जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीव्र; शासन निर्णय न झाल्यास विधानपरिषद निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील […]
लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेतील फरकावर प्रश्नचिन्ह. ३०–३५ वर्षे सार्वजनिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षिततेची हमी मिळावी का? लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय […]