आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचा पाठिंबा ;प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन व्यापक करण्याचा इशारा

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, पुणे शहर यांनी जाहीर पाठिंबा दिला. मागण्यांवर ठोस, लेखी आणि कालबद्ध निर्णय घेण्याची शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचा पाठिंबा; मागण्यांवर ठोस, लेखी आणि कालबद्ध निर्णयाची मागणी.

 महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी आणि आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडी प्रणित सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, पुणे शहर यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेला हा संघर्ष सामाजिक न्याय, संविधानिक अधिकार आणि आदिवासी समाजाच्या भवितव्याशी निगडित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपासून रोजगार, शिक्षण आणि आदिवासी समाजाच्या संविधानिक अधिकारांपर्यंत विविध मागण्या शासनासमोर मांडल्या आहेत. या मागण्यांवर शासनाने तातडीने ठोस भूमिका घेऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने केली आहे.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

गडचिरोली आश्रमशाळेतील मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना मदत : गडचिरोली येथील आश्रमशाळेतील मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी. तसेच या प्रकरणातील संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना १० कोटींचा विमा : आदिवासी वसतिगृह आणि आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा १० कोटी रुपयांचा विमा काढण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

प्रलंबित नोकरभरती तातडीने राबवावी : आदिवासी समाजातील प्रलंबित १२ हजार ५०० आणि इतर आदिवासी पदांची नोकरभरती तातडीने राबवावी. तसेच कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

PESA कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी : आदिवासीबहुल क्षेत्रातील ग्रामसभांना अधिक अधिकार देणाऱ्या PESA कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

जात पडताळणीसंदर्भातील निर्णय रद्द करण्याची मागणी : रक्ताच्या नातेसंबंधावर आधारित जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच बंजारा अभ्यास समितीसंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात यावेत, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

वयोमर्यादेची अट रद्द करावी : शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेली वयाची अट रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

ठोस आणि कालबद्ध निर्णयाची मागणी

सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने शासनाने आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधावा आणि सर्व मागण्यांवर ठोस, लेखी व कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. केवळ आश्वासनांऐवजी शासनाने प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

दरम्यान, मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला हा संघर्ष अधिक व्यापक करण्याचा इशाराही सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, पुणे शहर यांनी दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!