जळगाव महानगरपालिका अॅक्शन मोडमध्ये! २८ कोटींच्या मोबाईल टॉवर थकबाकीसाठी जप्तीचा निर्णय आणि भुयारी गटार योजनेसाठी दंडात्मक कारवाईची तयारी. वाचा सविस्तर वृत्त.
जळगाव महानगरपालिका आता महसूल वाढवण्यासाठी आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आक्रमक धोरण स्वीकारताना दिसत आहे. मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडील तब्बल २८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी थेट जप्ती आणि सीलिंगची कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
महानगरपालिकेच्या मुख्य सभागृहात सोमवारी सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीची विशेष सभा पार पडली. सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी, सदस्य आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
मोबाईल टॉवर थकबाकीवर कठोर भूमिका
शहरातील विविध मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडे २८ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. २०२६-२७ पासून नवीन टॉवरवर कर आकारणी करता येणार नसली, तरी जुन्या थकबाकीची वसुली करणे मनपासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे. यासाठी संबंधित कंपन्यांना नोटिसा देऊन थकबाकी न भरल्यास टॉवर सील किंवा जप्त करण्याचा ठोस प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शहराच्या विकास आराखड्यासाठी ही वसुली निर्णायक ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
भुयारी गटार योजनेला प्रतिसाद कमी
शहरात सुमारे २९ कोटी रुपये खर्चून भुयारी गटार योजना राबविण्यात आली असली, तरी केवळ २० टक्के नागरिकांनीच जोडणी करून घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. उर्वरित ८० टक्के नागरिकांनी तातडीने जोडणी करून घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर दुप्पट दंड आकारण्याचा प्रस्तावही सभेत सादर करण्यात आला. मनपा प्रशासन स्वतः पुढाकार घेऊन ही मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.
‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांकडे मनपाचा कल
वाढत्या इंधन दराच्या पार्श्वभूमीवर खर्च कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेने पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनासाठी इलेक्ट्रिक वाहने भाडे तत्वावर घेण्याची सूचना यावेळी मांडण्यात आली. शहरात उभारण्यात आलेल्या चार्जिंग केंद्रांचा उपयोग करून ही वाहने चालवली जाणार असून, त्यामुळे इंधनावरील खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
दुहेरी रणनीतीवर भर
आजच्या निर्णयांवरून जळगाव महानगरपालिका आता ‘वसुली वाढवा आणि खर्च कमी करा’ या दुहेरी रणनीतीवर काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबाईल टॉवर थकबाकी आणि भुयारी गटार जोडणीवरील दंडात्मक कारवाईतून मिळणारा महसूल शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
