नीट पेपरफुटी आंदोलन, पोलिस नोटिसा, चार्जशीट प्रक्रिया आणि सरकारच्या घोषणेनंतरही सुरू असलेल्या तपासाबाबतची सविस्तर बातमी.
नीट पेपरफुटी प्रकरणी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली, तरी मुंबई पोलिसांकडून संबंधित आंदोलकांना नोटिसा बजावण्याची आणि जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. तपास थांबवण्याबाबत कोणतेही अधिकृत आदेश मिळाले नसल्याने कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थी आणि तरुणांना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यासाठी नोटिसा तसेच दूरध्वनीद्वारे संपर्क करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या घोषणेनंतरही प्रत्यक्षात गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे का, असा संभ्रम आंदोलकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा गुन्ह्याचा तपास सुरू झाल्यानंतर तो मध्येच थांबवता येत नाही. विद्यमान कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल झाल्यानंतरच मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तोपर्यंत आरोपी आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, पंचनामे करणे आणि इतर आवश्यक कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करावी लागते.
सोमवारीही काही आंदोलकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. चेंबूरमधील आंदोलनाशी संबंधित एका एफआयआरमधील आरोपीचा जबाब नोंदवण्यात आला. आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी झाली होती का, यासह विविध बाबींवर पोलिसांनी त्याची चौकशी केली.
आंदोलकांची बाजू मांडणारे वकील विक्रांत खरे यांनी सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा औपचारिक आदेश होईपर्यंत किमान अंतरिम आदेश जारी करून तपासाची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीमुळे आंदोलकांमध्ये अनावश्यक भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, तपास सुरू असल्यामुळे पुढील काही दिवसांतही आरोपींना समन्स किंवा नोटिसा मिळू शकतात. चार्जशीटनंतर प्रकरणे छाननी समितीकडे पाठवली जातात आणि समितीच्या शिफारशीनंतरच गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
राज्य सरकार वेळोवेळी शासन निर्णय (GR) जारी करून अशा प्रकारच्या एफआयआर मागे घेण्यासाठीची मुदत वाढवत असते. सध्याचा शासन निर्णय ३१ जुलैपर्यंत लागू असून, बहुतांश प्रकरणांमध्ये त्याआधी चार्जशीट दाखल होण्याची शक्यता कमी असल्याने सरकारला मुदतवाढ द्यावी लागू शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गोवंडीतील २३ वर्षीय अयान मिर्झा याने सांगितले की, आंदोलनानंतर त्याला पोलिसांनी फोन करून जवळच्या पोलीस ठाण्यात येण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याने देवनार पोलीस ठाण्यात जाऊन नोटीस स्वीकारली. पोलिसांनी त्याच्या एका मित्राचाही संपर्क क्रमांक घेतल्याचे त्याने सांगितले.
एआयएसएफ मुंबईचे अध्यक्ष आमिर काझी यांनी सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा करूनही आंदोलकांना नोटिसा पाठवल्या जात असल्याने विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे निवेदन देऊन नवीन नोटिसा पाठविणे आणि आंदोलकांना पोलीस ठाण्यात बोलावणे तातडीने थांबवण्याची मागणी करण्याची माहिती दिली.
कौस्तुभ शिंदे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मिडिया चे संपादक असुन यांना पत्रकारितेचा १० वर्षाचा अनुभव आहे. कौस्तुभ शिंदे हे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपल्या परिसरातील बातम्या आणि जाहिरातींकरिता संपर्क करावा-
मो. क्र. +917507502989, ईमेल – sthaniksamacharbharat@gmail.com
