“भाजप, अमित शहा मुर्दाबाद” घोषणांवर हद्दपारी नाहीच; उच्च न्यायालयाचा मुंबई पोलिसांना झटका

“भाजप मुर्दाबाद” किंवा “अमित शहा मुर्दाबाद” अशा घोषणा देणे हे तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित हद्दपारीचा आदेश रद्द केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

सरकारविरोधी घोषणा दिल्यामुळे नागरिकांवर तडीपारीची कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर निरीक्षणे नोंदवली.

केंद्र सरकारच्या निर्णयांविरोधात नागरिकांना निषेध व्यक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “भाजप मुर्दाबाद” किंवा “अमित शहा मुर्दाबाद” अशा घोषणा देणे हे तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित तडीपारीचा आदेश रद्द केला.

न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा निकाल देताना मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पोलीस हे कोणत्याही राजकीय सत्तेचे नव्हे, तर जनतेचे सेवक आहेत, असेही न्यायालयाने सुनावले.

हे प्रकरण “सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया”चे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांच्याशी संबंधित आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि ज्ञानवापी मशीद वादासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या निर्णयांविरोधात त्यांनी मोर्चे व आंदोलने आयोजित केली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरुद्ध तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला होता.

न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ सरकारविरोधी निदर्शने केल्यामुळे किंवा घोषणा दिल्यामुळे नागरिकांवर कठोर कारवाई कशी काय होऊ शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. अशा प्रकारच्या घोषणांवर तडीपारीचा आदेश देणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

दरम्यान, संबंधित याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल असलेल्या पाच गुन्ह्यांच्या आधारे एक वर्षाची हद्दपारी का करण्यात आली, याबाबतही न्यायालयाने पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!