मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेला राष्ट्रीय कर्तव्य म्हटले. खासगी विनाअनुदानित शिक्षकांवर बीएलओची जबाबदारी बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
मतदान यादीच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर)चे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याची भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने स्पष्ट केले की, खासगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करण्यासाठी कोणतीही सक्ती करण्यात येत नाही. तसेच अशा शिक्षकांनी कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई होण्याची भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही, असेही आयोगाने न्यायालयाला सांगितले.
मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी एसआयआर प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची असून ती निवडणूक प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असल्याचे आयोगाने आपल्या भूमिकेत नमूद केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयात होणार असून आयोगाच्या भूमिकेमुळे या विषयावरील वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
