जळगावात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; १२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर; महसूल, कोषागार, सहकार, कृषी, ITI, तंत्रनिकेतन आदी विभागांचा सहभाग.

"हक्क आणि मागण्यांसाठी जळगावात १२ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; बेमुदत संपामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट."

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जळगाव जिल्ह्यातील १२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर. महसूल, कोषागार आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग. संपाचा प्रशासकीय कामाला मोठा फटका.

जळगाव : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आज, २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप सुरू केला असून, जळगाव जिल्ह्यात हा संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. या संपात जिल्ह्यातील सुमारे १२ हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती शाखा जळगाव, राज्य शासकीय निमशासकीय व जिल्हा परिषद वाहन चालक वर्ग-३ कर्मचारी संघटना शाखा जळगाव तसेच महाराष्ट्र राज्य गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांच्या वतीने एकूण २० प्रलंबित मागण्यांसाठी हा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.

या संपात महसूल, कोषागार, सहकार, आयटीआय, तंत्रनिकेतन, नियोजन, मुद्रांक विभाग, कृषी खाते यांसह विविध विभागांतील वर्ग-३ व गट-ड कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. विविध खातेनिहाय संघटनांनी एकत्र येत संप यशस्वी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती दर्शवली.

संपात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, उपाध्यक्ष अमर परदेशी, दीपक चौधरी, हर्षल दांडेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

तसेच वाहन चालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सलीम दादा पटेल, अध्यक्ष भरत चौधरी, सचिव संदीप पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कोषागार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष राकेश जाधव, सचिव योगेश कोकरे तसेच गट-ड महासंघाचे अध्यक्ष देविदास अडकमोल आणि सचिव नुर शेख लाल यांनीही संपाला पाठिंबा दिला.

याशिवाय जिल्ह्यातील विविध खातेनिहाय संघटनांचे अनेक पदाधिकारी व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. महिला कर्मचाऱ्यांचीही लक्षणीय उपस्थिती यावेळी दिसून आली.

कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे प्रशासनावर ताण निर्माण होण्याची शक्यता असून, शासकीय कामकाजावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!