जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या चार टर्ममध्ये एकदाही क्षेत्र सभा न घेण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत मानवी हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी महापौर दीपमाला काळे यांना निवेदन सादर केले आहे. क्षेत्र सभा न घेणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कोल्हे यांनी निवेदनात नमूद केले की, भारताच्या संविधानातील ७४ व्या घटनादुरुस्ती (Part IX-A) व १२ व्या अनुसूचीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि विकेंद्रीकरण अनिवार्य आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालि
का अधिनियम १९४९ मधील नियम २९ (क) नुसार क्षेत्र सभा गठीत करून त्यांच्या नियमित बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
मात्र, सन २००३ मध्ये जळगाव महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून आजतागायत चार टर्म पूर्ण होऊनही एकही क्षेत्र सभा घेण्यात आलेली नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे, नागरी सुविधा व स्थानिक प्रश्नांमध्ये थेट सहभागाची संधी मिळालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सन २०१३ मध्ये याच मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी क्षेत्र सभा न घेणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे या प्रकरणावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सद्यस्थितीत महापालिकेच्या सभागृहात ७५ पैकी ७० नगरसेवक सत्ताधारी पक्षाचे असून, महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापती हे देखील त्याच पक्षाचे आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत एकतर्फी बहुमताचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असल्याचे कोल्हे यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत लोकशाही संतुलन राखण्यासाठी क्षेत्र सभा अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर नवीन टर्म सुरू झाल्याने या कार्यकाळात तरी क्षेत्र सभा नियमितपणे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच क्षेत्र सभा तात्काळ गठीत करणे, बैठकींचे वेळापत्रक जाहीर करणे, नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबविणे आणि आजपर्यंत क्षेत्र सभा न घेतल्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून अहवाल सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन, निदर्शने व उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालयात रिट किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आल्याचेही कोल्हे यांनी स्पष्ट केले.
#amolkolhe #jalgaonmunicipalcorporation #sthaniksamachar
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989
ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
