भारताची EPI 2026 मधील कामगिरी पर्यावरण संरक्षणासाठी आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करते. पर्यावरणस्नेही शहरीकरण, शाश्वत शेती आणि कठोर कायदेशीर अंमलबजावणीचे उपाय.
जागतिक पातळीवर पर्यावरणाची स्थिती मोजणारा ‘पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक (EPI) २०२६’ हा अहवाल येल सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंटल लॉ अँड पॉलिसी आणि कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतर्फे नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या ‘EPI २०२६’ अहवालामध्ये जगातील १७७ देशांपैकी भारताला २२.४६ गुणांसह १७६ व्या स्थानी दाखवले आहे. या यादीत एस्टोनिया अव्वल स्थानी असून लाओस सर्वात शेवटी आहे.
निसर्गाचा बळी देऊन कसला विकास?
EPI २०२६ मधील भारताची ही घसरण केवळ एक आकडेवारी नसून, ती आपल्या निसर्ग आणि मानवी जीवनाच्या बिघडत चाललेल्या समतोलाची धोक्याची घंटा आहे; तसेच आपल्याला ही एक आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे. आर्थिक प्रगती आणि निसर्गाचे संवर्धन या दोन वेगळ्या गोष्टी नसून, त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. निसर्ग सुरक्षित राहिला, तरच मानवाचे अस्तित्व सुरक्षित राहील. त्यामुळे आता उशीर न करता शाश्वत, हरित आणि निसर्गस्नेही विकासाकडे पावले टाकणे हीच काळाची मागणी आहे.
या अहवालावरून आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कंक्रीटची जंगले उभारणे आणि केवळ ‘जीडीपी’ (GDP) चा आकडा वाढवणे म्हणजे विकास नव्हे. आता आपल्याला निसर्गाकडून हिरावून घेणारे आणि निसर्गाला काहीही परत न देणारे गल्लाभरू विकासाचे आजचे प्रतिमान नाकारावे लागेल आणि समन्यायी ‘निसर्ग आणि माणूस’ यांचा समतोल साधणाऱ्या पर्यायी विकास नीतीचा (Alternative Development Paradigm) स्वीकार करावाच लागेल. त्यासाठी अग्रक्रमाने खालील बाबींचा विचार करावा लागेल.:-
१ .पर्यावरणस्नेही शहरीकरण: शहरांचे नियोजन करताना हिरवाई, तलाव आणि जैवविविधतेचे जतन अनिवार्य केले पाहिजे.
२.निसर्गाधारित उपाय (Nature-based Solutions): केवळ नवीन झाडे लावून कागदी वनीकरण दाखवण्यापेक्षा, जुनी मूळ जंगले आणि पाणथळ जागा (Wetlands) वाचवण्यावर भर दिला पाहिजे.
३.शाश्वत शेती अन् जीवनशैली: रासायनिक खतांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून नैसर्गिक शेती स्वीकारली पाहिजे आणि ‘मिशन लाईफ’ (LiFE) द्वारे सामुदायिक व व्यक्तिगत पातळीवर ऊर्जेचा व संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर करावा लागेल. सामुदायिक निसर्गस्नेही घरांची रचना आणि सामुदायिक वाहतूक व्यवस्था अंगीकारावी लागेल.
४.कडक कायदेशीर अंमलबजावणी: पर्यावरणीय कायद्यांची केवळ कागदावर अंमलबजावणी न होता, प्रदूषण करणाऱ्यांवर पारदर्शक व कठोर कारवाई करावी लागेल.
राजेंद्र गाडगीळ हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सक्रिय योगदानकर्ता असून सामाजिक,शैक्षणिक, पर्यावरण आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष लेखनाच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी लेख प्रकाशित करतात.
मो. 8999809416, email- gadgilrd@gmail.com
