महाराष्ट्रातील कोचिंग क्लासेसना आता नोंदणी, शुल्क, सीसीटीव्ही, सुरक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाचे नियम लागू होण्याची शक्यता. मसुद्यातील महत्त्वाचे नियम वाचा.
NEET-UG २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यात कोचिंग सेंटरची नोंदणी, शुल्क, विद्यार्थ्यांचे कल्याण, शिक्षकांची नियुक्ती, सुरक्षा व्यवस्था, जाहिराती तसेच नियमभंगासाठीच्या दंडाबाबत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
या मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या देशातील तुलनेने कठोर कायद्यांपैकी हा एक कायदा ठरू शकतो. विशेष म्हणजे २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटरनाही या प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. नागरिकांकडून या मसुद्यावर ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
NEET पेपरफुटीनंतर सरकारचा निर्णय
NEET-UG २०२६ पेपरफुटी प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील कोचिंग क्षेत्राकडे विशेष लक्ष वेधले गेले. या प्रकरणात अटक झालेल्या १३ आरोपींपैकी नऊ आरोपी महाराष्ट्रातील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. लातूर आणि पुणे ही राज्यातील महत्त्वाची कोचिंग केंद्रे या तपासाच्या केंद्रस्थानी होती.
याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने खासगी कोचिंग सेंटरच्या नोंदणी आणि नियमनासाठी विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, हा सध्या केवळ मसुदा असून अंतिम कायदा झालेला नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या क्लासेसना नियम लागू
प्रस्तावित कायद्यात कोचिंग सेंटरसाठी विद्यार्थ्यांची मर्यादा तुलनेने कमी ठेवण्यात आली आहे. २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटरला या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
ही मर्यादा इतर काही राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थानमध्ये १०० पेक्षा जास्त तर आसाममध्ये ५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या केंद्रांवर संबंधित कायदे लागू होतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात तुलनेने छोट्या आकाराच्या कोचिंग क्लासेसनाही नोंदणी आणि नियमनाच्या प्रक्रियेतून जावे लागू शकते.
डमी स्कूल आणि इंटिग्रेटेड कोचिंग पद्धतीवर बंदी
मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाच्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे शाळा आणि कोचिंग सेंटरमधील ‘इंटिग्रेशन’वर बंदी.
विद्यार्थ्याचे नाव एखाद्या मान्यताप्राप्त शाळेत असते; मात्र प्रत्यक्ष शैक्षणिक वेळ मोठ्या प्रमाणात कोचिंग सेंटरमध्ये जातो, अशा ‘डमी स्कूल’ पद्धतीला आळा घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत एखादी शाळा सक्रियपणे सहभागी असल्याचे आढळल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याची तरतूद मसुद्यात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तळघरात कोचिंग क्लासेस चालवता येणार नाहीत
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तळघरात कोचिंग सेंटर चालवण्यावर पूर्ण बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासोबतच प्रत्येक कोचिंग सेंटरसाठी अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्रे आवश्यक असतील.
क्लासमध्ये किमान एक महिन्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याची जबाबदारीही प्रस्तावित आहे.
गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक म्हणून नियुक्तीवर निर्बंध
शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतही मसुद्यात कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय न्याय संहिता किंवा जुन्या भारतीय दंड संहितेनुसार दखलपात्र गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नोकरीवर ठेवता येणार नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे.
यामुळे कोचिंग सेंटरमध्ये शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्या पार्श्वभूमीची तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विद्यार्थ्यांना दिवसातून जास्तीत जास्त पाच तास अध्यापन
प्रस्तावित नियमांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक ताणावरही लक्ष देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या साप्ताहिक सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. मोठ्या सणांच्या काळातही सुट्ट्यांचे नियोजन करावे लागेल.
तसेच विद्यार्थ्यांना दिवसाला पाच तासांपेक्षा अधिक अध्यापन देता येणार नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित आहे. विद्यार्थ्यांसाठी क्षमता चाचणी आणि समुपदेशनाची सुविधाही उपलब्ध करून द्यावी लागेल.
कोचिंग फीमध्ये मनमानी करता येणार नाही
कोचिंग सेंटरने अभ्यासक्रमासाठी जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर शुल्क वाढवण्यावरही निर्बंध असतील.
एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडला तर त्याने वापरलेला नसलेला कालावधी लक्षात घेऊन शुल्क परत करावे लागेल. लागू असल्यास वसतिगृह आणि मेसचे शुल्कही १० दिवसांच्या आत परत करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
प्रत्येक कोचिंग सेंटरला आपल्या संकेतस्थळावर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, अभ्यासक्रमाचे शुल्क आणि शुल्क परताव्याचे धोरण स्पष्टपणे प्रसिद्ध करावे लागेल.
सहा महिन्यांत नोंदणी, तीन वर्षांची वैधता
मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यातील पात्र खासगी कोचिंग सेंटरची नोंदणी बंधनकारक होईल.
सध्या कार्यरत असलेल्या सेंटरना राज्याच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध असेल.
नोंदणीसोबत सुरक्षा, शुल्क, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित नियमांचे पालन करणेही आवश्यक असेल.
नियमभंग केल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड
प्रस्तावित कायद्यात नियमभंगासाठी मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
किरकोळ उल्लंघनासाठी १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्याच नियमाचे पुन्हा उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कम १० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
तर नोंदणीशिवाय कोचिंग सेंटर चालवणे, खोटी जाहिरात करणे किंवा अल्पवयीन विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांसाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय संबंधित सेंटरचे निलंबन, बंद करणे किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.
अधिकाऱ्यांना झडती, जप्ती आणि सील करण्याचे अधिकार
मसुद्यात अंमलबजावणी यंत्रणेला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. चौकशी अधिकारी कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश करून झडती घेऊ शकतील. आवश्यक असल्यास कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्याबरोबरच परिसर सील करण्याची कारवाईही करता येईल.
POCSO कायदा किंवा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्यास कोचिंग सेंटरने २४ तासांच्या आत आवश्यक कारवाई करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
१३ वर्षांखालील मुलांना प्रवेशावर निर्बंध
मसुद्यातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश न देण्याचा प्रस्ताव.
यामुळे लहान मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या Foundation, IIT-JEE किंवा इतर स्पर्धात्मक परीक्षांच्या पूर्वतयारीच्या वर्गांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील विद्यार्थ्यांसाठी चालणाऱ्या अशा कोचिंग कार्यक्रमांबाबत या तरतुदीचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या २०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किमान वयाबाबत वेगळा निकष असल्याने या तरतुदीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जाहिराती आणि प्रवेश प्रक्रियेवरही नियंत्रण
कोचिंग सेंटरने विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या किंवा खोट्या जाहिराती करू नयेत, यासाठीही प्रस्तावित कायद्यात तरतुदी आहेत. विशेषतः निकाल, यशाचे प्रमाण, शिक्षकांची पात्रता, शुल्क आणि अभ्यासक्रमाबाबत चुकीची माहिती देण्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आर्थिक दंडासोबतच सेंटरविरोधात प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते.
आता नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांना संधी
‘महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ हा सध्या मसुदा टप्प्यात आहे. त्यामुळे त्यातील सर्व तरतुदी अंतिम आणि तत्काळ लागू झालेल्या नाहीत.
राज्य सरकारने नागरिक, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कोचिंग संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांकडून या मसुद्यावर सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत या सूचना व हरकती सादर करता येणार आहेत.
एकूणच, हा प्रस्ताव अंतिम स्वरूपात कायदा बनल्यास महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्षेत्राच्या कामकाजात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कोचिंग सेंटरची नोंदणी, शुल्कातील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांचे मानसिक व शैक्षणिक कल्याण, सुरक्षा, शिक्षकांची पात्रता आणि डमी स्कूल पद्धतीवर नियंत्रण या सर्व बाबींना कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न या मसुद्यात दिसून येतो.
मात्र, अंतिम विधेयकात कोणत्या तरतुदी कायम राहतात, कोणत्या बदलल्या जातात आणि कायद्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाते, यावरच या प्रस्तावाचा प्रत्यक्ष परिणाम अवलंबून राहणार आहे.
प्रकाश खिलारे हे स्थानिक समाचार डिजिटल मीडिया चे सहसंपादक असून सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि स्थानिक घडामोडींवरील बातम्यांचे वृत्तांकन करतात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटनांची अचूक माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचवणे आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेले राहणे हा त्यांच्या लेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. डिजिटल पत्रकारितेच्या माध्यमातून ते विविध विषयांवर सखोल आणि प्रभावी बातम्या प्रकाशित करतात. आपण आपल्या परिसरातील बातम्या, माहिती तसेच लेख देण्याकरिता संपर्क करू शकतात…..
मो. 9112225235
Email- prakaashkhilare@gmail.com
