जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तीव्र; शासन निर्णय न झाल्यास विधानपरिषद निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील कायम आस्थापनेवरील नियमित वेतनश्रेणीतील तसेच त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघ आक्रमक झाला आहे. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने शनिवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मूक मोर्चे काढून संघटनेने शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यातील सुमारे २६ हजार पेन्शनपीडित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत २५ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी स्पष्ट शासन आदेश काढावा, अशी मागणी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे केली आहे.
२५ सप्टेंबरपर्यंत आदेश निघाला नाही तर २८ सप्टेंबरपासून बेमुदत धरणे
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत स्पष्ट शासन आदेश निर्गमित केला नाही, तर २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने दिला आहे.
यानंतरही शासनाकडून मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २ ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंतीपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा
जुनी पेन्शनची मागणी मान्य न झाल्यास आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. शिक्षक, कर्मचारी, पदवीधर, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने हा निर्णय घेण्यात येईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित शिक्षक-कर्मचारी हे १९८२ च्या जुन्या सेवानिवृत्ती वेतन योजनेसाठी न्यायिकदृष्ट्या तसेच हक्काने पात्र असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘इच्छामरणाची परवानगी द्यावी’, संघटनेची मागणी
दरम्यान, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीवर शासनाकडून न्याय मिळाला नाही, तर राज्यातील सुमारे २६ हजार पेन्शनपीडित शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही संघटनेने निवेदनातून केली आहे.
आंदोलनाचा पुढील कृती कार्यक्रम राबविताना निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील, असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने दिला आहे.
शासनाच्या निर्णयाकडे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवरून शिक्षक-कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या काही काळापासून असंतोष आहे. आता संघटनेने आंदोलनाची टप्प्याटप्प्याने रूपरेषा जाहीर केल्याने २५ सप्टेंबरपूर्वी शासनाकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
