शिक्षक मतदार संघ: विधान परिषद निवडणूक
शिक्षण क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षकच प्रतिनिधी हवा!
विधान परिषदेची निवडणूक प्रणाली भारतात राज्यांच्या द्विसदनी विधानमंडळ रचनेचा भाग आहे. तिची सुरुवात भारताच्या संविधानानुसार झाली आहे.
विधान परिषदेची सुरुवात:
1861 मध्ये इंडियन कौन्सिल ऍक्ट अंतर्गत ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा भारतात ही संकल्पना आणली. मात्र, त्या काळी ही परिषद पूर्णपणे लोकनियुक्त नव्हती. सदस्य ब्रिटिश सरकारकडून नेमले जात. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संविधान सभेने ठरवले की काही राज्यांमध्ये दोन सभागृहे असतील.
संविधानातील कलम 168 ते 212 मध्ये विधान परिषदेच्या तरतुदी करण्यात आल्या.
भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाल्यानंतर काही राज्यांमध्ये विधान परिषदा स्थापन झाल्या.
बॉम्बे प्रांत (आताचा महाराष्ट्र व गुजरात), बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सुरुवातीला विधान परिषदा स्थापन झाल्या.
निवडणूक कशी होते:
विधान परिषदेचे सदस्य थेट लोकांनी निवडले जात नाहीत. ते विशिष्ट मतदारसंघांमधून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.
विधान परिषद ही एक “स्थायी सभा” आहे. ती कधीही विसर्जित होत नाही.
तिचा मुख्य उद्देश म्हणजे—
कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत सखोल चर्चा व पुनर्विचार करणे,
तज्ञांचे व अनुभवी लोकांचे मत मिळवणे हे होय.
पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेल्या सदस्याने पदवीधरांचे व शिक्षकांचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडून त्यावर उपाययोजना करणे हा मुख्य उद्देश होय.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचा इतिहास
महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र होण्यापूर्वी हे क्षेत्र बॉम्बे प्रांताचा भाग होते.
बॉम्बे प्रांतिक विधान परिषद ही ब्रिटिश काळातच स्थापन झाली होती.
1861 च्या इंडियन कौन्सिल ऍक्ट नुसार बॉम्बे प्रांताला आपली विधान परिषद मिळाली.
हीच भारतातील पहिल्या विधान परिषदेपैकी एक होती.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर बॉम्बे राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात राहिली.
1950 साली संविधान लागू झाल्यानंतर ती “बॉम्बे विधान परिषद” म्हणून चालू राहिली.
त्या काळात सदस्यांची निवड व कामकाज संविधानातील कलम 171 नुसारच होत असे.
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण झाली.
त्या वेळी बॉम्बे विधान परिषदेतले महाराष्ट्र भागाशी संबंधित सदस्य नव्या “महाराष्ट्र विधान परिषदेचे” सदस्य बनले.
याच वर्षापासून महाराष्ट्र विधान परिषद स्वतंत्रपणे कार्य करू लागली.
निवडणुकीची प्रक्रिया-
महाराष्ट्र विधान परिषदेतील सुमारे 78 सदस्य विविध मतदारसंघांतून निवडले जातात:
स्थानिक स्वराज संस्था,
शिक्षक मतदारसंघ सदस्य,
पदवीधर मतदारसंघ सदस्य,
विधानसभेतून निवडलेले,
राज्यपाल नियुक्त सदस्य असतात.
महाराष्ट्र विधान परिषद राज्यातील कायदे, आर्थिक अंदाजपत्रक, व धोरणांवर पुनर्विचार करते.
ती थेट कायदे मंजूर करत नाही पण सल्लागार व तपासणी करणारी संस्था म्हणून काम करते.
महाराष्ट्र विधान सभा विसर्जित झाली तरी विधान परिषद कायम राहते — म्हणूनच तिला “स्थायी सभा” म्हटले जाते, एवढे महत्व विधान परिषदेला असते.
शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकच हवा प्रतिनिधी-
शिक्षक मतदारसंघ ही व्यवस्था शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक हितासाठी, शैक्षणिक धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि सशक्त लोकशाहीदृष्ट्या आवाज मिळवण्यासाठी दिलेली एक विशिष्ट घटना आहे.
ही जागा म्हणजे शिक्षकांच्या प्रतिनिधीत्वाची व्यासपीठ आहे, जेथे खऱ्या अर्थाने शिक्षक असलेली, शिक्षणाशी बांधिलकी असलेली आणि शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण असलेली व्यक्तीच निवडून यायला हवी.
