ह. मु. सिरसोडी येथे पाणी पेटले! पाण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी ग्रामस्थांची प्रशासकीय दप्तरी धाव, तक्रार निवारणासाठी जाहीर केले पर्याय

ह. मु. सिरसोडी येथे पाण्याचा प्रश्न पेटला; नळाला पाणी न आल्यास किंवा टँकर सुरू करण्यासाठी BDO आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार कशी करावी? सविस्तर बातमी.

उन्हाळ्याचा कडाका वाढताच ग्रामीण भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. आपल्या ह. मु. सिरसोडी गावातही सध्या पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली असून, अनेक भागांत नळाला पाणी न येणे, विहिरी आटणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केवळ प्रशासनाच्या नावाने खडे न फोडता, अधिकृतपणे आणि कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क कसा मिळवायचा, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती केली जात आहे.

गावातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि प्रशासनाला जागे करण्यासाठी ग्रामस्थांनी कोणत्या चार प्रमुख पातळ्यांवर दाद मागणे गरजेचे आहे, याचा सविस्तर आराखडा समोर आला आहे.

१. पहिली पायरी: ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे लेखी दाद

गावाच्या पाणी पुरवठ्याची प्राथमिक आणि मुख्य जबाबदारी ही स्थानिक ग्रामपंचायतीची असते. नळ योजनेत बिघाड असणे, सार्वजनिक विहीर किंवा कूपनलिका (बोअरवेल) दुरुस्त करायची असल्यास ग्रामस्थांनी थेट ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. टंचाईची तीव्रता जास्त असल्यास ग्रामपंचायतीने त्वरित विशेष ग्रामसभा किंवा मासिक सभा बोलावून गावात नवीन विंधन विहीर मंजूर करणे किंवा सरकारी टँकर सुरू करण्याचा अधिकृत ठराव मंजूर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

२. दुसरी पायरी: पंचायत समिती (BDO) स्तरावर पाठपुरावा

जर ग्रामपंचायत पातळीवर राजकारण किंवा दुर्लक्षामुळे समस्येचे निवारण झाले नाही, तर ग्रामस्थांना तालुका पातळीवर दाद मागण्याचा अधिकार आहे. यासाठी पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे किंवा थेट गट विकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करावा लागणार आहे. उन्हाळ्यात किंवा तीव्र टंचाईच्या काळात गावासाठी तातडीने सरकारी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार हे तालुका व जिल्हा प्रशासनाला असतात, त्यामुळे येथील पाठपुरावा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

३. ‘आपले सरकार’ पोर्टल: घरबसल्या डिजिटल तक्रारीचा अस्त्र

सध्याच्या डिजिटल युगात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत थेट आवाज पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारचे ‘आपले सरकार’ पोर्टल हे अत्यंत प्रभावी माध्यम ठरत आहे. ग्रामस्थांनी aaplesarkar.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ‘तक्रार निवारण’ (Grievance Redressal) या पर्यायावर जावे. तेथे ‘ग्रामविकास विभाग’ निवडून आपली समस्या नोंदवावी. या ऑनलाइन तक्रारीची दखल थेट जिल्हा आणि मंत्रालय पातळीवरून घेतली जाते आणि स्थानिक प्रशासनाला दिलेल्या मुदतीत याचे उत्तर व निवारण करावेच लागते.

४. चौथी पायरी: जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांचे दार

गावातील पाणीटंचाई आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या कामांना मंजुरी मिळत नसेल किंवा स्थानिक पातळीवर अधिकारी टाळाटाळ करत असतील, तर अंतिम टप्प्यात जिल्हा प्रशासनाचा दरवाजा ठोठावला जाईल. गावातील जास्तीत जास्त नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे (Signatures) एक सामूहिक निवेदन तयार करून जिल्हाधिकारी (Collector) किंवा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना प्रत्यक्ष भेटून सादर केले जाणार आहे.

📋 अर्ज करताना ग्रामस्थांनी घ्यायची काळजी:

पाणी पुरवठा विभागाकडे किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे अर्ज करताना तो कागदोपत्री मजबूत असावा. यासाठी अर्जात खालील बाबी स्पष्ट लिहिलेल्या असाव्यात:

  • अचूक पत्ता: गावाचे नाव आणि प्रभावित वॉर्ड किंवा गल्ली क्रमांक.
  • समस्येचे स्पष्ट स्वरूप: पाणी किती दिवसांपासून आले नाही (उदा. गेल्या १५ दिवसांपासून), पाईपलाईन फुटली आहे की विहीर आटली आहे, याचा नेमका उल्लेख करावा.
  • सामूहिक स्वाक्षऱ्या: वैयक्तिक अर्जापेक्षा गावातील जास्तीत जास्त नागरिकांच्या सह्या असलेला सामूहिक अर्ज प्रशासनावर अधिक दबाव निर्माण करतो.

“पाणी हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेचा योग्य वापर करून आपण आपल्या ह. मु. सिरसोडी गावाला पाणीटंचाईच्या चक्रातून बाहेर काढू,” असा विश्वास गावातील सुजाण नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!