स्वतंत्र विदर्भामुळे प्रशासन, रोजगार, उद्योग, शेती आणि स्थानिक संसाधनांच्या नियोजनाला नवी दिशा मिळू शकते का? विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण विश्लेषण.
भारतात राज्यांची निर्मिती आणि पुनर्रचना ही केवळ प्रशासकीय सीमांची फेररचना नसून, ती सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आणि राजकीय वास्तवाशी जोडलेली प्रक्रिया आहे. एखादा प्रदेश भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आहे म्हणून त्याचा विकास आपोआप होतोच असे नाही. एखादे राज्य लहान आहे म्हणून ते विकासात मागे राहते असेही नाही. प्रशासन जनतेच्या किती जवळ आहे, स्थानिक गरजांनुसार धोरणे किती प्रभावीपणे राबविली जातात, उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपयोग त्या प्रदेशाच्या विकासासाठी किती केला जातो आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या किती संधी उपलब्ध होतात, यावर विकासाची दिशा ठरते. याच संदर्भातून भारतातील झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि तेलंगणा या राज्यांच्या निर्मितीकडे पाहिले तर स्वतंत्र राज्यांच्या मागणीमागील विकासाचा विचार अधिक स्पष्टपणे समोर येतो.
सन २००० मध्ये बिहारमधून झारखंड, मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशमधून उत्तराखंड ही राज्ये निर्माण झाली. त्यानंतर २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. या सर्व राज्यांच्या निर्मितीमागे स्थानिक अस्मिता हा एक घटक असला, तरी त्यामागे प्रशासन अधिक परिणामकारक करणे, स्थानिक संसाधनांवर आधारित विकासाला चालना देणे आणि दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या प्रदेशांना स्वतंत्र विकासाची दिशा देणे हा महत्त्वाचा विचार होता. या अनुभवांकडे पाहताना स्वाभाविकपणे प्रश्न उपस्थित होतो, मग विदर्भाच्या बाबतीत हा विचार इतक्या दीर्घकाळानंतरही निर्णायकपणे का केला जात नाही?
विदर्भ हा महाराष्ट्राच्या नकाशावरील केवळ एक प्रशासकीय विभाग नाही; तो नैसर्गिक संपत्ती, कृषी, ऊर्जा, खनिजे, वनसंपदा, शिक्षण, इतिहास आणि मानवी संसाधनांनी समृद्ध असा स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश आहे. नागपूर, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यांनी मिळून विदर्भाची सामाजिक आणि आर्थिक रचना तयार केली आहे. या प्रदेशात कोळसा, मँगनीज, लोखंड, चुनखडी यांसारखी खनिजसंपत्ती आहे. गडचिरोली आणि पूर्व विदर्भातील वनसंपदा, चंद्रपूरमधील खनिज व ऊर्जा क्षेत्र, पश्चिम विदर्भातील कापूस व सोयाबीन आधारित कृषी अर्थव्यवस्था आणि नागपूर-अमरावतीसारख्या शहरांतील सेवा व शिक्षण क्षेत्र ही विदर्भाची आर्थिक ताकद आहे.
विशेष म्हणजे विदर्भ हा महाराष्ट्राच्या ऊर्जा व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा यांसारख्या ठिकाणी उभारलेले ऊर्जा प्रकल्प राज्याच्या औद्योगिक आणि नागरी जीवनाला ऊर्जा पुरविण्यात मोठी भूमिका बजावतात. म्हणजेच विदर्भाची जमीन आणि नैसर्गिक संसाधने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा देतात; परंतु त्या संसाधनांमधून निर्माण होणाऱ्या विकासाचा समान आणि व्यापक लाभ विदर्भातील सामान्य जनतेला मिळतो का? हा मूलभूत प्रश्न आहे. ज्या प्रदेशातून ऊर्जा निर्माण होते, त्या प्रदेशातील अनेक गावांना आजही विकासाच्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो, ही विसंगती गंभीरपणे विचारात घेण्याची गरज आहे.
