कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च आवश्यक असला तरी शिक्षणालाही समान आर्थिक प्राधान्य मिळावे, असा विचार मांडणारा प्रा. डॉ. प्रशांत विघे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना गती मिळत आहे. रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घाट आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि इतर विविध यंत्रणांमार्फत एकूण ₹३४,७३२.३९ कोटी रुपयांच्या भव्य विकासनिधीची हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येत आहे. कुंभमेळ्यासाठी होणाऱ्या या खर्चाला विरोध करण्याचे कोणतेही कारण नाही. लाखो भाविक एकत्र येणार असतील, तर त्यांच्या आरोग्याची, सुरक्षिततेची, स्वच्छतेची आणि वाहतुकीची व्यवस्था करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, या सर्वांच्या पलीकडे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—सार्वजनिक निधीच्या प्राधान्यक्रमात शिक्षणाचे स्थान नेमके कुठे आहे?
याच प्रश्नाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी लक्ष वेधले आहे. धुळे जिल्ह्यातील एका शाळेत स्मार्ट क्लासरूमच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना त्यांनी कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा संदर्भ दिला. या निधीपैकी केवळ ०.१ टक्के, म्हणजे सुमारे ३४ कोटी रुपये, शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिले असते, तर अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळांना बंद होण्यापासून वाचवता आले असते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मोठ्या विकासकामांवरील खर्चाला विरोध नसून शिक्षणालाही त्याच गांभीर्याने आर्थिक प्राधान्य मिळाले पाहिजे, हा त्यांच्या भूमिकेचा केंद्रबिंदू आहे.
ही भूमिका केवळ मराठी शाळांच्या अस्तित्वापुरती मर्यादित नाही. ती आपल्या विकासाच्या संकल्पनेचा आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराच्या प्राधान्यक्रमाचा व्यापक विचार करण्यास भाग पाडते. कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होऊ शकते, तर शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची इच्छाशक्ती आणि आर्थिक क्षमता शासनाने दाखवायला नको का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.
आज शिक्षणव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. काही शाळांमध्ये डिजिटल साधनांची कमतरता आहे, काही ठिकाणी प्रयोगशाळा अपुऱ्या आहेत, अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये अद्ययावत ग्रंथालयांची गरज आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे, विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक कौशल्यविकासाच्या संधी, संशोधनासाठी आवश्यक निधी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल सुविधांची कमतरता हे प्रश्नही गंभीर आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षणावर होणारी गुंतवणूक वाढविणे ही काळाची गरज आहे.
शिक्षण हा खर्च नसून राष्ट्रनिर्मितीची गुंतवणूक आहे. रस्ता एखाद्या गावाला शहराशी जोडतो; परंतु शिक्षण त्या गावातील विद्यार्थ्याला संपूर्ण जगाशी जोडते. पूल दोन किनारे जोडतो; परंतु शिक्षण संधी आणि क्षमतेमधील अंतर कमी करते. एखादी इमारत काही वर्षे विकासाचे प्रतीक ठरू शकते; परंतु त्या इमारतीत घडणारे शिक्षण अनेक पिढ्यांचे भविष्य बदलू शकते.
आज भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ संशोधन, सेमीकंडक्टर, जैवतंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि नवकल्पना या क्षेत्रांत जागतिक नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पाहत आहे. या सर्व क्षेत्रांच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक आणि कुशल मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे मानवी भांडवलाच्या निर्मितीसाठी शिक्षणव्यवस्थेत मोठी सार्वजनिक गुंतवणूक करणे अपरिहार्य आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ने बहुविषयक शिक्षण, कौशल्यविकास, तंत्रज्ञानाचा वापर, संशोधन, नवकल्पना आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा निश्चित केली आहे. मात्र, केवळ धोरण तयार करून त्याची उद्दिष्टे साध्य होत नाहीत. डिजिटल शिक्षणासाठी उपकरणे, कौशल्याधारित शिक्षणासाठी प्रयोगशाळा, संशोधनासाठी निधी, वाचनसंस्कृतीसाठी आधुनिक ग्रंथालये आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक असतात. त्यामुळे धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूद हा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे.
