नवी मुंबईतील ४,९४६ अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी २९५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोटिसा; आठ दिवसांत खुलासा मागवला

नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २९५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आठ दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नवी मुंबईतील ४,९४६ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा वेग वाढला असून, २९५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावर आठ दिवसांत खुलासा मागवण्यात आला आहे. 

नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीत २०१६ पासून झालेल्या ४ हजार ९४६ अनधिकृत बांधकामांसाठी २९५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, आठ दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

‘किशोर सुंदर शेट्टी विरुद्ध नवी मुंबई महानगरपालिका व इतर’ या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १६ जून २०२६ रोजी २०१६ पासून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची माहिती आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी ६ जुलै रोजी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, शहरातील आठ प्रशासकीय विभागांमध्ये ४ हजार ९४६ अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत. यापैकी ३ हजार ३४२ बांधकामे २९ गावठाणांमध्ये सीसी आणि ओसीशिवाय उभारण्यात आली आहेत, तर १ हजार ६०४ बांधकामे एलआयजी गृहनिर्माण वसाहतींमध्ये करण्यात आली आहेत.

या बांधकामांवर वेळीच प्रतिबंधात्मक किंवा निष्कासनाची कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत १० उपायुक्त, ९१ सहाय्यक आयुक्त, ७५ कनिष्ठ अभियंते आणि ११९ लिपिक अशा २९५ जणांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. खुलाशानंतर पुढील प्रशासकीय कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, महापालिका अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित न करता कनिष्ठ व मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेकदा कारवाया थांबविण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईला वेग दिला असून, आतापर्यंत ३० बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचा अहवाल आणि छायाचित्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!