पेट्रोल-डिझेल टंचाई, आरक्षण उपवर्गीकरण आणि हल्ल्यांविरोधात ऑल इंडिया पँथर सेनेचे आक्रमक निवेदन

पेट्रोल-डिझेल टंचाई, आरक्षण उपवर्गीकरण आणि फैजपूर हल्ल्याच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुक्ताईनगर येथे तहसीलदार व पोलिस प्रशासनाला निवेदन सादर केले.

फैजपूर फोटोग्राफर हल्ला, इंधन टंचाई आणि आरक्षण प्रश्नावर ऑल इंडिया पँथर सेनेची मुक्ताईनगरमध्ये आक्रमक भूमिका; जिल्हाभर आंदोलनाचा इशारा.

जळगाव जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पेट्रोल-डिझेल टंचाई, आरक्षणातील उपवर्गीकरण निर्णय तसेच फैजपूर येथील फोटोग्राफरवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने मुक्ताईनगर येथे आक्रमक भूमिका घेत तहसीलदार आणि पोलिस निरीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.

ऑल इंडिया पँथर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष लखन पानपाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपजिल्हाध्यक्ष अजय शेलार, भुसावळ तालुका प्रमुख समीर गाडे, अ‍ॅड. देवेंद्र बोदडे, अ‍ॅड. अशोक बोदडे, प्रमोद बोदडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात जळगाव जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलची गंभीर टंचाई निर्माण झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. इंधन उपलब्ध नसल्यामुळे पेट्रोल पंपांवर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका सेवा तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून सुरळीत इंधन पुरवठा सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच अनुसूचित जाती समाजाच्या आरक्षणामध्ये करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयालाही संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला. हा निर्णय संविधानविरोधी असून समाजात फूट पाडणारा असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला. संविधान आणि आरक्षण वाचवण्यासाठी बहुजन समाज एकवटला असून शासनाने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

फैजपूर येथे एका फोटोग्राफरवर झालेल्या कथित भ्याड हल्ल्याचाही ऑल इंडिया पँथर सेनेने निषेध नोंदवला. संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करून नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

शासनाने या सर्व विषयांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा जिल्हाभर मोर्चे, आंदोलने आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष उभारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!