मराठी माध्यमाच्या शाळांचा प्रश्नही याच संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. मातृभाषेतून शिक्षण घेणे म्हणजे आधुनिक ज्ञानापासून दूर जाणे नव्हे. उलट, मातृभाषेत मजबूत बौद्धिक पाया निर्माण करून त्यावर बहुभाषिक आणि जागतिक ज्ञानाची भक्कम इमारत उभी करता येते. मराठी शाळा टिकविणे म्हणजे केवळ एका भाषेचे संरक्षण करणे नाही; तर सामाजिक समता, शैक्षणिक संधी आणि सांस्कृतिक आत्मविश्वास टिकविणे आहे.
विदर्भाच्या भूमीत कर्मवीर पंजाबराव देशमुख यांनी शिक्षणाची गंगा सामान्य आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. त्यांच्या प्रयत्नांतून निर्माण झालेल्या शिक्षणसंस्थांनी अनेक पिढ्यांचे जीवन घडविले. आज या समृद्ध शिक्षणपरंपरेला डिजिटल तंत्रज्ञान, आधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधन, सक्षम ग्रंथालये आणि कौशल्याधारित शिक्षणाची जोड देणे आवश्यक आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल दरी कमी करणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
कुंभमेळा हा महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे हा विकासाचाच भाग आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कुंभमेळा विरुद्ध शिक्षण असा नाही. प्रश्न आहे तो विकासाच्या संतुलित प्राधान्यक्रमाचा. रस्ते आणि पूल आवश्यक आहेतच; परंतु शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि संशोधन केंद्रे हीदेखील राष्ट्राच्या विकासाची मूलभूत पायाभूत साधने आहेत.
कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळू शकते, स्थानिक व्यवसायांना फायदा होऊ शकतो आणि पायाभूत सुविधांचा विकास होऊ शकतो. मात्र शिक्षणातून निर्माण होणारे मानवी भांडवल दीर्घकाळ अर्थव्यवस्थेला बळ देते. उत्तम शिक्षणातून वैज्ञानिक, संशोधक, डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक, प्रशासक आणि उद्योजक घडतात. त्यातून नव्या कल्पना, संशोधन, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीची प्रक्रिया पुढे जाते.
म्हणूनच शासनाने स्वतःला काही मूलभूत प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक शाळेत डिजिटल सुविधा आहेत का? प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची समान संधी मिळते का? प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालये अद्ययावत आहेत का? शिक्षकांची आवश्यक पदे भरलेली आहेत का? संशोधनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे का? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र आणि पुरेसा आर्थिक आराखडा आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक नसतील, तर सार्वजनिक खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
शेवटी प्रश्न कुंभमेळा आणि शिक्षण यांच्यातील संघर्षाचा नाही; प्रश्न आहे महाराष्ट्राला कोणत्या प्रकारचा विकास हवा आहे, याचा आहे. भौतिक पायाभूत सुविधांसोबत मानवी पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी गुंतवणूक झाली पाहिजे. कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करता येत असतील, तर त्यातील केवळ ०.१ टक्के रक्कम शिक्षणासाठी वापरल्यास अनेक शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भवितव्याला नवी दिशा मिळू शकते, हा प्रश्न गांभीर्याने विचारला पाहिजे.
कारण कुंभमेळा काही काळासाठी लाखो लोकांना एकत्र आणतो; पण शिक्षण अनेक पिढ्यांना भविष्याशी जोडते. राष्ट्राची खरी संपत्ती केवळ रस्ते, पूल आणि भव्य इमारतींमध्ये नसते; ती वर्गखोल्यांमध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात, कौशल्यात, स्वप्नांत आणि क्षमतेत असते.
म्हणून आजची खरी गरज आहे ती विकासाच्या प्राधान्यक्रमाची नव्याने मांडणी करण्याची. रस्ते बांधा, पूल बांधा, पायाभूत सुविधा उभारा; पण त्याच वेळी शाळा सक्षम करा, शिक्षकांची पदे भरा, डिजिटल सुविधा वाढवा, संशोधनाला बळ द्या आणि प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी द्या.
कारण शेवटी प्रश्न एवढाच आहे, की आपण केवळ विकासाची स्मारके उभी करणार आहोत की त्या विकासाला दिशा देणाऱ्या ज्ञानवान, कुशल आणि संवेदनशील पिढ्याही घडवणार आहोत?
या प्रश्नाचे उत्तरच महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या भविष्यातील विकासाची खरी दिशा ठरवणार आहे.
प्रा.डॉ.प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
9326877749
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
