मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार प्रकरणांवर कारवाईचा वेग मंदावल्याचा आरोप. लाचखोरीच्या २०७ प्रकरणांपैकी अनेक अधिकारी पुन्हा सेवेत, अभियोग मंजुरीही प्रलंबित.
लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेल्या मुंबई महापालिकेतील २०७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ११२ जण पुन्हा सेवेत रुजू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यातील ६८ अधिकारी-कर्मचारी त्यांच्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच निवृत्त झाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विविध प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ २७ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अटक होऊनही अनेक अधिकारी-कर्मचारी अद्याप सेवेत असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या अनेक चौकशा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वात जुने प्रकरण २००५ सालातील असून, काही चौकशा २१ वर्षांहून अधिक काळ अंतिम निर्णयाविना रखडलेल्या आहेत.
अभियांत्रिकी विभागातील कर्मचारी लाचखोरीत आघाडीवर
लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अभियंता वर्गातील अधिकारी मोठ्या संख्येने असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये ३३ उपअभियंते, १३ सहाय्यक अभियंते, १३ कनिष्ठ अभियंते तसेच काही कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश आहे. रस्ते, गटारे, इमारती आणि विविध पायाभूत सुविधांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांची जबाबदारी या विभागाकडे असल्याने येथील प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, लाचखोरीची प्रकरणे केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारीही यात अडकले आहेत. यामध्ये ४८ स्वच्छता कामगार, २४ मजूर, तसेच सहा मुकादम आणि सहा शिपायांचा समावेश आहे.
अभियोग मंजुरी रखडल्याने कारवाईला विलंब
लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कारवाई सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली अभियोग मंजुरी महापालिकेकडून वेळेत दिली जात नसल्याचेही समोर आले आहे. सापळा आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांतील पाच प्रस्ताव, तसेच अवैध संपत्ती प्रकरणातील एक प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यातील काही प्रस्ताव २०२४ पासून रखडले आहेत.
अभियोग मंजुरी मिळाल्याशिवाय संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय विलंबाचा फायदा आरोपींना मिळत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
करोना काळात काही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेतले
यापूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या ४३ महापालिका कर्मचाऱ्यांना करोना काळात क्वारंटाईन केंद्रे आणि आपत्कालीन सेवांसाठी मनुष्यबळाची गरज असल्याचे कारण देत पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते. मात्र, या कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास महापालिकेने नकार दिल्याचे जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले.
लाचखोरीविरोधातील कारवाई आणि प्रलंबित चौकशांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर वेळेत कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