विदर्भाच्या संपन्नतेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची जलसंपदा. वर्धा, वैनगंगा, पेंच, ताप्ती, पूर्णा आणि इतर नद्या या प्रदेशाच्या जीवनवाहिन्या आहेत. गोदावरीच्या खोऱ्याशी विदर्भाचा मोठा संबंध आहे. पाण्याची नैसर्गिक उपलब्धता असूनही विदर्भातील मोठ्या प्रमाणावर शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. सिंचनाचा असमतोल, अपूर्ण प्रकल्प, पाण्याचे नियोजन आणि कृषी उत्पादनाला अपेक्षित मूल्यवर्धन न मिळणे या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेचा नाही; प्रश्न आहे तो पाण्याचे नियोजन कोणत्या दृष्टीने आणि कोणाच्या प्राधान्यक्रमानुसार केले जाते, यावर सर्व अवलंबून असते.
स्वतंत्र राज्याच्या समर्थकांचा युक्तिवाद याच ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो. विदर्भाच्या नद्यांचे, धरणांचे आणि जलसंपत्तीचे नियोजन विदर्भाच्या कृषी, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांशी अधिक थेटपणे जोडले गेले, तर शेतीला स्थैर्य, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती शक्य होऊ शकते. पाण्याचा प्रश्न केवळ सिंचनाचा नसून, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी उत्पन्न, उद्योग आणि रोजगाराशी जोडलेला आहे.
विदर्भाची खरी ताकद केवळ खनिजे किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्तीत नाही; त्याची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे येथील मानवी संसाधन आहे. नागपूर हे देशातील महत्त्वाचे शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि वाहतूक केंद्र आहे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. गोडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली. अशा स्वरूपामध्ये विविध वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, व्यवस्थापन आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्था या विदर्भाच्या शैक्षणिक क्षमतेचे दर्शन घडवतात. हजारो विद्यार्थी दरवर्षी उच्च शिक्षण घेतात. विदर्भात शिक्षित तरुणांची मोठी संख्या आहे. मात्र, शिक्षणानंतर रोजगाराच्या शोधात याच तरुणांना पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, दिल्ली यांसारख्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागते. विदर्भात शिक्षण आणि विदर्भाबाहेर रोजगार, हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे पुनर्रचनात्मक नियोजन आवश्यक आहे.
विदर्भाच्या इतिहासाकडे पाहिले तर या प्रदेशाला स्वतंत्र सांस्कृतिक आणि राजकीय ओळख लाभलेली आहे. नागपूरचे भोसले राजघराणे, वर्धा आणि सेवाग्रामचा स्वातंत्र्य चळवळीतील ऐतिहासिक वारसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतींशी जोडलेली दीक्षाभूमी, तसेच विविध सामाजिक आणि राष्ट्रीय चळवळींचे केंद्र म्हणून विदर्भाचे योगदान मोठे आहे. त्याचबरोबर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट, पेंच, टिपेश्वर, विविध वनक्षेत्रे, ऐतिहासिक स्थळे आणि धार्मिक पर्यटनस्थळे यामुळे विदर्भाला पर्यटनाच्या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. वन्यजीव पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, निसर्ग पर्यटन आणि कृषी पर्यटन यांचे एकत्रित नियोजन केले, तर पर्यटन हे विदर्भातील मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीचे साधन बनू शकते.
विदर्भाची भौगोलिक स्थितीही त्याच्या विकासासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती भागात असलेले महत्त्वाचे शहर आहे. रेल्वे, रस्ते आणि हवाई वाहतुकीच्या दृष्टीने त्याचे राष्ट्रीय महत्त्व आहे. पूर्व विदर्भातील खनिजसंपत्ती, मध्य विदर्भातील ऊर्जा व औद्योगिक क्षमता आणि पश्चिम विदर्भातील कृषी उत्पादन यांची सांगड घातली तर एक संतुलित प्रादेशिक अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. त्यात मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि इतर राज्यांच्या जवळ असलेल्या बाजारपेठांचा विचार केला तर विदर्भासाठी कृषी, खनिज, ऊर्जा, उत्पादन, वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
म्हणून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही केवळ प्रादेशिक भावनेतून निर्माण झालेली मागणी आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. या मागणीच्या केंद्रस्थानी विकासाचे विकेंद्रीकरण, स्थानिक संसाधनांवर स्थानिक नियोजन, प्रशासन जनतेच्या अधिक जवळ आणणे आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करणे हे प्रश्न आहेत. अर्थात, स्वतंत्र राज्य निर्माण झाले की सर्व समस्या आपोआप सुटतील, असा दावा करणेही वास्तववादी ठरणार नाही. झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि तेलंगणालाही अनेक सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, स्वतंत्र राज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार धोरणात्मक प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची राजकीय व प्रशासकीय क्षमता अधिक केंद्रित होऊ शकते, हा अनुभव महत्त्वाचा आहे.
