जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रिया १० दिवसांत पूर्ण करा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील ;सर्व समाजघटकांच्या प्रतिनिधित्वासह महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाच्या सूचना

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रिया १० दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण आणि सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यावर भर दिला.

विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे महत्त्वाचे निर्देश. महिलांसाठी आरक्षण, पात्र उमेदवारांची निवड आणि १० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर.

 जळगाव जिल्ह्यातील विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसइओ ) नियुक्ती प्रक्रिया शासन निर्णयातील सर्व निकषांचे काटेकोर पालन करून १० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आमदार किशोर पाटील, अमोल पाटील, राजूमामा भोळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) जितेंद्र कुवर तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार चंद्रकांत पाटील तसेच तहसीलदार आणि अधिकारी सहभागी झाले होते.

यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतात. त्यामुळे या पदासाठी प्रामाणिक, सेवाभावी, चारित्र्यसंपन्न, समाजाभिमुख आणि पात्र व्यक्तींचीच निवड होणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयातील प्रत्येक निकषाचे पालन करून नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सर्व तहसीलदारांनी नियुक्ती प्रक्रियेला गती देत प्राप्त प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करावी आणि पात्र उमेदवारांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे पालन आवश्यक
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करताना महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण, लोकसंख्येच्या प्रमाणातील निकष, उमेदवार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आणि चारित्र्य पडताळणी पूर्ण असणे बंधनकारक असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नियुक्तीनंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, आचारसंहिता आणि शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रशिक्षण देण्यात यावे. तसेच त्यांना ओळखपत्र आणि नियुक्ती प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती प्रक्रियेचा नियमित आढावा घ्यावा. नियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग जनकल्याणकारी योजनांचा प्रचार-प्रसार, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूक कार्य, जनजागृती मोहिमा आणि नागरिक सेवा उपक्रमांमध्ये प्रभावीपणे करून घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देण्याचे आवाहन
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव दहा दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आवाहन केले. नियुक्ती समित्यांमध्ये निर्धारित प्रमाण, महिलांसाठीचे आरक्षण आणि सर्व समाजघटकांचे समतोल प्रतिनिधित्व कायम ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला.

अपात्र किंवा वादग्रस्त व्यक्तींच्या शिफारशी टाळून नियुक्ती प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि तक्रारविरहित होण्यासाठी अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी संयुक्तपणे दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर शासन निर्णयाचे पालन करून प्रक्रिया पारदर्शक आणि तक्रारविरहित राबविण्यात येईल, असे सांगितले. निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी बैठकीत विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!