बायोप्लास्टिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्राची मोठी झेप. ₹२५ हजार कोटींची गुंतवणूक, १ अब्ज डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य आणि एक लाख रोजगार निर्मितीची घोषणा.
पर्यावरणपूरक उद्योगांना चालना देत राज्यातील प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे पहिले बायोप्लास्टिक्स धोरण शुक्रवारी जाहीर केले. या धोरणाद्वारे राज्यात ₹२५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे, एक लाख रोजगारनिर्मिती करणे आणि निवडक क्षेत्रांमध्ये सिंगल-यूज प्लास्टिकचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
बायोप्लास्टिक्स हे ऊस, मका, साबुदाणा कंद, बटाटा आणि शैवाल यांसारख्या नूतनीकरणक्षम जैविक स्रोतांपासून तयार केले जाते. त्यामुळे ते पारंपरिक प्लास्टिकपेक्षा अधिक पर्यावरणपूरक मानले जाते. जगभरात बायोप्लास्टिक्सचा वापर वाढत असून युरोपियन युनियनने २०३० पर्यंत सर्व प्लास्टिक पॅकेजिंग पुनर्वापरयोग्य किंवा कंपोस्टेबल करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. जर्मनी, इटली आणि जपानसारख्या देशांनी या क्षेत्राला अनुदान, हरित खरेदी धोरणे आणि संशोधन-विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले आहे.
देशातील बायोप्लास्टिक्स बाजारपेठेचे मूल्य २०३३ पर्यंत ३.२९ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा केवळ ०.४६ टक्के असल्याने या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने बायोप्लास्टिक्स उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध होण्याबरोबरच साखर उद्योगालाही जोडउद्योगाची नवी संधी मिळणार आहे.
धोरणानुसार, राज्यातील प्लास्टिक कचरा कमी करण्यावर भर देण्यात आला असून निवडक क्षेत्रांमध्ये किमान ३० टक्के सिंगल-यूज प्लास्टिक पॅकेजिंगऐवजी बायोप्लास्टिक्सचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातून किमान १ अब्ज डॉलर मूल्याच्या बायोप्लास्टिक्सची निर्यात करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. ऊस, मका आणि स्टार्च आधारित करारशेतीद्वारे एक लाख शेतकऱ्यांना बायोप्लास्टिक्ससाठी आवश्यक कच्चा माल पुरवठा साखळीत सहभागी करून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचाही सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहनपर सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. किमान ₹३ हजार कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या आणि ३१ डिसेंबरपूर्वी राज्य सरकारकडून अधिकृत इरादापत्र किंवा देकारपत्र मिळविणाऱ्या पहिल्या दोन उद्योगांना व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाल्यापासून १० वर्षांसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय, दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर दरवर्षी ५ टक्के किंवा कमाल ₹५० कोटींपर्यंत व्याज अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बायोप्लास्टिक्स क्षेत्रातील पहिल्या दहा लघुउद्योगांनाही विविध आर्थिक सवलती देण्यात येणार आहेत.
या धोरणामुळे पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच औद्योगिक विकास, निर्यातवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ यांना मोठी चालना मिळेल, असा राज्य सरकारचा विश्वास आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