पण आज दुर्दैवाने, शिक्षक नसलेले, शिक्षण क्षेत्राशी संबंध नसलेले, पदवीधर देखील नसलेले, काही वेळा बारावी पास न झालेल्या राजकीय लोकांनीही फक्त धनशक्तीच्या जोरावर या मतदारसंघात निवडणूक लढवण्याचा अट्टाहास सुरू केला आहे. ही परिस्थिती चिंताजनकच नव्हे, तर शिक्षकी प्रतिष्ठेचा घात करणारी आहे.
शिक्षक प्रतिनिधी म्हणजे शिक्षकच!
शिक्षकांच्या प्रतिनिधीत्वाची जबाबदारी केवळ शिक्षकानेच पार पाडावी, हे एक स्वाभाविक तत्त्व आहे.
ज्याला शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या माहित नाहीत, विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील आशा समजत नाहीत, शासनाच्या परिपत्रकांचा अर्थ लागत नाही, शिक्षणधोरणाच्या बैठकांना कधी सामोरे गेले नाही, अशा व्यक्तीला शिक्षकांचे प्रश्न, व्यथा, गरजा आणि दिशा कशी कळणार?
प्रतिनिधी हा आपल्या पथदर्शकांसाठी असतो. जर त्याला शिक्षणाच्या प्रवाहाची आणि नियामक यंत्रणांची जाणीवच नसेल, तर तो शिक्षकांचं नेतृत्व करेल कसं?
निवृत्त शिक्षक नव्हे, सक्रिय शिक्षक हवा!
गेल्या काही वर्षात विधानपरिषद निवडणूक लढवून आमदार होणे सहज वाटत असल्यामुळे धन दांडग्या उद्योगपती व राजकारणी लोकांनी आमदार होण्याच्या हौसे पायी या मतदारसंघावर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले आहे, पण सध्याच्या शिक्षकांसाठी, शासन धोरणांशी सतत झुंजणाऱ्या प्रश्नांसाठी आणि आजच्या शिक्षकांच्या मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक गरजांसाठी एक सक्रिय, सशक्त आणि वर्तमानाशी जोडलेला शिक्षकच उपयोगी ठरणार आहे.
शिक्षकांचा प्रतिनिधी हा आज शिक्षणव्यवस्थेचा भाग असलेला आणि विद्यार्थी व शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण असलेला असायला हवा, निवृत्तीनंतर मूकदर्शक बनलेला नव्हे.
पैशाच्या जोरावर प्रतिनिधीत्व विकत घेणाऱ्यांना नकार द्या!
मत हे शिक्षकाचं अस्त्र आहे. ते अस्त्र विचारपूर्वक, विवेकाने आणि मूल्याधिष्ठित नेतृत्वासाठी वापरणं ही काळाची गरज आहे.
जे शिक्षक नसूनही पैशाच्या जोरावर गिफ्ट्स, डिनर पार्टी, भेटवस्तूंच्या माध्यमातून तुमचं मत विकत घेऊ पाहत आहेत, त्यांना ठामपणे नकार देणं हेच खऱ्या शिक्षकाचं कर्तव्य आहे.
हा मतदारसंघ सामाजिक दर्जा, सेवाभाव, आणि शिक्षणाशी निष्ठा यांच्यावर आधारित असावा, केवळ संपत्ती, राजकीय संबंध, किंवा जातीय समीकरणांवर नव्हे.
शिक्षकांनी विवेक जागवण्याची ही वेळ आहे!
शिक्षक हा समाजाचा विवेक आहे. तो जर मोह, दडपण, किंवा अज्ञानाच्या प्रवाहात वाहून गेला, तर शिक्षणव्यवस्थेचं भविष्य अंधारात जाईल. म्हणूनच –
शिक्षक मतदार म्हणून तुमचं मत हे फक्त मत नाही, ते शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्याचं दार ठरवणारं बोट आहे. त्यामुळे,
शिक्षक मतदारसंघाचे विधान परिषदेतील खरे प्रतिनिधित्व शिक्षकच करू शकतो.
कोणीही बिल्डर, कंत्राटदार, राजकारणी, शिक्षण संस्था संचालक किंवा सेवानिवृत्त व्यक्ती खरे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही.
ज्या भारतीय संविधानाने शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी विधान परिषदेची निर्मिती केली, त्या संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या उमेदवाराची निवड करणे काळाची गरज आहे..
डॉ. प्रवीण बनसोड
अमरावती
प्रा. डॉ. प्रशांत विघे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील माहिती आणि लेख उपलब्ध करून देतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखणीच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. क्र. -९३२६८७७७४९
