जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचा सरकारविरोधी एल्गार; पोलिसांकडून अश्रुधुराचा वापर, लाठीचार्जाचे आरोप, संसद मार्च रोखण्याचा प्रयत्न ; सोनम वांगचुक रुग्णालयात; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने देशाच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता

NEET 2026 परीक्षा आणि कथित पेपरफुटीविरोधात जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असून 'चलो संसद' मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना रोखले. दरम्यान, दीर्घकाळ उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.

जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर. संसद मार्च, पोलिस कारवाई, सोनम वांगचुक यांची प्रकृती आणि आंदोलनाचा सविस्तर आढावा.

देशातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होण्याच्या घटना आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांवरून सोमवारी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि संसद परिसरात हजारो विद्यार्थी, युवक आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. ‘चलो संसद’ या घोषणेनंतर राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. संसदेकडे निघालेल्या आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी बॅरिकेड्स उभारले, काही ठिकाणी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि लाठ्यांचा वापर केल्याचे वृत्त आहे. 

हे आंदोलन मागील काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या NEET-UG परीक्षा अनियमितता आणि कथित पेपरफुटीविरोधातील मोहिमेचा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. या आंदोलनाला सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या दीर्घ उपोषणामुळे देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. 


आंदोलनाचे केंद्रबिंदू : “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न”

आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, गेल्या काही वर्षांत विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियांमध्ये वारंवार कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार झाल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे केवळ एका परीक्षेचा नव्हे तर संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. 

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • कथित NEET आणि इतर परीक्षा अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी.
  • परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा.
  • जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई.
  • पेपरफुटीमुळे प्रभावित विद्यार्थ्यांना न्याय.
  • कथित परीक्षा अनियमिततेशी संबंधित आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत. 

संसद मार्च रोखण्यासाठी पोलिसांची कारवाई

आंदोलनकर्त्यांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवला. वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी आंदोलकांना थांबवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर, लाठ्यांचा वापर तसेच मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेडिंग करण्यात आले. काही आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. 

पोलिसांनी मात्र कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केल्याचे सांगितले आहे. आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईला “अनावश्यक कठोर” असे संबोधले, तर प्रशासनाने ती परिस्थितीनुरूप असल्याचे म्हटले आहे. 


सोनम वांगचुक यांची प्रकृती; सध्या रुग्णालयात उपचार

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी जंतर-मंतर येथे जवळपास तीन आठवड्यांचे उपोषण केले. प्रकृती खालावल्याने दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात हलवले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार करण्यात आली. मात्र, आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की त्यांना जबरदस्तीने आंदोलनस्थळावरून हटविण्यात आले. 

वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले गेले. त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त करत अनेक सामाजिक संघटना, विद्यार्थी आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. 


युवकांच्या असंतोषाचे वाढते स्वरूप

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हे आंदोलन केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. रोजगार, परीक्षा प्रणाली, पारदर्शकता आणि शासनावरील विश्वास या व्यापक प्रश्नांशी ते जोडले गेले आहे. देशभरातील विविध राज्यांतून विद्यार्थ्यांनी दिल्ली गाठल्याने या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 


भविष्यातील राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो?

या आंदोलनाचा दीर्घकालीन राजकीय परिणाम काय होईल, याबाबत निश्चित निष्कर्ष काढणे अद्याप शक्य नाही . मात्र निरीक्षकांच्या मते काही शक्यता पुढे येत आहेत:

  • तरुण मतदारांमध्ये परीक्षा आणि रोजगाराचे प्रश्न अधिक केंद्रस्थानी येऊ शकतात.
  • भविष्यातील निवडणुकांमध्ये शिक्षण आणि भरती प्रक्रिया हे महत्त्वाचे प्रचारविषय ठरू शकतात.
  • परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणांवर दबाव वाढू शकतो.
  • युवक-आधारित सामाजिक चळवळींना अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे. 

सरकारची भूमिका

सरकारने आंदोलनाबाबत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यावर भर दिला असून काही केंद्रीय मंत्र्यांनी आंदोलनाच्या प्रतिनिधींशी संवाद सुरू केल्याचे वृत्त आहे. तथापि, आंदोलनकर्त्यांना अपेक्षित निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!