एल निनोचा धोका; पक्षी-वन्यजीव अधिवास संरक्षणासाठी राजेंद्र गाडगीळ यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई आणि अधिवासाच्या संकटातून पक्षी-वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी जलसाठे, वृक्षसंवर्धन आणि लोकवैज्ञानिक उपाययोजनांची मागणी पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी केली आहे.

एल निनोच्या संकटात पक्षी-वन्यजीव अधिवास वाचवा; लोकवैज्ञानिक उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करा

पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; शेताच्या बांधांवरील झाडे वाचविण्यासह जलसाठे, पक्षीथांबे आणि कृत्रिम खोप्यांची मागणी

जळगाव : एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई, दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि त्याचा पक्षी-वन्यजीवांच्या अधिवासावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन तातडीने लोकवैज्ञानिक आणि व्यावहारिक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या निवेदनात त्यांनी मानवासोबतच पक्षी, वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या अस्तित्वाचा विचार करून जलस्रोत व अधिवास संवर्धनाला प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे.

जागतिक हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्ये एल निनोची स्थिती विकसित झाली असून ती आणखी तीव्र होण्याचा अंदाज जागतिक हवामान संघटनेने व्यक्त केला आहे. WMO च्या सप्टेंबरमधील अद्ययावत माहितीनुसार, सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०२६ तसेच डिसेंबर २०२६-फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत एल निनो कायम राहण्याची शक्यता अत्यंत जास्त आहे. एल निनोमुळे जगातील विविध भागांतील तापमान आणि पर्जन्यमानाच्या पद्धतींमध्ये बदल होऊ शकतात; मात्र त्याचा परिणाम प्रदेशानुसार वेगवेगळा असतो.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत पाणी उपलब्धतेचे आव्हान यापूर्वीपासूनच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी सुमारे ४० टक्के क्षेत्र दुष्काळप्रवण आहे आणि राज्यातील पर्जन्यमानात मोठी भौगोलिक व कालानुरूप तफावत आहे. त्यामुळे पावसातील अनिश्चितता, जलसाठ्यांवरील दबाव आणि भूजल उपलब्धता यांचा शेती, ग्रामीण जीवन आणि परिसंस्थांवर परिणाम होऊ शकतो.

राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून सप्टेंबर २०२६ मध्येही टँकर अहवाल प्रसिद्ध केले जात असल्याचे अधिकृत नोंदीत दिसून येते. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत केवळ मानवी वापरासाठीच नव्हे, तर स्थानिक परिसंस्थांमधील सजीवांसाठी उपलब्ध पाण्याचे संरक्षण आणि नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित होते.

गाडगीळ यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पाणवठे, तलाव, नद्या आणि नाले आटल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या पक्षी व इतर जलचरांच्या जीवनचक्रावर परिणाम होतो. विशेषतः पाणथळ अधिवासावर अवलंबून असलेल्या पक्ष्यांसाठी पाणी आणि अन्नाची उपलब्धता कमी झाल्यास त्यांच्या हालचालींच्या पद्धती बदलू शकतात. स्थलांतरित पक्ष्यांसाठीही योग्य पाणथळ आणि खाद्य अधिवास महत्त्वाचे असतात. महाराष्ट्र वन विभागाच्या अहवालांमध्येही वनक्षेत्रातील लहान पाणवठे पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पक्षी सर्वेक्षणाच्या अहवालात लहान जलसाठ्यांवर पक्ष्यांची मोठी हालचाल दिसून आल्याचे तसेच लहान पक्ष्यांसाठी सावलीतील छोटे पाणवठे उपयुक्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

दुष्काळजन्य आर्थिक अडचणींच्या काळात शेतजमिनीवरील बांधांवरील जुनी आणि मोठी झाडे तोडली जाण्याची शक्यता वाढते, अशी चिंता गाडगीळ यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, या झाडांवर अनेक पक्ष्यांना घरटी, आसरा आणि अन्न मिळते. घुबड, कोतवाल, नीलपंख यांसारखे पक्षी शेतीच्या परिसंस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे शेताच्या बांधांवरील वृक्षसंपदा ही केवळ लाकूड किंवा सावलीचा स्रोत नसून शेतीशी संबंधित जैवविविधतेचा भाग म्हणून जपली जाणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

शेताच्या बांधांवरील झाडांची तोड थांबवण्यासाठी शासन आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ‘कुऱ्हाडबंदी’सारख्या संरक्षणात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे झाडे तोडून लाकूड विकण्याची वेळ येऊ नये यासाठी त्यांना थेट आर्थिक मदत किंवा मनरेगासारख्या रोजगाराच्या माध्यमातून पर्यायी उत्पन्न उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी सुचविले आहे. त्यांच्या मते, झाडांचे संरक्षण झाले तर पक्ष्यांचे अधिवास आणि शेतीतील नैसर्गिक जैविक नियंत्रणाची यंत्रणाही टिकून राहण्यास मदत होईल.

निवेदनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वनक्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील पाणीसाठ्यांची निर्मिती. वन्यजीवांसाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बोअरवेल्सच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून देणे, त्यासोबत उथळ लहान तळी किंवा ‘सॉसर पॉण्ड्स’ तयार करणे आणि आवश्यकतेनुसार ते पाण्याने भरलेले ठेवणे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर गावातील तलाव, विहिरी आणि नाल्यांमधील गाळ काढून त्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढवावी, असेही त्यांनी सुचविले आहे.

वन्यजीव व्यवस्थापनात पाणवठ्यांचे महत्त्व अधिकृत वन व्यवस्थापन दस्तऐवजांमध्येही अधोरेखित केलेले आहे. महाराष्ट्र वन विभागाच्या एका व्यवस्थापन आराखड्यात उन्हाळ्यात वन्यजीवांसाठी पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची असल्याचे नमूद करून योग्य ठिकाणी पाणवठे, बंधारे, अॅनिकट आणि वनतळी विकसित करण्याच्या उपायांचा उल्लेख आहे.

पक्ष्यांसाठी कृत्रिम अधिवास निर्माण करण्याचाही प्रस्ताव गाडगीळ यांनी मांडला आहे. शेतात पिके नसताना पक्ष्यांना शिकारीसाठी बसता यावे यासाठी बांबूचे ‘टी’ आकाराचे कृत्रिम पक्षीथांबे उभारावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. अशा ठिकाणी बसून पक्षी शेतातील किडे, उंदीर आणि इतर भक्ष्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकतात, असा त्यांचा दावा आहे. तसेच घुबडांसारख्या पक्ष्यांसाठी झाडांवर लाकडी कृत्रिम खोपे अर्थात ‘नेस्ट बॉक्स’ बसवावेत, असेही त्यांनी सुचविले आहे.

दुष्काळामुळे नैसर्गिक पाणीस्रोत कमी झाल्यास वन्यजीव पाणी, अन्न आणि सावलीच्या शोधात मानवी वस्त्यांच्या जवळ येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्नही अधिक गंभीर होऊ शकतो. महाराष्ट्र वन विभागाच्या व्यवस्थापन दस्तऐवजांमध्येही पाण्याची कमतरता वन्यजीवांना मर्यादित पाणवठ्यांजवळ किंवा गावांच्या आसपास येण्यास कारणीभूत ठरू शकते आणि अशा परिस्थितीत मानव-वन्यजीव संघर्षाचा धोका वाढू शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे.

गाडगीळ यांनी निवेदनातून केवळ संकटाची मांडणी न करता स्थानिक पातळीवर राबवता येतील अशा उपायांवर भर दिला आहे. जलसंधारण, वृक्षसंवर्धन, पक्षी अधिवास निर्मिती, वन्यजीवांसाठी पाणवठे आणि ग्रामपातळीवरील सहभाग या उपायांना एकत्रितपणे राबविल्यास दुष्काळाच्या काळात जैवविविधतेवरील दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे.

“निसर्गात पाण्याचे आणि सजीवांचे चक्र परस्परांशी घट्ट जोडलेले आहे. दुष्काळाच्या काळात मानवासोबतच मुक्या प्राण्यांचा आणि वनस्पतींचाही सहानुभूतीने विचार करणे आवश्यक आहे. निसर्ग आणि मानवाचा समतोल टिकवण्यासाठी शासनाने तातडीने लोकवैज्ञानिक नियोजन करून ठोस उपाययोजना लागू कराव्यात,” अशी मागणी पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली आहे.

दुष्काळ आणि हवामानातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करताना पाणी हे केवळ मानवी गरजेचे साधन न मानता संपूर्ण परिसंस्थेचा आधार म्हणून पाहण्याची गरज या निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आली आहे. विशेषतः गावपातळीवरील तलाव, नाले, विहिरी, शेतबांधांवरील वृक्ष आणि लहान पाणवठे यांचे संवर्धन केल्यास स्थानिक जैवविविधतेला आधार मिळू शकतो. त्यामुळे आगामी काळातील जलव्यवस्थापनात मानवाबरोबरच पक्षी आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचा विचार समाविष्ट करण्याची मागणी या निवेदनाच्या केंद्रस्थानी आहे.

— पक्षीमित्र राजेंद्र गाडगीळ, जळगाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!