पाचोरा येथे ‘बीएलबीसी’ बैठक संपन्न; वार्षिक पत आराखडा उद्दिष्टपूर्तीसह कृषी पायाभूत सुविधांना गती देण्याचे निर्देश

पाचोरा येथे आयोजित बीएलबीसी बैठकीत जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक सुनील डोहारे यांच्या उपस्थितीत वार्षिक पत आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. कृषी पायाभूत सुविधा, पीक कर्ज वितरण आणि वित्तीय समावेशनावर विशेष भर देण्यात आला.

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथे जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बीएलबीसी बैठकीत कृषी विकास, वित्तीय समावेशन आणि ग्रामीण बँकिंग सेवांच्या विस्ताराबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

पाचोरा तालुक्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने तालुकास्तरीय बँकर्स समितीची (Block Level Bankers Committee – BLBC) बैठक उत्साहात पार पडली. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM) सुनील डोहारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत बँकिंग सेवा अधिक प्रभावी करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीत तालुक्यातील विविध बँकांचे शाखा व्यवस्थापक, शासकीय विभागांचे अधिकारी, कृषी विभागाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित यंत्रणांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान पाचोरा तालुक्याच्या वार्षिक पत आराखड्याचा (Annual Credit Plan – ACP) आढावा घेण्यात आला. यावेळी तालुक्याने ९४ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. तसेच तालुक्याचा ‘क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो’ (CD Ratio) समाधानकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले. उर्वरित उद्दिष्टे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व बँकांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.

कृषी पायाभूत सुविधांसाठी ‘एआयएफ’वर भर

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ (AIF) अंतर्गत तालुक्यात गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, ऑईल मिल, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी मूल्यवर्धन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक बँक शाखेने किमान पाच प्रस्ताव मंजूर करून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले.

पीक कर्ज वितरणासह निर्यात आणि सौर प्रकल्पांना प्रोत्साहन

बैठकीत शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज आणि संलग्न कृषी कर्जाचे सुलभ व वेळेवर वितरण करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच स्थानिक पातळीवर उत्पादित कृषी मालाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट’ योजनांचा विस्तार करण्याबाबत चर्चा झाली. सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सोलर फायनान्सिंग’ योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश

बैठकीत विविध शासकीय आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), अटल पेन्शन योजना (APY), प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित बँकांना देण्यात आले.

ग्रामीण भागातील वित्तीय समावेशनाला प्राधान्य

ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग सेवा सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी बिझनेस करस्पॉन्डंट (BC) यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. तालुक्यातील सर्व बीसी पॉईंट्स पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच निष्क्रिय बीसी बदलण्याची प्रक्रिया १५ जुलैपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.

बैठकीच्या शेवटी बँकिंग सेवा, कृषी विकास आणि वित्तीय समावेशन यामध्ये परस्पर समन्वय वाढवून पाचोरा तालुक्याच्या सर्वांगीण आर्थिक प्रगतीसाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!