CHB प्राध्यापकांच्या मान्यतेत विलंब करणाऱ्या विद्यापीठांवर शिस्तभंगाची कारवाई, मानधन देयकांना विलंब झाल्यास प्राचार्यांचे वेतन रोखणार; १४ ऑगस्टपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश.
राज्यातील खासगी अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये तासिका तत्त्वावर (CHB) कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या, नाहरकत प्रमाणपत्रे (NOC), विद्यापीठ मान्यता आणि मानधन वितरणातील विलंबाचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी कठोर निर्देश दिले असून १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रलंबित मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्याचे प्रभारी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालक, सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव आणि सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना ‘अत्यंत महत्त्वाचे/कालमर्यादित’ निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांनुसार निर्धारित मुदतीनंतरही प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१४ ऑगस्टपर्यंत मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन सुरू राहावे आणि अध्यापन प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्त्या व मान्यतेसाठी शासनाने यापूर्वीच कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार CHB प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि मान्यतेची प्रक्रिया ठरावीक वेळापत्रकानुसार पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, मुदत उलटूनही काही विद्यापीठांमध्ये CHB अध्यापकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले.
त्यामुळे आता या प्रकरणांना अंतिम मुदत देत १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्रस्ताव निकाली काढून संबंधित तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांना मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाविद्यालये आणि विभागीय सहसंचालकांची जबाबदारी
निर्देशांनुसार, विभागीय सहसंचालकांनी दिलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्रानुसार महाविद्यालयांनी नियुक्त केलेल्या CHB अध्यापकांचे प्रस्ताव विलंब न करता संबंधित विद्यापीठांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
तसेच, विभागीय सहसंचालकांच्या कार्यालयात CHB अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रकरणे प्रलंबित असल्यास ती तातडीने निकाली काढून आवश्यक नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यानंतर संबंधित विद्यापीठांनी प्राप्त झालेले नियुक्ती मान्यतेचे प्रस्ताव विनाविलंब तपासून १४ ऑगस्टपर्यंत मान्यता देणे अपेक्षित आहे.
विद्यापीठातील प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
१४ ऑगस्ट २०२६ नंतरही महाविद्यालयांकडून सादर करण्यात आलेले CHB अध्यापकांच्या नियुक्ती व मान्यतेचे प्रस्ताव विद्यापीठ पातळीवर प्रलंबित राहिल्यास संबंधित विद्यापीठांच्या कुलसचिवांनी जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे यापुढे मान्यतेच्या प्रस्तावांमध्ये अनावश्यक विलंब करणाऱ्या विद्यापीठातील संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
मानधनाच्या देयकांना विलंब झाल्यास प्राचार्यांचे वेतन रोखणार
CHB प्राध्यापकांच्या मान्यतेनंतरही मानधन वितरणात विलंब होऊ नये, यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
विद्यापीठाकडून CHB अध्यापकांच्या नियुक्तीस मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी दरमहा मानधनाची देयके वेळेत विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
महाविद्यालयाने मानधनाची देयके वेळेत सादर केली नाहीत, तर संबंधित प्राचार्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई केली जाईल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, महाविद्यालयाने आवश्यक देयके वेळेत सादर करूनही संबंधित मानधनाची अदायगी करण्यास विभागीय स्तरावर विलंब झाल्यास संबंधित विभागीय सहसंचालकांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे निर्देशात नमूद करण्यात आले आहे.
१७ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयात काय आहे?
CHB अध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि मान्यतेची प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण व्हावी, विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवसापासून नियमित अध्यापन उपलब्ध व्हावे आणि अध्यापनाचे नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णयाद्वारे कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमानुसार साधारणपणे पुढील टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत :
- १५ फेब्रुवारीपर्यंत – महाविद्यालयातील कार्यभाराची तपासणी.
- १ मार्चपर्यंत – महाविद्यालयांकडून नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी मागणी.
- १५ मार्चपर्यंत – विभागीय सहसंचालकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र जारी करणे.
- १ एप्रिलपर्यंत – CHB अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणे.
- १५ एप्रिलपर्यंत – अर्जांची छाननी, मुलाखत आणि उमेदवारांची निवड.
- ३० एप्रिलपर्यंत – निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे.
- ३१ मेपर्यंत – विद्यापीठाकडून तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देणे.
या कालबद्ध कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक अध्यापक उपलब्ध करून देणे हा आहे.
नियुक्त्यांतील विलंबाचा प्रश्नही चर्चेत
दरम्यान, राज्यातील काही महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही CHB प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या पूर्ण झालेल्या नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन प्रभावित होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्रांती अभियानाचे राज्य समन्वयक प्रा. नितीन घोपे यांनी १७ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयातील कालबद्ध कार्यक्रमाचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. निर्धारित वेळापत्रकाचे पालन न झाल्यास उच्च शिक्षण संचालनालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
यामुळे CHB प्राध्यापकांच्या नियुक्ती, मान्यता आणि मानधन या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत प्रशासनावर अधिक जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
आता प्रशासनासमोर १४ ऑगस्टची अंतिम मुदत
CHB प्राध्यापकांच्या प्रकरणात आता १४ ऑगस्ट २०२६ ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरली आहे. महाविद्यालयांनी प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने विद्यापीठांकडे सादर करणे, विभागीय सहसंचालकांनी नाहरकत प्रमाणपत्रांची प्रकरणे निकाली काढणे आणि विद्यापीठांनी प्राप्त प्रस्तावांना वेळेत मान्यता देणे अपेक्षित आहे.
त्याचबरोबर मान्यता मिळाल्यानंतर CHB प्राध्यापकांचे मासिक मानधन वेळेत मिळावे, यासाठी महाविद्यालये आणि विभागीय सहसंचालक यांच्यावरही स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यामुळे १४ ऑगस्टनंतर कोणत्या स्तरावर प्रस्ताव किंवा मानधनाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, यावरून संबंधित अधिकारी, प्राचार्य किंवा विभागीय सहसंचालकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
CHB प्राध्यापकांना दिलासा मिळणार?
CHB अध्यापकांच्या नियुक्त्या, मान्यता आणि मानधनाच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे प्राध्यापकांसोबतच विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावरही परिणाम होतो. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिलेली १४ ऑगस्टची अंतिम मुदत प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरते, याकडे राज्यातील CHB प्राध्यापक, महाविद्यालये आणि विद्यार्थी यांचे लक्ष लागले आहे.
आता १४ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित मान्यतांचे प्रस्ताव निकाली निघतात का, तसेच मानधन वितरणातील विलंबाला जबाबदार व्यक्तींवर निर्देशानुसार प्रत्यक्ष कारवाई होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
