तस्करी, बेगार आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या सक्तीच्या मजुरीवर बंदी घालण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडणे किंवा तिची खरेदी-विक्री करणे हे संविधानाच्या दृष्टीने गंभीर उल्लंघन मानले जाते.
अनुच्छेद 23(1) नुसार, मानवी तस्करी (Traffic in Human Beings), बेगार (Begar) आणि त्यासारख्या इतर सक्तीच्या मजुरीच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या तरतुदीचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा ठरते. मानवी तस्करीमध्ये व्यक्तींची फसवणूक, दबाव, जबरदस्ती किंवा अन्य मार्गाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन त्यांचे शोषण करणे यांचा समावेश होऊ शकतो. विशेषतः महिला आणि मुलांचे लैंगिक शोषण, बेकायदेशीर मजुरी, घरगुती गुलामगिरी किंवा इतर शोषणाच्या उद्देशाने होणारी तस्करी ही या घटनात्मक संरक्षणाच्या केंद्रस्थानी येते.
बेगार म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडून कोणतेही मोबदला न देता किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने काम करून घेणे. ऐतिहासिक काळात गरीब, दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींकडून प्रभावशाली व्यक्ती किंवा जमीनदारांकडून विनामोबदला काम करून घेतले जात असे. अशा शोषणकारी प्रथांना समाप्त करण्याच्या उद्देशाने संविधानाने बेगारवर स्पष्टपणे बंदी घातली आहे. त्यामुळे आर्थिक किंवा सामाजिक दुर्बलतेचा फायदा घेऊन एखाद्या व्यक्तीकडून सक्तीने काम करून घेणे घटनात्मकदृष्ट्या निषिद्ध आहे.
अनुच्छेद 23 मधील “other similar forms of forced labour” ही संकल्पना देखील महत्त्वाची आहे. सक्तीची मजुरी केवळ शारीरिक जबरदस्तीपुरती मर्यादित नाही. एखाद्या व्यक्तीला आर्थिक दबाव, कर्ज, धमकी, फसवणूक किंवा अन्य प्रकारच्या बंधनामुळे तिच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर परिस्थितीनुसार ती सक्तीच्या मजुरीच्या स्वरूपात येऊ शकते. त्यामुळे कामगारांचे शोषण रोखणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने व स्वेच्छेने काम करण्याचा अधिकार मिळवून देणे हा या अनुच्छेदाचा व्यापक उद्देश आहे.
अनुच्छेद 23 केवळ व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करत नाही, तर मानवी प्रतिष्ठेच्या घटनात्मक मूल्याचेही संरक्षण करतो. भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीची खरेदी-विक्री करणे किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध श्रम करून घेणे हे या मूलभूत मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. त्यामुळे मानवी तस्करी आणि सक्तीच्या मजुरीविरुद्धची ही तरतूद सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
मात्र, अनुच्छेद 23(2) मध्ये राज्यासाठी एक महत्त्वाचा अपवाद ठेवण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार, राज्याला सार्वजनिक उद्देशासाठी सक्तीची सेवा लागू करण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या सार्वजनिक आपत्तीच्या परिस्थितीत किंवा व्यापक सार्वजनिक हिताच्या कारणासाठी कायद्याद्वारे विशिष्ट प्रकारची सेवा नागरिकांकडून घेतली जाऊ शकते. मात्र, अशी सेवा लागू करताना राज्य केवळ धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग यापैकी कोणत्याही एका आधारावर भेदभाव करू शकत नाही.
या अपवादाचा अर्थ असा नाही की राज्याला कोणत्याही व्यक्तीकडून मनमानी पद्धतीने सक्तीची मजुरी करून घेण्याचा अधिकार मिळतो. अनुच्छेद 23(2) मधील सेवा ही सार्वजनिक उद्देशाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे आणि तिची अंमलबजावणी करताना घटनात्मक समानतेच्या तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हित आणि व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न या तरतुदीत दिसून येतो.
अनुच्छेद 23 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतात विविध कायदे करण्यात आले आहेत. मानवी तस्करी, बंधमजुरी आणि कामगारांच्या शोषणाविरुद्धच्या कायदेशीर तरतुदी या घटनात्मक संरक्षणाला अधिक प्रभावी बनवतात. उदाहरणार्थ, बंधमजुरी निर्मूलनासाठी Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 हा महत्त्वाचा कायदा आहे. त्याचप्रमाणे मानवी तस्करीविरोधात भारतीय दंडविधान आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्येही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय न्यायव्यवस्थेनेही अनुच्छेद 23 चा अर्थ व्यापक पद्धतीने स्पष्ट केला आहे. People’s Union for Democratic Rights v. Union of India (1982) या महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीच्या मजुरीच्या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ स्वीकारला. केवळ शारीरिक दबावामुळेच नव्हे, तर आर्थिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीला अत्यंत कमी मोबदल्यात किंवा कायदेशीर किमान वेतनापेक्षा कमी वेतनावर काम करण्यास भाग पाडले जात असल्यास, परिस्थितीनुसार ते सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित ठरू शकते, असा न्यायालयाचा दृष्टिकोन होता.
अनुच्छेद 23 चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे हा अधिकार केवळ राज्याच्या कृतीविरुद्धच नव्हे, तर खाजगी व्यक्तींच्या शोषणाविरुद्धही संरक्षण देतो. त्यामुळे एखादा जमीनदार, कंत्राटदार, उद्योगमालक किंवा अन्य खाजगी व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीकडून सक्तीने मजुरी करून घेत असेल, तरीही त्याविरुद्ध कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध होऊ शकते. या अर्थाने अनुच्छेद 23 सामाजिक आणि आर्थिक शोषणाविरुद्ध महत्त्वाचे घटनात्मक कवच निर्माण करतो.
आजच्या काळात मानवी तस्करी आणि सक्तीची मजुरी यांचे स्वरूप बदललेले दिसते. पारंपरिक गुलामगिरीच्या स्वरूपाऐवजी कर्जाच्या बदल्यात काम करून घेणे, स्थलांतरित कामगारांचे शोषण, बालमजुरी, घरगुती कामगारांचे शोषण, लैंगिक तस्करी आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून मजुरीसाठी व्यक्तींना अडकवणे अशा विविध स्वरूपात ही समस्या दिसून येऊ शकते. त्यामुळे अनुच्छेद 23 चे महत्त्व आजही कायम आहे.
एकंदरीत, अनुच्छेद 23 हा भारतीय संविधानातील सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या संरक्षणाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. मानवी तस्करी, बेगार आणि सक्तीची मजुरी यांना घटनात्मक पातळीवर प्रतिबंध करून संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला शोषणापासून संरक्षण दिले आहे. त्याच वेळी सार्वजनिक हितासाठी राज्याला आवश्यक सेवा लागू करण्याची मर्यादित मुभा देण्यात आली आहे; मात्र त्यात धर्म, वंश, जात किंवा वर्गाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास स्पष्ट मनाई आहे. त्यामुळे अनुच्छेद 23 हा केवळ शोषणाविरुद्धचा अधिकार नसून समानता, स्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्याय यांना बळ देणारी महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतूद आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
