कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाकडून जळगाव प्रशासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन. ग्रामीण आरोग्य सेविकांची रिक्त पदे भरणे आणि त्रैमासिक बैठक घेण्याचीही मागणी.
जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित सेवा विषयक प्रश्न आणि विविध मागण्या मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार चौधर तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. स्वप्नील सांगळे यांची भेट घेतली. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
स्वतंत्र मागासवर्गीय कक्षाची मागणी
जिल्हा परिषदेत कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासाठी स्वतंत्र मागासवर्गीय कक्ष उपलब्ध करून द्यावा, अशी प्रमुख मागणी महासंघाने केली.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक अडचणी, तक्रारी आणि विविध प्रश्न प्रभावीपणे प्रशासनासमोर मांडण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आरोग्य सेविकांची रिक्त पदे भरण्याची मागणी
जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेत आरोग्य सेविकांची भूमिका महत्त्वाची असताना सुमारे ७० टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा महासंघाने निवेदनातून केला आहे. मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेवर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षितता आणि कार्यस्थळी होणाऱ्या संभाव्य तक्रारींचे प्रभावी निराकरण करण्याच्या दृष्टीने विशाखा समितीमध्ये संघटनेच्या महिला सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी महासंघाने केली.
यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समस्या आणि तक्रारी मांडण्यासाठी अधिक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध होईल, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
दर तीन महिन्यांनी त्रैमासिक बैठक घेण्याची मागणी
कर्मचाऱ्यांचे सेवा विषयक प्रश्न नियमितपणे प्रशासनासमोर मांडून त्यावर वेळेत तोडगा काढण्यासाठी महासंघासोबत दर तीन महिन्यांनी त्रैमासिक बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेऊन त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी संघटनेने केली.
पदोन्नती, वेतनासह प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी
निवेदनात कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदोन्नती, कालबद्ध पदोन्नती, नियमित मासिक वेतन तसेच वेतनाशी संबंधित आणि इतर सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा महासंघाने व्यक्त केली.
प्रशासनाकडून सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन
महासंघाच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून प्रलंबित सेवा विषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले.
यावेळी राज्य कार्याध्यक्ष पोथरे, विभागीय अध्यक्ष विनोद बनसोड, केंद्रीय सहसचिव आर. एस. अडकमोल, मोहन टेमकर, सुनील निकम, जे. बी. ननवरे, जिल्हाध्यक्ष संजय ठाकूर, जिल्हा सचिव मिलिंद लोणारी, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनील शिंदे, पी. टी. कोळी, महेंद्र वानखेडे, इंदिराताई जाधव, के. यू. शेख यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने व्यक्त केला.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
