समान काम, समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचारी आक्रमक; राज्यातील ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाची घोषणा

समान काम, समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमधील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा. मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाची घोषणा.

समान कामासाठी समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाशी संबंधित कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली असून, शासनाने मागण्यांची दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्याला १६ सप्टेंबर रोजी जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवत सुरुवात करण्यात आली. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे.

समान काम, समान वेतन ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासोबतच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, तसेच सेवाविषयक विविध प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढणे, अशा मागण्याही संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयीन व्यवस्थेतील महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत असतानाही त्यांच्या विविध सेवाविषयक मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.

दरम्यान, शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांमधील कामकाज बंद ठेवून बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात काळ्या फिती लावून करण्यात आलेल्या निषेध आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने वेळेत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाची भूमिका आणि पुढील आंदोलनाच्या टप्प्यांकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी तसेच संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!