रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील लाखो केळी कामगारांना शासकीय मान्यता देण्याची मागणी; शमीभा पाटील यांचा सरकारवर निशाणा.
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याचा रावेर, यावल आणि चोपडा हा परिसर देशभरात “बनाना बेल्ट” म्हणून ओळखला जातो. हजारो हेक्टरवर पसरलेल्या केळी शेतीमुळे हा भाग राज्याच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असला, तरी या शेतीत दिवस-रात्र राबणारे केळी कामगार आजही मूलभूत हक्कांपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने केळी कामगारांच्या प्रश्नांवर मोठे जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे.
हजारो कोटींची उलाढाल; पण कामगारांचे जीवन हलाखीचे
जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यांमध्ये अंदाजे ७० ते ९० हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळीची लागवड केली जाते. या उत्पादनातून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होत असून व्यापारी, निर्यातदार, बाजार समित्या आणि वाहतूक व्यवसायाला मोठा फायदा होत आहे. मात्र प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या मजुरांचे जीवन अजूनही असुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याची बाब पुढे आली आहे.
या परिसरात अंदाजे १.५ ते २ लाख हंगामी आणि कायम स्वरूपाचे केळी कामगार कार्यरत आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मजुरांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेक गावांमध्ये संपूर्ण कुटुंबे केळी शेतीवरील मजुरीवरच अवलंबून आहेत.
महिला कामगारांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न
केळी शेतीमध्ये औषध फवारणी, रासायनिक खतांचा सतत संपर्क, पाण्यात तासन्तास काम आणि वजनदार केळीचे घड वाहून नेण्याचे काम केल्यामुळे महिला कामगारांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्वचारोग, श्वसनाचे विकार, पाठदुखी, अशक्तपणा आणि स्त्रीरोगांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे स्थानिक स्तरावर सांगितले जात आहे.
अनेक महिलांना प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर आवश्यक वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याचेही समोर आले आहे. बालकांच्या पोषण आणि शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असून अनेक वस्त्यांमध्ये शिक्षणातून गळती आणि कुपोषणाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
रोजंदारी कमी; रोजगाराची हमी नाही
केळी कामगारांना दिवसाभराच्या कष्टानंतर केवळ ३०० ते ४५० रुपये मजुरी मिळत असल्याचे सांगण्यात आले. काही भागांमध्ये महिला कामगारांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. रोजगार हंगामी स्वरूपाचा असल्यामुळे वर्षभर उत्पन्नाची शाश्वती नसल्याने अनेक कुटुंबांवर कर्जबाजारीपणाची वेळ येत आहे.
“ऊसतोड कामगारांना योजना, मग केळी कामगारांना का नाही?”
वंचित बहुजन आघाडीने उपस्थित केलेला मुख्य प्रश्न म्हणजे ऊसतोड कामगारांना स्वतंत्र महामंडळ, ओळखपत्र, विमा आणि विविध कल्याणकारी योजना मिळतात; मग केळी कामगारांना “माथाडी कामगार” किंवा स्वतंत्र कृषी कामगार म्हणून मान्यता का दिली जात नाही?
संघटनेच्या मते, आजही बहुतांश केळी कामगारांकडे कोणतीही अधिकृत नोंदणी नाही. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाही.
गावागावांत आंदोलन उभारण्याचा इशारा
वंचित बहुजन आघाडीच्या जळगाव पूर्व जिल्हाध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी केळी कामगारांच्या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. गावागावांत बैठका, कामगार नोंदणी मोहीम, महिला संवाद, निवेदने आणि संघर्षाच्या माध्यमातून हा लढा उभारला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या
- केळी कामगारांना स्वतंत्र “केळी कामगार” किंवा “माथाडी कामगार” म्हणून शासकीय मान्यता द्यावी
- सर्व कामगारांची अधिकृत नोंदणी करून ओळखपत्र द्यावे
- अपघात विमा, आरोग्य विमा आणि पेन्शन योजना लागू कराव्यात
- महिला कामगारांसाठी विशेष आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराव्यात
- किमान वेतन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी
- बालकांच्या शिक्षण व पोषणासाठी विशेष योजना राबवाव्यात
- केळी पट्ट्यात स्वतंत्र कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करावे
- अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कामगारांसाठी संरक्षण योजना लागू कराव्यात
“घडांना भाव मिळतो; हातांना नाही न्याय”
केळी उत्पादनामुळे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असताना या अर्थचक्राचा कणा असलेल्या कामगारांचे प्रश्न मात्र अजूनही कायम आहेत. “केळीच्या घडांना भाव मिळतो, पण घड उचलणाऱ्या हातांना न्याय कधी मिळणार?” हा प्रश्न आता केवळ सामाजिक नव्हे तर राजकीय चर्चेचाही केंद्रबिंदू ठरत आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
