सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी मनसेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि कंत्राट प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांबाबत निवेदन सादर करून स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.

जळगावात सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोधात मनसे आक्रमक; लाचखोरी प्रकरणासह सर्व कंत्राटांचे ऑडिट आणि स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचार, लाचखोरी, अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांना दिल्या जाणाऱ्या शासकीय कंत्राटांमधील हितसंबंधांचा संघर्ष तसेच बेरोजगार युवकांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.

मनसेच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून भ्रष्टाचार वाढल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली असून शासकीय कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नुकत्याच समोर आलेल्या लाचखोरी प्रकरणाचा उल्लेख करत केवळ एका अधिकाऱ्यावर कारवाई करून प्रकरण संपवू नये, तर त्यामागील संपूर्ण साखळीचा शोध घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी, मध्यस्थ, कंत्राटदार आणि लाभार्थी यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.

तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर शासकीय कंत्राटे दिली जात असल्याच्या चर्चांचा उल्लेख करत हा गंभीर हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा सर्व कंत्राटांची चौकशी करून आर्थिक व्यवहार, भागीदारी आणि नातेसंबंधांची तपासणी करण्याची मागणी मनसेने केली आहे.

जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना संधी न मिळता काही मोजक्या व्यक्तींनाच सातत्याने कंत्राटांचा लाभ मिळत असल्याने हा अन्याय असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. शासकीय कंत्राटे ही सर्व पात्र नागरिकांसाठी समान संधीची असावीत, अशी भूमिका मनसेने मांडली.

यासोबतच मागील काही वर्षांतील सर्व कंत्राटांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून निवृत्त न्यायाधीश, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, निवेदन स्वीकारताना निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित गैरप्रकाराबाबत अधिकृत तक्रार जळगाव जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर करण्याचे मार्गदर्शन केले. तसेच उपलब्ध पुरावे संबंधित यंत्रणेकडे देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा बेरोजगार युवकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे, महानगराध्यक्ष विनोद शिंदे, उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा, राजेंद्र निकम, प्रकाश जोशी, शेतकरी सेनेचे तालुका अध्यक्ष प्रदीप पाटील, पंकज चौधरी, भूषण ठाकूर, बादशहा शहा, अमजद खाटीक यांच्यासह महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!