जळगाव मनपा महासभेत रस्ते खोदकामाच्या अनामत रकमेत तीन कोटींच्या तफावतीचा दावा; विकासकामे, स्वच्छता आणि आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीची मागणी.
जळगाव महानगरपालिकेच्या शुक्रवार, ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत रखडलेली विकासकामे, रस्त्यांची दुरवस्था, कथित आर्थिक अनियमितता, नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेतील निधीवाटप आणि शहरातील स्वच्छतेच्या प्रश्नांवरून जोरदार खडाजंगी झाली. दुपारी १२ वाजता सुरू झालेली ही महासभा सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तब्बल सहा तास चालली. यावेळी निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद समोर आले. विविध नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत गंभीर आरोप केले, तर आयुक्त आदित्य जीवने यांनी काही प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
दलित वस्ती सुधारणा निधीच्या वाटपावरून वाद
सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेतील प्रस्तावित कामांच्या निधीवाटपावरून महासभेत वाद निर्माण झाला. निधीवाटप करताना ठरावीक भागांना प्राधान्य दिले जात असून, विविध प्रभागांमध्ये समतोल राखला जात नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे गटनेते विष्णू भंगाळे आणि नगरसेवक ललित कोल्हे यांनी केला.
या मुद्द्यावर विष्णू भंगाळे यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त केली. “तुम्ही जर तुमचे तुमचेच काम करायचे ठरवले असेल, तर तुम्हीच ठरवा; आम्ही पण थेट पालकमंत्र्यांकडे जाऊन आमचे काम मंजूर करून आणू!” असा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर दोन्ही गटांतील नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. निधीवाटपात सर्व प्रभागांना समान न्याय मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
भंगार बाजारातील अतिक्रमण कारवाईवरून शाब्दिक चकमक
शहरातील भंगार बाजार परिसरात करण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईचा मुद्दा नगरसेवक इब्राहीम (विभाग) पटेल यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून कारवाई करताना एका विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावर महापौर दीपमाला काळे यांनी स्पष्टीकरण दिले. कोणत्याही समाजाला लक्ष्य करून कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे सांगत, संबंधित ठिकाणी गोहत्या झाल्यामुळे नियमानुसार अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या मुद्द्यावर दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.
रस्त्यांच्या कामांत १५ ते २० टक्के कमिशनखोरीचा आरोप
शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवक नितीन बरडे यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संबंधित अभियंते ठेकेदारांकडून १५ ते २० टक्के कमिशन घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही ठेकेदारांकडून अभियंत्यांशी गैरवर्तन होत असतानाही त्यांना कामांसाठी मुदतवाढ दिली जात असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी बरडे यांनी केली. या आरोपांची दखल घेत आयुक्त आदित्य जीवने यांनी बांधकामांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
‘आमचे कर्मचारी काही चॅटजीपीटी नाहीत!’; सभागृहात हास्यकल्लोळ
विकासकामे लवकर पूर्ण करण्याची मागणी करताना नितीन बरडे यांनी अधिकाऱ्यांना कामांना गती देण्याचे आवाहन केले. त्यावर आयुक्त आदित्य जीवने यांनी मिश्किल टिप्पणी करत, “साहेब, आमचे कर्मचारी काही चॅटजीपीटी (ChatGPT) नाहीत!” असे उत्तर दिले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे गंभीर चर्चेदरम्यान सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला.
कर्मचाऱ्याच्या मुलाला दोन कोटींची कामे मिळाल्याचा आरोप
उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महानगरपालिकेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्याच्या मुलाला शहरातील सुमारे दोन कोटी रुपयांची विकासकामे मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे शासकीय नियमांच्या विरोधात असल्याचा दावा करत आपल्याकडे यासंदर्भातील पुरावे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावर आयुक्त आदित्य जीवने यांनी संबंधित पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले. या प्रकरणात अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चार कोटींचा रस्ते निधी रखडल्याने उपमहापौरांची नाराजी
डीपीडीसीच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार डिसेंबर महिन्यात रस्त्यांच्या कामांसाठी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी सांगितले. मात्र, ऑक्टोबर महिना उजाडूनही निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
अधिकारी आणि ठेकेदारांमधील कथित संगनमतामुळे विकासकामे रखडत असल्याचा आरोप करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मंजूर निधीतील कामांची निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बीव्हीजी कंपनीचा कचरा संकलनाचा ठेका रद्द करण्याची मागणी
शहरातील कचरा संकलन आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नावरही महासभेत जोरदार चर्चा झाली. बीव्हीजी कंपनीच्या कामकाजाबाबत अनेक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. वारंवार सूचना देऊनही शहरातील स्वच्छतेची स्थिती सुधारत नसल्याचा आरोप करत कंपनीचा कचरा संकलनाचा ठेका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
दैनंदिन स्वच्छता, कचऱ्याची उचल आणि सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता या प्रश्नांवर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली.
रस्ते खोदकामाच्या अनामत रकमेत तीन कोटींची तफावत?
विविध कंपन्यांनी शहरात केबल टाकण्यासाठी केलेल्या रस्ते खोदकामाचा मुद्दा नगरसेवक ललित कोल्हे यांनी उपस्थित केला. संबंधित कंपनीने केवळ एक कोटी ४० लाख रुपयांची अनामत रक्कम जमा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्ष खोदकामाच्या रनिंग मीटरनुसार सुमारे साडेचार कोटी रुपये अनामत रक्कम वसूल करणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या दोन्ही रकमांमध्ये सुमारे तीन कोटी रुपयांची तफावत असल्याचे नमूद करत कोल्हे यांनी चौकशीची मागणी केली. प्रत्यक्ष खोदकामाचे मोजमाप, लागू असलेले दर आणि जमा झालेली अनामत रक्कम यांची तपासणी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील नेमकी स्थिती स्पष्ट होणार आहे.
चौकशी आणि विकासकामांच्या प्रगतीकडे लक्ष
सहा तास चाललेल्या या महासभेत विकासकामांचा विलंब, निधीवाटपातील कथित असमतोल, स्वच्छतेची समस्या आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर चर्चा झाली. सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये निधीवाटपावरून मतभेद समोर आल्याने या बैठकीची चर्चा रंगली.
मात्र, कमिशनखोरी, विकासकामांचे वाटप आणि अनामत रकमेसंबंधी सभागृहात करण्यात आलेले आरोप अद्याप चौकशीतून सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आयुक्तांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार चौकशी समितीची कार्यवाही कशी होते, रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांना किती गती मिळते, बीव्हीजी कंपनीच्या ठेक्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो आणि नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेतील निधीवाटपाचे निकष काय ठरतात, याकडे आता जळगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
