मालाड पूर्वेतील एसआरए प्रकल्प एनपीए घोषित झाल्यानंतर आर्सिलने सरफेसी कायद्याअंतर्गत कारवाई केली. झोपडीवासीयांमध्ये पुन्हा चिंता वाढली.
बांधकाम क्षेत्रातील वाढत्या कर्जबाजारीपणा आणि थकीत कर्जाच्या प्रकरणांमध्ये आणखी एका मोठ्या प्रकल्पावर कारवाई करण्यात आली आहे. अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड (आर्सिल) यांनी मालाड पूर्व येथील खोत डोंगरी झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्पाचा ताबा घेतला आहे. रॉयल रिअल्टर्स लँडमार्क आणि शाह हाऊसकॉन या कंपन्यांनी घेतलेले कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज न फेडल्यामुळे सरफेसी (SARFAESI) कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून त्यामुळे प्रकल्प पुन्हा अडचणीत सापडला आहे.
माहितीनुसार, रॉयल रिअल्टर्स लँडमार्कने २०२० मध्ये इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडकडून ₹५० कोटींचे कर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी शाह हाऊसकॉनचे संचालक आणि जामीनदारांनी वैयक्तिक तसेच कॉर्पोरेट हमी दिली होती. मात्र, कर्जाचे हप्ते वेळेत न भरल्याने आणि करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यामुळे हे खाते बिगर-उत्पादक मालमत्ता (एनपीए) म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या करारानुसार या कर्जाची वसुली आणि सर्व अधिकार इंडियाबुल्सकडून आर्सिलकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
यानंतर आर्सिलने सरफेसी कायद्यानुसार कर्जदारांना थकबाकी भरण्यासाठी ६० दिवसांची नोटीस बजावली. मात्र, ₹६२ कोटींची थकबाकी निर्धारित मुदतीत न भरल्याने १९ जानेवारी २०२६ रोजी सरफेसी कायद्याच्या कलम १३(४) अंतर्गत कारवाई करत मालाड पूर्वेतील राणी सती मार्ग परिसरातील भूखंड आणि त्यावरील इमारतीचा सांकेतिक ताबा घेण्यात आला.
सरफेसी कायद्यानुसार, एखाद्या वित्तीय संस्थेने मालमत्तेचा सांकेतिक किंवा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यानंतर संबंधित विकासक किंवा कर्जदाराला त्या मालमत्तेवर नवीन बांधकाम, विक्री किंवा हस्तांतरण करण्याचा अधिकार राहत नाही. संस्थेच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही काम सुरू ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो. कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा आदेशांचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
आर्सिलने या संदर्भात सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करून संबंधित मालमत्तेबाबत कोणताही आर्थिक किंवा व्यावसायिक व्यवहार करू नये, असा इशाराही संभाव्य खरेदीदारांना दिला आहे. दरम्यान, “या कारवाईबाबत आम्हाला कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही,” असे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश महाजन यांनी सांगितले.
विकासकांतील वादामुळे झोपडीवासीय अडचणीत
खोत डोंगरी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरुवातीला शाह हाऊसकॉनमार्फत राबविण्यात येत होती. प्रकल्प रखडल्यामुळे तो पुढे क्लासिक ट्रेझर या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आला. मात्र, हा करार अलीकडेच रद्द झाल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने असहकार्य करणाऱ्या काही झोपड्या हटविण्याची कारवाई केली आणि कंपनीचे तात्पुरते कार्यालयही हटविण्यात आले. आता आर्सिलने प्रकल्पाचा ताबा घेतल्याने पुनर्वसन प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असून त्याचा सर्वाधिक फटका झोपडीवासीयांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
