सरकारविरोधी घोषणा दिल्यामुळे नागरिकांवर तडीपारीची कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर निरीक्षणे नोंदवली. केंद्र सरकारच्या निर्णयांविरोधात नागरिकांना निषेध […]
मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेला राष्ट्रीय कर्तव्य म्हटले. खासगी विनाअनुदानित शिक्षकांवर बीएलओची जबाबदारी बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मतदान यादीच्या विशेष सखोल […]