मग विदर्भाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहू नये, असे कोणते कारण आहे? स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अनेक दशकांपासून सार्वजनिक चर्चेचा विषय आहे. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि प्रादेशिक चळवळींनी या मागणीचा पुरस्कार केला आहे. त्यामुळे आता या प्रश्नाकडे केवळ निवडणुकीच्या राजकारणातून पाहण्यापेक्षा संविधानिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्याची गरज आहे.
भारतीय संविधान राज्यनिर्मितीची प्रक्रिया उपलब्ध करून देते. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न असंवैधानिक किंवा लोकशाहीबाह्य नाही. उलट, या मागणीची आर्थिक व्यवहार्यता, प्रशासकीय क्षमता, उपलब्ध संसाधने, महसूलनिर्मितीची क्षमता, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि जनतेच्या आकांक्षा यांचा शास्त्रीय अभ्यास करून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणणे ही लोकशाहीचीच प्रक्रिया आहे.
आज विदर्भासमोर विरोधाभासाचे चित्र आहे. खनिजसंपत्ती आहे, पण बेरोजगारी आहे; ऊर्जा निर्मिती आहे, पण काही भागांत मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे; नद्या आहेत, पण शेतीला पुरेसे सिंचन नाही; शैक्षणिक संस्था आहेत, पण तरुणांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते; पर्यटनाची क्षमता आहे, पण तिचा अपेक्षित व्यावसायिक विकास झालेला नाही. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी विकासाचे विदर्भकेंद्री मॉडेल आवश्यक आहे.
म्हणूनच स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्न हा महाराष्ट्राच्या विरोधातील प्रश्न म्हणून मांडण्याची गरज नाही. महाराष्ट्राने विदर्भाला दिलेले योगदान मोठे आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात विदर्भाचा वाटा निर्विवाद आहे. परंतु विकासाच्या पुढील टप्प्यात विदर्भाला स्वतःच्या क्षमतेनुसार उभे राहण्याची संधी मिळावी, ही अपेक्षा लोकशाही व्यवस्थेत स्वाभाविक आहे.
संसाधने विदर्भाची, ऊर्जा विदर्भाची, जमीन विदर्भाची, जलसंपत्ती विदर्भाची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भविष्य घडविणारी तरुणाई विदर्भाची, मग त्या भविष्याच्या नियोजनात विदर्भाचा निर्णायक सहभाग असावा, ही मागणी चुकीची कशी ठरू शकते?
आज गरज आहे ती केवळ घोषणांची नाही, तर स्पष्ट राजकीय इच्छाशक्तीची. केंद्र सरकारने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर व्यापक अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार्यतेचा अहवाल तयार करावा, विदर्भातील जनतेचे मत जाणून घ्यावे आणि या प्रश्नाला संविधानिक प्रक्रियेत स्थान द्यावे.
कारण शेवटी प्रश्न केवळ “विदर्भ स्वतंत्र व्हावा की नाही?” एवढाच नाही. प्रश्न असा आहे की, “इतक्या नैसर्गिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक आणि मानवी संपत्तीने समृद्ध असलेल्या प्रदेशाला त्याच्या क्षमतेनुसार विकास करण्याची पूर्ण संधी आपण देणार आहोत की नाही?”
विदर्भाच्या जनतेला दयेची गरज नाही; तिला विकासाचा न्याय हवा आहे. भावनिक आश्वासनांची गरज नाही; तिला निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी सहभाग हवा आहे. संसाधनांच्या केवळ उत्खननाची गरज नाही; त्या संसाधनांवर आधारित स्थानिक रोजगार, उद्योग आणि समृद्धीची गरज आहे.
म्हणून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी आता केवळ प्रादेशिक अस्मितेचा नारा न राहता विकास, प्रशासन आणि आर्थिक न्यायाचा प्रश्न म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला जाण्याची वेळ आली आहे.
संपन्न विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा न्याय कधी मिळणार?
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे
सिनेट सदस्य
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
९३२६८७७७४९
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
