स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी. स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत मार्जिन मनी योजनेद्वारे शासनाकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील युवक-युवतींना स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक बळ मिळावे आणि अधिकाधिक नवउद्योजक घडावेत, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया (Stand-Up India) योजनेंतर्गत मार्जिन मनी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली खर्चात शासनाकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील इच्छुक उद्योजकांना उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक अडचणी दूर करून स्वावलंबी बनविणे हा आहे. अनेकदा उद्योग सुरू करण्यासाठी स्वतःकडे आवश्यक भांडवल नसल्यामुळे अनेक युवकांना व्यवसाय सुरू करता येत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाची ही योजना मोठा आधार ठरत आहे.
योजनेअंतर्गत कशी मिळते आर्थिक मदत?
मार्जिन मनी योजनेंतर्गत उद्योग प्रकल्पाच्या एकूण किमतीमध्ये लाभार्थ्याचा स्वतःचा हिस्सा आणि बँकेचे कर्ज यांच्यामधील आर्थिक तफावत शासन भरून काढते. यामध्ये प्रकल्पाच्या एकूण किमतीपैकी लाभार्थ्याचा २५ टक्के हिस्सा अपेक्षित असतो. त्यापैकी लाभार्थ्याने १० टक्के रक्कम स्वतःच्या सहभागातून भरायची असते, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम शासनाकडून मार्जिन मनी म्हणून उपलब्ध करून दिली जाते.
यासाठी संबंधित बँकेने स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या ७५ टक्के रकमेचे कर्ज मंजूर केलेले असणे आवश्यक आहे. बँकेचे कर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासनाकडून मार्जिन मनीचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे लाभार्थ्यावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन उद्योग सुरू करणे सुलभ होते.
नवउद्योजकांना मिळणार मोठे आर्थिक पाठबळ
या योजनेमुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील युवक-युवतींना विविध प्रकारचे लघु, सूक्ष्म तसेच सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग सुरू करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. उद्योगासाठी लागणारे प्रारंभिक भांडवल उभारणे अनेकांसाठी कठीण असते. शासनाच्या या आर्थिक सहाय्यामुळे उद्योग स्थापनेस चालना मिळून रोजगारनिर्मितीला देखील हातभार लागणार आहे.
कोणाला मिळू शकतो योजनेचा लाभ?
या योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील पात्र नवउद्योजकांना मिळतो. उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या तसेच स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
अर्जासाठी आवश्यक प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर व संबंधित बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यावर शासनामार्फत नियमानुसार मार्जिन मनीची रक्कम मंजूर केली जाते.
समाज कल्याण विभागाचे आवाहन
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील अधिकाधिक युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करावा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.
योजनेविषयी अधिक माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे तसेच मार्गदर्शनासाठी इच्छुकांनी संबंधित जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
